सम्पादकीय : योग्य व्यक्तिलाई परिषद्को जिम्मेवारी देऊ !

प्रदेश सरकारले एक वर्ष पुग्नै लाग्दा बल्ल कर्णाली खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (68)

सम्पादकीय : ऊर्जा समृद्धिको ढोका बेतन कर्णाली

कर्णाली–अछामको दुर्गम भेगमा दशकौँदेखि कागजमै अल्झिएको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अब अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष,

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (145)

सम्पादकीय : बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन !

कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलो चौमासिक अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । चालु आर्थिक २०८२/०८३ को साउनदेखि कार्तिक मसान्त

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (167)

सम्पादकीय : सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गर !

सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै आम अनौपचारिक क्षत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । तर, मानव विकास

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (130)

सम्पादकीय : देशलाई थप अस्थिरतामा जान नदेऊ !

भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलन पछि देशमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गएको छ । भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको माग

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (131)

सम्पादकीय :  प्रशासनिक पुनर्संरचनामा ढिला नगर !

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफु मातहत निकायमा हेरफेर सुरु गरेको छ । प्रदेशको विद्यमान प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचनामार्फत सरकारका कार्यसम्पादनलाई थप चुस्त

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (76)

सम्पादकीय : प्रशासनलाई विचौलियामुक्त बनाऊ !

सरकारका कुनै पनि निकायले नागरिकलाई सहज, छरितो र पारदर्शी सेवा दिनुपर्छ । कार्यालयमा आउने सबै सेवाग्राहीलाई अनुभुति हुने गरी सेवा

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (129)

सम्पादकीय : देशलाई अन्यौलतामा जान नदेऊ !

जेनजी आन्दोलनका विरुद्ध २९ कार्तिकमा सडकमा आएको एमालेले देशका सबै जिल्ला र ठूला शहरमा विरोधको कार्यक्रम गरेर ओली सरकार ठिक

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (110)

सम्पादकीय : पारदर्शी विकास नीति कार्यान्वयनको खाँचो !

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनौंट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बर्षौँदेखि पहुँच र

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (92)

सम्पादकीय : सदस्य सचिव नियुक्तिमा रमिता नदेखाऊ !

संघीय सरकारले १० औं राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिता आयोजना गर्न स्वीकृति दिएको छ । संघीय मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ फागुन १–७ सम्म

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (126)

सम्पादकीय : नियमनसँगै सहकारीको प्रवद्र्धन खोई ?

कर्णाली प्रदेशमा स्थापना भएका सहकारीहरुमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित रहेको सरकारी आँकडाले देखाएका छन् । सुप्रिम, सूर्यदर्शन, शिव शिखरलगायत सहकारीका सञ्चालक

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (165)

सम्पादकीय : अनुगमनको पाटो बलियो बनाऊ !

कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो तालसम्मको पदमार्ग स्तरोन्नति र रिङ्ग (रिङ्गिबो) वस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ । कार्यक्रमले विशेष

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (167)

सम्पादकीय : बालविवाह न्यूनिकरणको नीति परिमार्जन गर !

नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा विवाह गर्न

• 

  युग संवाददाता
• Comment (0)
• (184)