गाउँपालिकामा लगाइएकाे ताला: नखुल्दा सेवाप्रवाह प्रभावित

गाेल्डेन बुढा
जुम्ला,१४ भदौ
जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकामा बुधबार लगाइएको ताला अहिलेसम्म खुलाइएको छैन। गाउँपालिकाले ल्याएको बजेट प्रति असहमति चार जना वडा अध्यक्षले तालाबन्दी गरेका छन्। ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा १,४,५ र ६ कावडा अध्यक्षहरुले बजेटप्रति असहमति जनाएका हुन्।तीन दिन सम्म लगाइएको ताला नखुलाउदा नियमितरूपमा हुने सेवाप्रवाह प्रभावित बनेको छ। अहिलेसम्म ताला खाेल्ने कुनै प्रायःस नगर्नु गाउँपालिकाले लाेकतन्त्रमा प्रहार गरेको आराेप लगाइएको छ।ताला खुलाउन सिंजा गाउँपालिकाले मानिरहेको छैन।यता सिंजा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धिताल बाहिर हुनुहुन्छ।
अध्यक्ष नपुग्दा सम्म गाउँपालिकामा लगाएको ताला खोल्न सकिने अवस्था छैन।धिताल कामविशेषले काठमाडौंमा छन्।आइतबार सम्म जुम्ला पुग्नुहुन्छ।आज आउने कुरा थियोे।माैषम खराबले आउन सक्नु भएन्।उठाइएका माग सम्बोधन नहुँदासम्म ताला नखोल्ने असन्तुष्ट वडाध्यक्षको अडान कायमै रहेको सिंजा -६ का वडा अध्यक्ष लालबहादुर बुढाले बताए।जसका कारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा रोकिएको छ।अहिले कांग्रेस, एमाले, नेमकिपा, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा लगायतका दलहरु बजेटको विपक्षमा एकजुट भएर संघर्ष समिति समेत गठन गरिसकेका छन्।गाेविन्द शर्मा संघर्ष समितिका संयोजक छन्। उक्त संघर्ष समितिले ९ बुँदे माग राखेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले बजेट प्रक्रियामा गइसकेको बजेटको विषयमा कुनै छलफल नहुने तर्क दिइएका छन्।संघर्ष समितिले बजेटलाई विशेष गाउँसभा आह्वान गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।नराकोट र रनुखानामा बन्न लागेको पुलमा गाउँपालिकाको बजेट खर्च गर्न नहुने, सडकमा विनियोजित बजेट फिर्ता हुनुपर्ने, सडक ग्राभेल गर्न टिपर र सानो डोजरको लागि बिनियोजन भएको १४ लाख रकम कायम राख्नुपर्ने माग संघर्ष समितिको छ।यसैगरी गत वर्षको अल्या रकम उपाध्यक्ष सितली राेकायाकाे कोषमा राख्न नमिल्ने, सबै वडालाई समेत बजेट दिनुपर्ने, कार्यपालिकाले गर्ने काममा माओवादी निकट पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले बाधा गर्न नहुने, तुरुन्तै छानबिन हुनुपर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षाको सेवाको गुणस्तरलाई जोड दिनुपर्ने र गाउँपालिकाको माताहतमा रहेका सवारीसाधनमा लाग्ने इन्धन टेन्डर र प्रक्रिया अघि बढाएर मात्रै गर्नुपर्ने संयुुक्त संघर्ष समिति संयोजक गाेविन्द शर्माले बताए।जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्माले गाउँपालिका र असन्तुष्ट पक्षबीचको वार्ताका माध्यमबाट ताला खोलिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुराकानीका क्रममा छलफल र संवाद गरेरै सहमति खोज्ने देखिएको छ । यसका सुरक्षा निकायबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन।’प्रजिअले भने।





