सरकारले आगामी शैक्षिक वर्ष २०८३ को विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क असुल गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भर्ना खोली चर्को शुल्क उठाउने प्रवृत्ति दोहोरिएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ को स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि निजी विद्यालयहरूले नियमविपरीत गतिविधि गर्नु शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो अराजकता अहिलेको भने होइन ।

सर्वोच्च अदालतले परीक्षाफल सार्वजनिक नभई आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त नभई र शैक्षिक सत्र औपचारिक रूपमा सुरु नभई भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा त्यसको उल्लंघन हुनु विधिको शासनमाथि नै चुनौती हो । यस सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउँदै अवैध रूपमा लिइएको शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन दिनु सकारात्मक कदम हो । तर निर्देशन मात्रै जारी गर्ने प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने विगतको तितो अनुभव हामी माझ छ । निर्देशिकाले निजी विद्यालयलाई सीमित शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन अनुमति दिएको छ । मासिक, वार्षिक, भर्ना, परीक्षा, कम्प्युटर, यातायातलगायत १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसमाथि पनि प्रत्येक शुल्कको सीमा तोकिएको छ । जस्तै, वार्षिक शुल्क दुई महिनाको मासिक शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, परीक्षा शुल्क ५० प्रतिशतभित्र सीमित हुनुपर्ने, शैक्षिक सामग्री शुल्क १० प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइदैन ।

तर व्यवहारमा यी प्रावधान कागजमै सीमित भइरहेका छन् । यसले निजी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा अभिभावकबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै व्यापक बनाइरहेका छ । अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रोजेक्ट, विशेष कक्षा जस्ता शीर्षक थपेर शुल्क वृद्धि गर्ने चलनले शिक्षा सेवा होइन, व्यापार भएको अनुभूति गराउँछ । अभिभावकहरू बाध्यतावश यस्तो शुल्क तिर्न विवश छन्, किनकि गुणस्तरीय शिक्षाको विकल्प सीमित छ । सरकारले उल्लंघन गर्ने विद्यालयलाई जरिवानादेखि अनुमति खारेजसम्मको कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर विगतका अभ्यासहरुले निजी विद्यालयको मनपरीमाथि अंकुश लाग्नेमा भने आशंका गर्ने ठाउँहरु प्रसस्त छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै चेतावनी दिइए, तर परिणाम सन्तोषजनक देखिएन । अनुगमन कमजोर हुनु, स्थानीय तहको निष्क्रियता र निजी विद्यालयको प्रभावशाली पहुँचले कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा अवरोध खडा भइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधान कागजमै सीमित रहनु शिक्षा क्षेत्रमा समानताको लक्ष्यप्रति गम्भीर चुनौती हो । सरकारले हालै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नाममा केही कडा निर्णयहरू लिएको छ—जस्तै दलिय संगठन खारेज गर्ने, अवैध शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने आदि । यस्ता कदमहरू सकारात्मक भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल घटाउनु अत्यावश्यक छ । निजी विद्यालयको शुल्क मनपरी नियन्त्रण गर्न कानुन र निर्देशिका पर्याप्त छन् । अभाव छ त केवल कडाइका साथ कार्यान्वयनको । यदि सरकारले यसपटक पनि कडा अनुगमन र निष्पक्ष कारबाही सुनिश्चित गर्न सकेन भने यस्ता चेतावनीहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहनेछन् । शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा नभई व्यापारको धन्दा चलाउनेलाई अहिलेको सरकारले सबक सिकाउन सकेमात्र सुशासनको प्रत्याभुति हुनेछ । नत्र नयाँ र पुरानामा फरक हुनेछैन ।