-->

सम्पादकीय : मिडियामाथिको आर्थिक बहिष्करण फिर्ता लेऊ

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुसूचित हुने हक र सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । लोकतन्त्रमा राज्यका सूचनाहरू नागरिकसम्म
-->

सम्पादकीय : कर्णालीको प्रश्न—विकास कि न्याय ?

कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करणमा लेखक तथा विश्लेषक केशव दाहालले राखेको विचारले राज्यको चरित्र र कर्णालीप्रतिको दृष्टिकोणमाथि एउटा गम्भीर बहस छेडिदिएको
-->

सम्पादकीय: मध्यपहाडीलाई पूर्णता देऊ

मध्यपहाडबाट भइरहेको तीव्र बसाइँसराइ सडक अभावकै कारण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा मध्यपहाडी राजमार्गको परिकल्पना गर्‍यो ।
-->

सम्पादकीय: तथ्यमा ध्यान देऊ 

कर्णाली प्रदेशमा औपचारिक तथा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठान (संस्था/व्यवसाय) को संख्या ४२ हजार रहेको पाइएको छ । आर्थिक
-->

सम्पादकीय : महंगी नियन्त्रण गर !

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण
-->

सम्पादकीय : निजी विद्यालयको मनपरीमा अंकुश लगाऊ

सरकारले आगामी शैक्षिक वर्ष २०८३ को विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुल गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको
-->

सम्पादकीय  : राज्यको जिम्मेवारी खै ?

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै जानु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय बनेको छ । विशेषगरी महिला माथि
-->

सम्पादकीय : भेरी बबईलाई गति देऊ

राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको तेस्रो पटकको समायावधी समाप्त भएको छ । तर आयोजनाको
-->

सम्पादकीय : कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाऊ 

बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७२ ले स्पष्ट रूपमा बोक्सीको आरोपलाई अन्धविश्वासमा आधारित अपराध घोषणा गर्दै यस्तो आरोप, अपमान,