सुर्खेत, १७ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल विकास बजेटको २५.२६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा विकास बजेट खर्चको दायरा बढ्न सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा १० महिना अर्थात् वैशाख मसान्तसम्म विकास बजेट खर्चको गति अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन ।

यसले विगतमा विकास बजेट खर्च नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च पु¥याउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुने अनुमानका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ बढाएर पठाएको छ ।

लक्ष्य अनुसारको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढाउने तयारीसमेत गरेको छ । विगतको तुलनामा केही हदसम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको दायरा बढेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने लक्ष्य भेट्न मुस्किल जस्तै देखिन्छ ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यसको असर विकास बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको यो पहिलो पटक भने होइन ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख बराबरको बजेट अघि सारेको थियो । तर, कार्यान्वय भने पुँजीगततर्फ २५.४६ र चालुतर्फ ४४.२१ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ३२.६५ प्रतिशत भएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको यो अवस्थाले कर्णाली सरकारको खर्च कटौतीविपरीत विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बरले बढी हो । चालु अर्थात् कर्मचारी तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा ५ अर्ब ४७ करोड २७ लाख बजेट कार्यान्वयन हुँदा पुँजीगततर्फ चार अर्ब ७८ करोड २७ लाख गरी कुल बजेटको १० अर्ब २५ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ ।

बाँकी २१ अर्ब १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा थन्किएको छ । कुल १८ अर्ब विकास बजेटमध्ये हालसम्म खर्च भएको रकम कटाउने हो भने अबको दुई महिनामा प्रदेश सरकारले १४ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिनाभित्र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ठूला योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले विगतको तुलनामा यस वर्ष खर्चको दायरा बढ्ने प्रदेश सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । बहुवर्षीय आयोजनामा रकम सुनिश्चित भई कार्यान्वयनको चरणमा गएकाले विकास खर्च बढ्ने सरकारले बताउँदै आएको छ ।

बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गरिएका आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित १० करोडभन्दा माथिका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, समस्या, चुनौती र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको वातावरण निर्माण गरिएकाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउँदै आएका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री कँडेलको दाबी र बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा तालमेल मिलेको छैन । मुख्यमन्त्री कँडेल आफैँ बजेट कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट छन् । विगतको भन्दा जनशक्तिलगायतका प्राविधिक पक्ष सुधार भएको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा उनी आफैँ असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

उनले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन प्रदेश मातहतका १० वटै जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई भेला गराएर लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए । तर, उनको निर्देशन कर्मचारीरूले अख्तियार नगरेको बजेट कार्यान्वयनको गतिले देखाउँछ ।

मन्त्रालयमै पार्किङ्ग १४ अर्ब विकास बजेट
कर्णाली सरकारका विषयगत मन्त्रालयले पनि अपेक्षाअनुरुप विकास बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत खर्च कटौतीको नीति अवलम्बन गरेको भए पनि विषयगत मन्त्रालय जसमा ठूलो मात्रामा बजेट छ, तिनै मन्त्रालयले चालु खर्चलाई प्राथमिकता दिँदा विकास बजेट भने ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

प्रदेशको समग्र पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने गरी कुल १० अर्ब ४६ करोड बजेट छ । मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा खर्च भने दुई अर्ब ९७ करोड ८० लाख खर्च गरेको छ । प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा यो मन्त्रालयको खर्च २८.४६ प्रतिशत छ ।

मन्त्रालयले चालुतर्फ ५६.५७ प्रतिशत बजेट खर्चिदा पुँजीगत खर्च भने २७.६६ प्रतिशत छ । भौतिक मन्त्रालयमा अब सात अर्ब ४८ करोड बजेट मौज्दात छ । भौतिकपछि धेरै बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन ।

उक्त मन्त्रालयलाई कर्णालीको मानव विकासका सूचकांक सुधार गर्ने जिम्मेवारी छ । कुल पाँच अर्ब ७१ करोड बजेट भएको उक्त मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समग्रमा कुल बजेटको ४१.४२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि विकास बजेट खर्चमा सुधार ल्याउन सकेको छैन ।

यो अवधिमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५१.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा पुँजीगत बजेट भने ३० प्रतिशत मात्रै भएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन हुने गरी दुई अर्ब ८६ करोड बजेट छ । तर, खर्च भने ८५ करोड ६८ लाख मात्रै भएको छ । यो प्रतिशतका हिसाब हेर्दा कुल बजेटको २९.८७ प्रतिशत हो ।
जसमा चालुतर्फ ५३ दशमलव २४ र पुँजीगततर्फ २७.५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । अब उक्त मन्त्रालयको खातामा दुई अर्ब ११ करोड रकम बाँकी छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ५७.७४ प्रतिशत खर्चिँदा पुँजीगततर्फ १९ प्रतिशत गरी कुल विनियोजित बजेटको ३५.५८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उक्त मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ४९ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको थियो । जसमा ६९ करोड ३६ लाख खर्च हुँदा एक अर्ब २५ करोड बजेट खर्च हुन बाँकी छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्चको ग्राफसमेत गतिलो छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८६ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएकोमा खर्च भने ८५ करोड ६८ लाख भएको छ । जसमा चालुतर्फ ३७.४१ र पुँजीगततर्फ ३२.३० प्रतिशत गरी समग्रमा ३६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । अब उक्त मन्त्रालयको खातामा एक अर्ब १९ करोड बजेट थन्किएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कुल बजेटको १७.४० प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ, जसमा चालुतर्फ १९ र पुँजीगत तर्फ ७.७७ प्रतिशत छ । उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको कुल २९ करोड ६४ लाखमा पाँच करोड १५ लाख खर्च भई २४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालुतर्फ ३४ र पुँजीगततर्फ ३९.२७ गरी कुल विनियोजित बजेटको ३५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

३८ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म १३ करोड ४४ लाख खर्च हुँदा २४ करोड ६८ लाख खर्च हुन बाँकी छ । यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि १७ करोड ५३ लाख बजेट छ । मन्त्रालयले १० महिनाको अवधिमा १९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अब मन्त्रालयको खातामा सात करोड ४३ लाख बजेट मौज्दात छ । मन्त्रालयले समग्रमा ५६.५९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ, जसमा चालुतर्फ ५५.६२ र पुँजीगततर्फ ८१.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको शैली नफेरिँदा विगतको जस्तै यसपटक पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि यता विकास बजेट खर्चको लक्षित बिन्दु मुस्किलले असारमा आएर पुग्ने गरेको छ ।