सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा गम्भीर असर परेपछिको मूल्यवृद्धिलाई रोक्न सरकार यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि थालेको युद्धमा इरानले कडा प्रतिवाद गरिरहेको छ । जसका कारण विश्वमा २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने स्टेट अफ हर्मुजमा इरानले लगातार निसाना बनाइरहँदा विश्वव्यापी तेलको आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिएको छ ।

अमेरिका र इजरायलले सुरु गरेको इरानविरुद्धको युद्धको चर्को मूल्य अमेरिका र इजरायलसँगै सिंगो विश्वले चुकाउनु परिरहेको छ । आपूर्ति शृंखलामा अवरोध उत्पन्न भएसँगै नेपालमा पनि इन्धनको भारी मूल्य वृद्धिसँगै संकट चुलिदै गएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अस्थिर हुँदा नेपाल आयल निगमले ६ पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ ।

मध्यपूर्वको तनाव समाधान नहुने संकेतका बीच यो क्रम अझै जारी रहने देखिन्छ । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताहरुमा महंगीको मार परेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचनापछि मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घट्ने र राहत मिल्ने सबैको अपेक्षा छ । तर वास्तविकतामा सरकारले ५० प्रतिशत कर छुट दिँदा पनि उपभोक्ताले भने मूल्यमा खासै राहत नपाउने निश्चित जस्तै छ । निरन्तर अन्तराष्ट्रिय इन्धन बजारमा दवाव बढेपछि सरकारले कर घटाएर इन्धनको व्यापारमा भइरहेको घाटा कम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

५० प्रतिशत कर छुटको निर्णय सार्वजनिक हुँदैगर्दा सरकारले सँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई समायोजन गर्ने पनि बताएको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पेट्रोलियम पदार्थको कर छुट दिने निर्णयसँगै मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको बताएकी छिन् ।

‘मूल्य समायोजनको बाध्यता छ । सरकारले यो तथ्य लुकाउँदैन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न व्यावहारिक देखिएको छ,’ मन्त्री रावलले स्पष्ट पारिसकेकी छन् । यसको अर्थ सरकारले भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि पेट्रोलियम पदार्थमा बढेर आएको मूल्यमा समायोजन गर्नेछ । यसले सरकारको घाटा कम गरे पनि उपभोक्तालाई खास राहत दिने छैन । नेपाल आयाल निगमका अनुसार हाल पेट्रोल प्रतिलिटर दुई सय दुई रुपैयाँमा बेच्दा पनि निगमलाई ३४ रुपैयाँ घाटा छ ।

त्यस्तै, डिजेल लिटरको एक सय ८२ रुपैयाँमा बेच्दा निगमलाई प्रतिलिटर अधिकतम एक सय २० रुपैयाँ घाटा छ । मूल्य समायोजन गर्ने हो भने सोही घाटा बराबरको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले मूल्य समायोजनसहित पेट्रोलियम पदार्थको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार विकास शूल्कमा समान ५० प्रतिशत मात्र छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल, हरित कर, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत दस्तुर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सरकारले लगाउँदै आएको छ । सरकारले हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ भन्सार शुल्क उठाइरहेको छ । जसमा भन्सार बिन्दुमै उठाउनेगरी सरकारले पूर्वाधार विकास शुल्क बापत पेट्रोल र डिजेलमा थप समान प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाइरहेको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार यी दुई शीर्षकमा ५० प्रतिशत छुट दिने हो भने पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेलमा २२ रुपैयाँ घट्ने देखिन्छ । यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर अधिकतम ४५ रुपैयाँ २१ पैसा लागत घट्न सक्छ । सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासको भन्सार शुल्क प्रतिसिलिन्डर ९० रुपैयाँ ४२ पैसा लिइरहेको छ ।

नेपालमा इन्धनको आपुर्ति गर्दै आएको भारतीय आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेर पठाएपछि नेपाल आयल निगमले १५ कार्तिक २०८२ मा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँले मृल्य बृद्धि गराएको थियो । त्यस्तै, २० माघ २०८२ मा पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर चार रुपैयाँ मूल्य बढाएको निगमले २२ फागुनमा हवाई इन्धनमा १० रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको थियो । निगमले ३ चैत र १२ चैतमा १५/१५ का दरले ३० रुपैयाँ पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य वृद्धि गरेको थियो ।

सरकारले बढ्दो इन्धन संकट र आर्थिक चुनौती व्यवस्थापन गर्न विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीलाई दिदै आएको इन्धन सुविधामा भारी कटौती गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, आपूर्ति असन्तुलन र अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै इन्धन सुविधामा हेरफेर गरेका हुन् ।

सुविधा कटौतीसँगै अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले मासिक पाउँदै आएको एक सय २५ लिटरमा कटौती गरी ७० लिटरमा झारिएको छ । सहसचिवस्तरका पदाधिकारीले मासिक एक सय लिटर पाउँदै आएकोमा घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखिएको छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयका गाडीका लागि दिंदै आएको इन्धन पनि घटाइएको छ । जसमा ३० देखि ५० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन् । जुन पहिलेको भन्दा झण्डै आधाले कम हो । थप हरेक एक सय कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि यही अनुपातमा इन्धन उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । यसअघि दुई पांग्रे सवारीलाई मासिक १२ लिटर दिइदै आइएकोमा अब आठ लिटर मात्रै इन्धन उपलब्ध गराइने छ ।