कर्णाली प्रदेश फेरि एकपटक राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपाका संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) बमोजिम बहुमतको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेपछि शाहीले दाबी पेश गरेसँगै नियुक्त भए । यससँगै कर्णालीले छोटो अवधिमै अर्को राजनीतिक अध्याय सुरु गर्न लागिएको छ । सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संसदीय व्यवस्थामा दलहरूबीच नयाँ समीकरण बन्नु, सत्ता साझेदारी हुनु वा नेतृत्व परिवर्तन हुनु असामान्य विषय होइन् । तर, कर्णालीको अनुभव हेर्दा सरकार परिवर्तन विकासको गति बढाउने भन्दा राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्ने गरेको छ । प्रदेश स्थापना भएयता पाँचौँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तीसम्म आइपुग्दा नेतृत्व परिवर्तनको गति तीव्र देखिन्छ, तर जनताले महसुस गर्ने विकास र सेवा प्रवाहको गति त्यति देखिएको छैन् ।

नयाँ सत्ता समीकरणका पक्षधरहरूले यसलाई गणतन्त्र, संघीयता र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आवश्यक राजनीतिक सहकार्यका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरूको दाबी छ, वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिले वाम शक्तिबीच सहकार्य अपरिहार्य बनाएको छ । तर, यस्ता राजनीतिक तर्कहरू जनताले स्वीकार गर्ने आधार सरकारको व्यवहार र उपलब्धिले मात्र तय गर्नेछ । सत्ता परिवर्तनपछि पनि यदि पुरानै शैली, भागबन्डा र शक्ति सन्तुलनको राजनीति दोहोरियो भने नयाँ गठबन्धनको औचित्यमाथी प्रश्न उठ्न समय लाग्ने छैन । अहिले सरकार गठनअघि नै मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्री बन्ने आकांक्षीहरूको चर्चा तीव्र छ । कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने, कसले कुन मन्त्रालय सम्हाल्ने भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्त तातेको छ । यो स्वाभाविक भए पनि सरकार गठनको केन्द्रबिन्दु मन्त्रालयको संख्या होइन, सरकारको कार्यदिशा हुनुपर्छ । जनताले मन्त्रीको सूचीभन्दा बढी सरकारको नीति, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन हेर्नेछन् ।

कर्णाली अझै पनि पूर्वाधार अभाव, बेरोजगारी, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र कृषि क्षेत्रका गम्भीर चुनौतीसँग जुधिरहेको प्रदेश हो । विकास निर्माणका दर्जनौँ योजना अधुरै छन् । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यस्ता चुनौतीका बीच नयाँ सरकारको पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन होइन, प्रशासनिक स्थायित्व र विकासको गति बढाउनु हो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मंगलबहादुर शाहीका लागि यो अवसरसँगै ठूलो परीक्षा पनि हो । उनले विगतमा मन्त्री तथा कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । त्यस अनुभवलाई परिणाममुखी नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र नयाँ सरकारप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ । अन्यथा नेतृत्व फेरिए पनि शासनशैली नफेरिने पुरानै प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनेछ । एमाले र नेकपाबीचको सहकार्य दीर्घकालीन नीति, साझा कार्यक्रम र स्पष्ट प्रतिबद्धतामा आधारित हुन सके प्रदेश सरकार स्थिर बन्न सक्छ । तर, सहकार्य केवल सत्ता बाँडफाँडमा सीमित भयो भने फेरि अर्को राजनीतिक संकट निम्तिन सक्छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा तय गर्नु आवश्यक छ ।