ओम शाही

सुर्खेत, १३ साउन । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा मुगुका मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । शाही मंगलबार साँझ नेकपा एमालेको सर्मथनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले साउन ९ गते सूचना जारी गर्दै साउन १२ गते मंगलबार बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेशका लागि आह्वान समेत गरेको थियो । शाहीले समय सीमाभीत्रै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । उनलाई आफ्नो दल नेकपाका १४ र सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका १० जना गरी २४ जना बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको छ ।

४० सदस्यीय कर्णालीमा सरकार बनाउन २१ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । यसरी नियुक्त भएका शाही कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँचौ मुख्यमन्त्री हुन् । यसअघि तत्कालिन एमाले र माओवादीबीचको एकातापछि बनेको (नेकपा)बाट माओवादी पृष्ठभूमीका कालीकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, हुम्लाका कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही, पूर्व माओवादी हालका प्रगतिशील लोकतान्त्रि पार्टीका रुकुमपश्चिका राजकुमार शर्मा र एमालेबाट सुर्खेतका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

त्यस्तै, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण आजै हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकी सूचना अधिकारी मनमायाले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीसँग सल्लाह गरेर शपथका लागि समय तालिका तय गरिने जानकारी दिइन् ।

को हुन्, शाही ?

कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त शाही मुगुका हुन् । उनले जन्म २०२५ साल भदौ १६ गते मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा भएको थियो । उनका बुबा बिक्रम शाही र आमा विउरा शाही हुन् । उनकी पत्नी नारायण देवी शाही हुन् । उनले आइ.एल.सम्म अध्ययन गरेका छन् ।

शाहीले २०४५ सालमा अनेरास्ववियुमा आबद्ध भएर राजनीति यात्रा सुरु गरेका थिए । त्यसपछि २०५४ सालमा नेकपा (एमाले)को इलाका कमिटी सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । २०५८ सालमा नेकपा (माओवादी) मा आबद्ध भई भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भए । २०५९ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका शाही २०६४ सालमा जिल्ला सेक्रेटरी भए । हाल उनी नेकपाको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा मुगु जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी छन् ।

उनी मुगु प्रदेशसभा २ बाट तत्कालिन माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच भएको लोकतान्त्रिक बामगठबन्धनका तर्फबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए । शाहीले आठ हजार ४३९ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कर्णबहादुर मल्लले चार हजार ८९३ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्री र केही दिन कार्यबहाक मुख्यमन्त्री बनेर काम समेत गरिसकेका छन् ।

पुनःएकै कित्तामा एमाले र पूर्वमाओवादी

केन्द्रमा फेरिएको पछिल्लो राजनीति समीकरणले नेकपा एमाले र नेकपा एकै कित्तामा पुगेका छन् । २०७९ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस लगायत पाँच दलीय लोकतान्त्रिक बामगठबन्ध एक भएर निर्वाचन लडेका थिए । उक्त निर्वाचन सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा एकल बहुमत कसैले ल्याउन सकेनन् ।

त्यसै बखतमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादी उसैको साथ छोडेर एमालेसँग सहकार्य गर्दै संघ र सातै वटा प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्‍यो । २०७९ पुसमा कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको सर्मथनमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने । उक्त गठबन्धनको सरकार तीन महिना पनि टिक्न सकेन् ।

केन्द्रमा फेरी माओवादी र कांग्रेस एकआपसमा मिलेपछि २०७९ चैत अन्तिम साता एमालेबाट कर्णाली प्रदेशको मन्त्री बनेका तीन जनाले राजीनामा दिए । त्यस लगतै तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार सञ्चालन गरे भने मुख्यमन्त्रीमा राजकुमारले नै निरन्तता पाए ।

त्यसपछि २०८० चैतमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच पुनः गठबन्धन बनेर सरकारहरु गठन भए । संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिए र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बने । यो पूर्वमाओवादी केन्द्र हालको नेकपासँग दोस्रो गठबन्धनको सरकार थियो । उक्त सरकार २०८० चैतदेखि २०८१ साउनसम्म सञ्चालन भयो ।

फेरी केन्द्रमा तत्कालिन दुइ ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएपछि माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्न पुग्यो । त्यसपछि २०८१ साउनबाट २०८३ असारसम्म नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच बनेको गठबन्धनमा कँडेलले नै निरन्तता पाए । तर, २०८३ साउन ९ गते नेकपा एमाले र नेकपाबीच भएको प्रदेश सरकार गठनबीचको समीकरणले कर्णाली नेकपाको भागमा परेपछि उनले राजीनामा दिए ।

नेकपा र एमालेबीच सत्ता समीकरण हुनुको एकहप्ता अगाडी कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको जालमा परेर नेपकाले मुख्यमन्त्री कँडेलमाथी अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको थियो । पछिल्लो समय फेरिएको राजनीति समीकरणका कारण प्रस्तावमाथि छलफल नहुनु अगाडी मुख्यमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि कँडेलले नेकपाका शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा सर्मथन गरेका छन् । यसरी हेर्दा ३/३ पटक प्रदेश सरकामा छुटिँदै जोडिँदै गरेका नेकपा र एमाले दुई दल पुनः एकै कित्तामा पुगेका छन् । यस समीकरणले नेकपा एमालेबाट फुटेर गएको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एकठाउँमा जोड्न मद्धत गरेको छ ।  साथै अहिले प्रदेश सरकार गठन र आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको समयसम्मा पार्टी एकता गर्दै बामगठबन्धन बनाएर अगाडी बढ्ने यी दुइ दलको रणनीति रहेको नेताहरुको दाबी छ ।

एमालेले ४ र नेकपाले ३ मन्त्रालय नछाड्ने अडान्

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयहरु छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित अन्य तीन वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर, नेकपाले ३ वटा मन्त्रालयमा कुन–कुन मन्त्रालय आफुसँग राखेर अरु एमालेलाई दिने भन्ने हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन् ।

यता नेकपा एमालेले चार वटा मन्त्रालय आफुले दाबी गरेको छ । एमालेका प्रमुख संचेतक टेकराज पछाईंले अघिल्लो सरकार (नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनको सरकार)मा कांग्रेसले पाएको ४ वटा मन्त्रालयका हिसाबले एमालेको दाबी पनि चार मन्त्रालय हुने जानकारी दिए । उनले अहिले कुन–कुन मन्त्रालय एमालेले राख्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताए ।

यसअघि कांग्रेसले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जलस्रोत तथा उर्जाविकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण गरी चार वटा मन्त्रालयहरु समालेको थियो । नेकपा एमालेसँग मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय थिए । तर, नेकपासँगको सहकार्यमा पर्यटन मन्त्रालयको सट्टा कृषि मन्त्रालय आफैसँग राखेर कांग्रेसले समालेका अन्य मन्त्रालय एमालेले आफैसँग राख्ने रणनीति बनाएको छ ।