कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि एकपटक संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रदेशसभामा बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने र गिराउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको भए पनि कर्णालीमा सत्ता परिवर्तनको निर्णय अन्ततः काठमाडौँमै भएको छ । यसले प्रदेश सरकारको राजनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको मात्र छैन, दलहरूबीचको सिद्धान्त र नैतिकताको बहसलाई पनि पुनः सतहमा ल्याएको छ । असार ३२ गते नेकपा र नेपाली कांग्रेसका १६ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । त्यतिबेला कँडेल नेतृत्वको सरकारमा रहेका कांग्रेसका दुई मन्त्रीले समेत अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे । त्यसअघि चारै जना कांग्रेस मन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिएका थिए । यी घटनाले कँडेल नेतृत्वको सरकारको आयु सकिएको सन्देश दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीसमेत सार्वजनिक भइसकेको थियो ।

तर, राजनीति केही दिनमै पूर्ण रूपमा उल्टियो । केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमति भयो । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णालीमा पनि पर्‍यो । कांग्रेससँग मिलेर सरकार चलाइरहेको एमालेले कांग्रेस छाड्यो र केही दिनअघिसम्म आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपासँगै सरकार बनाउने अवस्थामा पुग्यो । सत्ता राजनीतिमा स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु हुँदैन भन्ने भनाइ फेरि एकपटक प्रमाणित भयो । तर यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ । केही दिनअघि मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने दल र त्यही प्रस्तावलाई अन्याय भन्दै विरोध गर्ने दलबीच अब विश्वासको सम्बन्ध कसरी निर्माण हुन्छ ? प्रदेशसभाभित्र सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप गरेका नेताहरू एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर कति सहज रूपमा काम गर्न सक्लान् ? यो प्रश्नको उत्तर व्यवहारले दिनेछ ।

काठमाडौँमा शीर्ष नेताहरूले गरेको तीनबुँदे सहमतिले सरकार गठनको बाटो खुलाए पनि मन्त्रालय बाँडफाँड, शक्ति सन्तुलन र सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीमा सहमति जुटाउनु अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यही कारण एमाले र नेकपाका प्रदेश नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाइनु पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ । प्रदेशको सरकार प्रदेशमै होइन, केन्द्रको निर्देशनअनुसार टुंग्याउने परम्परा दोहोरिनु संघीयताको आत्मासँग मेल खाने विषय होइन । सरकार परिवर्तन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर बारम्बार सत्ता फेरबदल हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास, सेवा प्रवाह र जनविश्वासमा पर्छ । कर्णालीका नागरिकलाई सरकार कसको बन्छ भन्नेभन्दा पनि सरकार कति स्थिर हुन्छ, कति उत्तरदायी बन्छ र कति काम गर्छ भन्ने चासो छ । सत्ता समीकरण फेरिने क्रम रोकिन्न भने जनतामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा झन् गहिरिने निश्चित छ । अब बन्ने नयाँ सरकारका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती मन्त्रालय बाँडफाँड होइन, विश्वासको पुनःस्थापना हो । यदि दलहरूले विगतका तिक्तता बिर्सेर कर्णालीको विकासलाई केन्द्रमा राख्न सके भने नयाँ समीकरणले अर्थ पाउनेछ । अन्यथा, यो पनि अर्को सत्ता अंकगणितको अभ्यासमा मात्र सीमित हुनेछ, जसको मूल्य फेरि कर्णालीका नागरिकले नै चुकाउनुपर्नेछ ।