ओम शाही

सुर्खेत, २३ असोज । 

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्था मिचेको पाइएको छ । मन्त्रालयले दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गरेपछि स्वास्थ्य सेवाभित्रै असन्तुष्टि बढेको हो । 

मन्त्रालयले २०८३ भदौ १५ र २१ असोजमा प्रदेश मातहत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो । प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार साविक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय डोल्पामा अहेव चौथो/पाँचौँ/छैटौँ पदमा कार्यरत अनु महतलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्ला र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मुगुमा सिनियर अहेव छैटौँ पदमा कार्यरत पर्शुराम नेपालीलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेतमा सरुवा गरिएको छ । तर, महत र नेपालीलाई उनीहरुको पदसँग सम्बन्धित दरबन्दी नभएको कार्यालयमा सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय विवादमा परेको छ । 

कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को दफा ३४ को उपदफा ७ मा प्रदेश मातहतका निजामती कर्मचारीलाई निजको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापना गर्न नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रालयले उनीहरुलाई पदस्थापना गरेको आरोप लागेको छ ।

महत र नेपाली अहेव पदमा कार्यरत भए पनि उनीहरुलाई कोल्डचेन चौथो/पाँचौँ/छैटौँ पदमा पदस्थापना गरिएको छ । अहेवलाई कुनै पनि पद र कार्यप्रकृति नमिल्ने खोपतर्फको दरवन्दीमा पदस्थापना गरिएपछि १० वटै जिल्लाका स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा कार्यरत कोल्डचेन सहायक, कोल्डचेन निरीक्षक र कोल्डचेन अधिकृतहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । 

उनीहरुले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको सरुवा बदर गर्न माग गर्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । पद, कार्यक्षमता र कार्यप्रकृतिसँग मेल नखाने गरी गरिएको सरुवा अन्यायपूर्ण भएको उनीहरुको दाबी छ । स्वास्थ्य कार्यालयमा कोल्डचेनसम्बन्धी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण मानिन्छ । राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत खोपको सुरक्षित भण्डारण, व्यवस्थापन तथा निर्धारित तापक्रम कायम राख्न कोल्डचेन प्रणालीको भूमिका हुन्छ । 

त्यसैले सम्बन्धित पद र जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । मन्त्रालयले विधि मिचेर गरेको सरुवाले नियमित रूपमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने उनीहरुको दावी छ । यसबाट स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल खस्किने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्ने निकायले नै कानुनसम्मत र न्यायोचित निर्णय नगर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा पर्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्लको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयबाट हुने सम्पूर्ण काम न्यायसंगत, पक्षपातरहित र विवादरहित हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

मन्त्रालयबाट आगामी दिनमा हुने सरुवा, बढुवा लगायतका विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा स्थापित मान्यतालाई पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् । आफ्ना न्यायोचित माग तत्काल सम्बोधन नगरिए संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन् ।

नाम नबताउने सर्तमा एक कोल्डचेन अधिकृतले पहुँचका आधारमा विधि मिचेर दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा गर्नु कानुनी राज्यकै उपहास भएको बताए । उनका अनुसार दरबन्दी नभएको कार्यालयमा सरुवा गरिएका महत र नेपालीलाई अहिले तलब खुवाउने विषयमा समेत समस्या देखिएको छ । 

‘दरबन्दी नै नभएको पदमा कर्मचारी सरुवा गरिएपछि प्रशासनिक र वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत समस्या आउँछ,’ ती अधिकृतले भने, ‘पद, कार्यक्षमता र कार्यप्रकृतिसँग मेल नखाने गरी आफ्ना मान्छेलाई सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थाभित्र काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल घटाएको छ ।’ उनले यस्तो निर्णयमा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि समेत छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग गरे ।

किन भयो नियम विपरित सरुवा ?

मन्त्रालयले अनु महतलाई १५ भदौमा र पर्शुराम नेपालीलाई २१ असोजमा सरुवा गरिएको व्यहोराको पत्र जारी गरेको छ । दुवै पत्रमा प्रशासन तथा योजना शाखाका शाखा अधिकृत डम्मर सुनारले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रमा सचिवस्तरको निर्णयअनुसार कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ बमोजिम सरुवा गरिएको उल्लेख छ । 

प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको म्यादभित्र बरबुझारथ गरी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनसमेत पत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अवधि पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय तथा निकायमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको अधीनमा रही सरुवा तथा आवश्यकता अनुसार कामकाजमा खटाउने गर्छ । 

ऐनको दफा २४ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक वर्षको १ साउनदेखि साउन मसान्तभित्र कर्मचारीलाई सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले प्रत्येक वर्ष १ भदौदेखि १५ भदौभित्र कर्मचारीको सरुवा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कुनै कार्यालयको रिक्त पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था भए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । कर्मचारीलाई प्रदेशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने उद्देश्यले सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक सरुवा पत्रमा कम्तीमा दुई वर्षको समयावधि तोकी सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

यसरी सरुवा भएका वा कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयबाट २१ दिनभित्र बरबुझारथ गरी सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यही ऐनको दफा ३४ को उपदफा ७ मा भने निजामती कर्मचारीलाई निजको दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा सरुवा वा पदस्थापना गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

महत र नेपालीको सरुवा यही व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठेको हो । विधि मिचेर गरिएको भनिएको सरुवाबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत डम्मर सुनार भने खुल्न चाहेनन् । सुनारले कर्मचारी सरुवा गर्ने विषयमा बसेको सचिवस्तरीय बैठकमा महाशाखा प्रमुख विर्षबहादुर शाहीसमेत सहभागी भएकाले आफूलाई निर्णयबारे पूर्ण जानकारी नभएको दाबी गरे । 

शाही हाल बिदामा रहेकाले उनी कार्यालय फर्किएपछि मात्रै यसबारे जानकारी हुने सुनारको भनाइ छ । यस विषयमा बुझ्‌न खोज्दा महाशाखा प्रमुख शाही सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कानुनले स्पष्ट रूपमा दरबन्दीबाहेक अन्य पदमा कर्मचारी सरुवा वा पदस्थापना गर्न रोक लगाएको अवस्थामा मन्त्रालयले कुन आधारमा महत र नेपालीलाई सम्बन्धित दरबन्दी नभएको कार्यालयमा पदस्थापन गर्‍यो भन्ने प्रश्न अहिले मुख्य बनेको छ । 

स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कानुन, पद र जिम्मेवारीबीचको तालमेल अनिवार्य हुन्छ । तर, कानुनी व्यवस्था र कर्मचारीको पदसँग मेल नखाने गरी गरिएको भनिएको सरुवाले मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र प्रशासनिक सुशासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।