गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,२ असार।

कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले निकालेको छ। सुशासनको अभाव, कमजोर सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा सीमित पहुँच, बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसा र लागूऔषध दुरुपयोग जस्ता समस्याले नागरिकका आधारभूत अधिकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर नेतृत्वको टोलीले जुम्लामा आयोजित सरोकारवालासँगको छलफलमा कर्णालीको मानवअधिकार अवस्थाबारे गहन समीक्षा गरेको हो। छलफलमा सहभागी अधिकांश वक्ताले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा अझै पूर्ण रूपमा स्थापित हुन नसकेको धारणा राखे।आयोगका अध्यक्ष मगरले सुशासन कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार मौलाउने र त्यसले अन्ततः मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढाउने बताए। उनका अनुसार राज्यका निकाय नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र विकासका अवसरमा असमानता बढिरहेको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली अझै पनि संरचनागत विभेद र राज्यको कमजोर उपस्थितिको मारमा परेको उनको भनाइ थियो।आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र गुणस्तरीय सेवाको पहुँच कमजोर हुनु आफैंमा मानवअधिकारको गम्भीर सवाल भएको बताए। महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा केवल व्यक्तिगत घटना नभई राज्य र समाजको असफलताको प्रतिविम्ब भएको उनको टिप्पणी थियो। उनले लागूऔषध नियन्त्रण र बाल संरक्षणका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार अझ सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।उच्च अदालत सुर्खेत–जुम्ला इजलासका न्यायाधीश यामबहादुर बुढा मगरले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए। कानुनले अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा नागरिकले सहज न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। न्यायमा पहुँचको कमीले विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएको उनले बताए।छलफलमा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीमा विकासका सूचकहरू कमजोर रहनुका पछाडि राजनीतिक प्रभाव, स्रोतसाधनको असमान वितरण र संस्थागत कमजोरी जिम्मेवार रहेको धारणा राखे। नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सेवा र स्रोत वितरण हुने प्रवृत्तिले पछाडि परेका समुदायको अवस्था झन् कमजोर बनाएको बताए।स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूले पनि संरचनागत समस्यातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख टोपबहादुर बुढाले महिला विकास अधिकृतको दरबन्दी रिक्त रहनु, हिंसापीडितको संरक्षणका लागि पर्याप्त बजेट नहुनु र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखिनुले समस्या झन् जटिल बनेको बताए।प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक पौडेलले बालिका बलात्कार, बहुविवाह, अन्धविश्वास, घरेलु हिंसा र लागूऔषध दुरुपयोग कर्णालीका प्रमुख सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको बताए। गरिबीका कारण नागरिकले समयमै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु मानवअधिकारकै प्रश्न भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ जनशक्ति र अत्याधुनिक उपकरणको आवश्यकता औँल्याए।महिला अधिकारकर्मी दिलमाया शाहीले बदलिँदो सामाजिक परिवेशसँगै लागूऔषधका नयाँ स्वरूपहरू देखापरेको भन्दै विद्यमान कानुन समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

उनले बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसा, महिला स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका सवाल अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन्। लागूऔषधको दुष्चक्रमा परेका बालबालिकाका लागि जुम्लामा बाल सुधार गृह आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।छलफलका क्रममा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, बालअधिकार, महिला अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा राज्यको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका थिए। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार र नागरिकको दैनिक जीवनबीच अझै ठूलो दूरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।यसैबीच आयोगको टोलीले मानवअधिकार आयोगको जुम्ला कार्यालय संरक्षण र पुनःस्थापनामा योगदान पुर्‍याएको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यलाई सम्मान गरेको थियो।कर्णालीको मानवअधिकार अवस्था केवल कानुनी वा प्रशासनिक विषय नभई विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको छलफलले स्पष्ट पारेको छ। स्थानीय सरकार, राज्यका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य बिना मानवअधिकारका आधारभूत सवाल समाधान हुन नसक्ने निष्कर्षसहित आयोगको टोलीले कर्णालीको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गरेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कागजबाट नागरिकको जीवनमा पुग्न अझै धेरै संघर्ष बाँकी रहेको तथ्य कर्णालीको वर्तमान अवस्थाले उजागर गरेको छ।उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलाशका माननीय न्यायाधीश श्रीमान् जितेन्द्र बहादुर थपलिया, जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गाैरीनन्द आचार्य, जुम्ला जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्रीमान् आनन्दराज पन्त, आयोगका सहसचिव संझना शर्माले पनि मानवअधिकार आयोग सबैको साझ भएको बताएका थिए। कार्यक्रममा आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य)ले आयोगबाट भएका मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धनसम्बन्धी गतिविधिहरुबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ को चैत मसान्तसम्म जिल्लामा लैंगिक हिंसाका २९, घरेलु हिंसाका ७० तथा यौनजन्य हिंसाका ५ घटना दर्ता भएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तथ्यांकअनुसार सोही अवधिमा लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितमध्ये ४ जना पुरुष र ६० जना महिला रहेका छन्। यौनजन्य दुर्व्यवहारका ८, शारीरिक दुर्व्यवहारका २१ तथा मानसिक दुर्व्यवहारका २५ घटना अभिलेख भएका छन्।जातीय आधारमा दलित समुदायका ३१, जनजातिका ८ तथा ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका २५ जना पीडित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। दाइजोका कारण ९, घरेलु हिंसाका ४८, सामाजिक भेदभावका ३ तथा अन्य कारणका ४ घटना रहेका छन्।मनोसामाजिक परामर्श सेवा ६४ जनालाई प्रदान गरिएको छ। घटनाका दोषीमध्ये प्रेमी १३, श्रीमान् ३०, श्रीमती ४, छिमेकी ४, परिवारका सदस्य ८ तथा आमा २ जना रहेको पाइएको छ। क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी घटना चन्दननाथ नगरपालिकामा १५, पातारासी गाउँपालिकामा १२, तातोपानी गाउँपालिकामा ११, गुठीचौर गाउँपालिकामा ५, हिमा गाउँपालिकामा ५, सिजा गाउँपालिकामा ३ तथा कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा १ रहेका छन्।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को वर्षपुस्तक २०२६ अनुसार कर्णालीमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दो क्रममा छन्।

एक वर्षमा ६ सय ९४ जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ६ सय ८ भन्दा बढी हो। राज्य पक्षबाट ६ महिला र ७९ पुरुष तथा अन्य पक्षबाट ५ सय ३१ महिला र ७८ पुरुष पीडित भएका छन्।बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि वृद्धि देखिएको छ। एक वर्षमा ४९ बलात्कार, १६ यौन दुर्व्यवहार, २ शारीरिक यातना तथा बालबालिका बेचबिखनका घटना अभिलेख भएका छन्। महिला अधिकार उल्लंघनका १ सय ९४ घटनामध्ये ४८ बलात्कारका घटना रहेका छन्।