ओम शाही 

सुर्खेत, ११ साउन । 

गत असार ३२ गते कर्णालीका तत्कालिन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । नेपाली कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका गरी १६ जना सांसदहरुले कँडेलविरुद्ध पत्र कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता गराए । यतिसम्म कि अघिल्लो दिनसम्म कँडेलकै मन्त्री परिषद्मा रहेका नेपाली कांग्रेसका चार जान मध्ये २ जना मन्त्रीले समेत अविश्वासको पत्रमा हस्तक्षर गरेका थिए । यसरी हस्ताक्षर गर्नेमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारी थिए । 

असार ३१ गते कँडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेसका बुढा र अधिकारीसहित आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाह र सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले संयुक्त राजीनामा बुझाएपछि सत्ता संकटनमा परेको थियो ।  

साथै अविश्वास प्रस्तावमा नेकपाका संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा, कृष्णबहादुर जिसी, उर्मिला विश्वकर्मा, कल्याणी खड्का, जुम्कित लामा (कार्की), वीरबहादुर शाही, भीमप्रकाश शर्मा, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोका, रणसिंह परियार र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख संचेतक हिक्मतबहादुर विष्ट, देवराज सिंह, र कृष्णकुमार बिसीको हस्ताक्षर रहेको थियो ।

केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सातै प्रदेशको सत्ता समीकरणको सहकार्यसँगै एकताको लागि छलफल चलिरहँदा कर्णाली प्रदेशमा नेकप, नेपाली कांग्रेसको भूँमरीमा फसेर कँडेलमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि राजनीति वृतमा नयाँ चर्चा चुलियो । 

कांग्रेस र नेकपाका गरी कुल १६ जना प्रदेशसभा सदस्यले नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (४) तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०८१ को नियम १५२ को उपनियम (२) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि प्रदेश सभाको विश्वास नरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री पदका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

साथै उनीहरुले केन्द्रमा नयाँ हुने एमाले/नेकपाबीचको सत्ता समीकरण समेत कर्णालीमा लागु नगरिने अभिव्याक्ती दिँदै आएका थिए । तर, शनिबार साँझ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकार सञ्चालनमा तीन बुँदे सहमति भएपछि प्रस्ताव गरिएका जीवनबहादुर शाहीको कर्णालीको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेको छ ।  

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले शनिबार राजीनामा दिइसकेका छन् । साउन ९ गते शनिबार दिउँसो बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको बाइसौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उनि करिब १६ महिनाअघि तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनको समर्थनमा २०८० चैत २७ गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

त्यस्तै, उक्त राजीनामा शनिबार साँझ नै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले स्वीकृत गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान समेत गरिसकेका छन् ।  प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता भीमराज थानीले प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिए ।  थानीका अनुसार बहुमत भएको प्रदेशसभा सदस्यले साउन १२ गते सोमबार बेलुका ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकिने गरी समय तोकिएको छ ।

कति सहज, एमाले–नेकपाबीच सत्ता सहकार्य ?

मुख्यमन्त्री कँडेलको राजीनामा स्वीकृतसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भइसकेपछि कर्णालीमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्य कति सहज रुपमा अगाडी बढ्छ भन्ने विषयलाई चासोका रुपमा हेरिएको छ । 

किनभने केन्द्रमा भएको एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन भत्किएर एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ । दुई दलबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेको छ । अब एमालेको सर्मथनमा नेकपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुपर्नेछ । कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका कँडेलमाथि नेकपाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको एक हप्ताभित्र एमाले–नेकपा एकै कित्तामा पुगेका छन् । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कँडेललाई प्रतिपक्षमा हुँदा नेकपाले गरेको व्यवहार र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता लागयतका विषयलाई एमालेले गम्भीर रुपमा लिएको छ । यतिसम्म की एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले राजीनामा घोषणा गर्नुपूर्व प्रदेशभा बैठकको सम्बोधनमै केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष र नेकपा संयोजकबीच एक खालको वार्ता हुँदाहुँदै कर्णालीमा नेकपाले आफुमाथि छापामार शैलीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । 

कँडेलले बोलेको उक्त शव्दलाई दिएर नेकपा संसदीय दलका प्रमुख संचेतक कृष्णबहादुर जिसीले नेकपाका सांसदहरुलाई मान मर्यदा विपरीत अभिव्याक्ती दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।  त्यस्तै, कर्णालीमा नेकपा र एमालेबीच भएको खटन–पटनका विषयमा नयाँ सत्ता समीकरण फेरीएसँगै दुबै दलका नेताहरुलाई काठमाडौँ बोलाइएको छ । आइतबार बिहान एउटै विमानमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही काठमाडौँ पुगेका छन् । 

कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व नेकपाले पाए पनि कुन र कति मन्त्रालयले कुन दलले पाउने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन् । दुबै दलका नेताहरुलाई काठमाडौँ बोलाएपछि उनिहरुलाई सँगै राखेर दुई दलबीच देखिएका समस्या समाधान र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा टुंलो लागेर फर्किने नेता–कार्यकर्ताको विश्वास छ ।