नेपालको राजनीतिक इतिहाँसमा भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन एउटा यस्तो मोड थियो, जसले राज्यसत्ता र नागरिकबीचको खाडललाई छताछुल्ल पारिदिएको थियो । युवा पुस्ताको त्यो तीव्र आक्रोश र व्यवस्था परिवर्तनप्रतिको हुटहुटीपछि देश कता जान्छ भन्ने जुन संशय पैदा भएको थियो, बिहिबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले त्यसलाई एउटा संवैधानिक निकास दिएको छ । निर्वाचन सफल हुनु आफैँमा लोकतन्त्रको जित हो । अनेकन् सुरक्षा चुनौती, सामाजिक सञ्जालको दबाब र आम नागरिकमा व्याप्त उत्साहभन्दा बढीको उत्सुकताका बीच सरकारले जुन कुशलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरायो, त्यो पक्कै पनि प्रशंसायोग्य छ । निर्वाहमुखी राजनीति र पुराना अनुहारप्रतिको वितृष्णाका बीच सम्पन्न यस निर्वाचनको परिणामले देशलाई कता लैजाला भन्ने अन्योल अझै मेटिएको छैन । निर्वाचनको प्रारम्भिक रुझान र परिणामले कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमतभन्दा पनि मिश्रित स्वरूपको तस्बिर देखाएको छ । यसले फेरि पनि सत्ता समीकरणको फोहोरी खेल दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका जन्माउनु स्वाभाविक छ । तर अब बन्ने सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने—यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्नका लागि मात्र थिएन, यो त वर्षौँदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने अन्तिम मौका पनि हो ।

नागरिकहरू अब गठबन्धन र भागबन्डाको गणितमा अल्झिने सरकार होइन, डेलिभरी दिने सरकार चाहन्छन् । जेन–जी आन्दोलनले सडकबाट दिएको सन्देश स्पष्ट थियो— पुराना ढर्राका कार्यशैली अब स्वीकार्य हुने छैनन् । यदि अब बन्ने सरकारले पनि राजनीतिक लुछाचुँडीमै समय खेर फाल्यो भने, अहिले देखिएको यो संवैधानिक शान्ति पुनः सडक विद्रोहमा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन । निर्वाचन सफल बनाउनु सरकारको एउटा सफलता हो, तर वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुँदैछ । नयाँ सरकारका सामु मुख्य तीन वटा चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन् । थला परेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु र युवाहरूमा रहेको बेरोजगारीको पीडालाई सम्बोधन गर्नु आगामी चुनौती हुनेछन् । भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्दै राज्यका निकायहरूमा नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्नु, सडकको आवेगलाई संसदको विवेकले सम्बोधन गर्दै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आगामी दिनमा कसरी हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

जेन–जी आन्दोलपनपछि देशमा निम्तिएको अन्यौलताका बीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव सफल बनाउन खेलेको भुमिका उच्च प्रशंसायोग्य छ । यसमानेमा सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । निर्वाचनले देशलाई अन्योलको भुमरीबाट निकालेर एउटा थलोमा ल्याइपुर्‍याएको छ । भदौको त्यो आन्दोलनले उब्जाएका प्रश्नहरूको उत्तर अब बन्ने संसद र सरकारले दिनुपर्नेछ । नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् अब पालो राजनीतिक दलहरूको हो । सत्ताको जोडघटाउ भन्दा माथी उठेर मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राख्न सके मात्र यो निर्वाचनको वास्तविक सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । अन्यथा, निर्वाचन केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित हुनेछ र नागरिकको निराशा फेरि अर्को विद्रोहको कारक बन्न सक्छ ।