ओम शाही
सुर्खेत, ८ माघ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार र संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सहयोगात्मक÷समन्वयात्मक र सहकारितामा आधारित हुनुपर्ने संविधानले व्याख्या गरेको छ ।

संविधानको मुलमर्म अनुसार समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यमाफर्त संघीयतालाई सबल बनाउनु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । तर, संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले जनताको नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण र लोकतन्त्रको सवलीकरणमा योगदान पु¥याउँदै आएका स्थानीय तहहरु भने अझै पनि सबल बन्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।

मंगलबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको स्थानीय सरकार सवलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत अन्तरपालिका स्तरीय उत्तम अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रममा राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षसमेत रहेका चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले दक्ष कर्मचारी र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुनी प्रवन्ध नहुँदास्थानीय तह सबल बन्न नसकेको गुनासो गरे ।

नागरिकका अपेक्षा पहाड जस्ता भएको तर बाध्यकारी कानुनका चङ्गुलले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा कठिनाइ रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा ठुलो असर परिरहेको उनको भनाई थियो । स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी प्रदेशबाट खटनपटन नगरिएसम्म संघीयताको सवलीकरण हुन नसक्ने उनको दावी छ ।

‘स्थानीय तहलाई विशेषगरी सार्वजनिक खरिद ऐन संघीय सरकारले थाहै नदिइ परिमार्जन गरिदिदा विकास निर्माण लथालिङ्ग परेका छन्,’ उनले भने, ‘अझै पनि स्थानीय तहमा खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मूल्यांकन र खटनपटन संघबाटै गर्दा कतिपय अवस्थामा ती कर्मचारी र स्थानीय तह बिच गोरु साटेको साइनो स्थापित भएको अवस्था छ ।यसले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।’ स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु संघ र प्रदेशले नबनाई दिने र भएका पनि बाँझिने परिस्थितीले सेवा प्रवाहमा ठुलो चुनौती व्यहोर्नु परेको विकले बताए ।
सामाजिक सुरक्षा वापतको रकम बैंकबाट दिइने व्यवस्थाले पारदर्शिता बढेको भएपनि स्थानीयस्तरमा वितरण गर्न निकै कष्ट भइ रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सहज बनाउनु पर्ने उनको भनाई थियो । संघीय सरकारका आयोजनामा संघीयस्तरका कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा ती आयोजनाहरु जताततै अधुरा र अलपत्र रहेको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय नगरपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका संयोजक एवम् सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले संविधान जारी पश्चात ठुलो सफलता प्राप्त भएपनि संघीयता कार्यान्वयमा रहेका कमिकमजोरीले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेहरु सल्बलाउन थालेको बताए । ‘गणतन्त्रको उत्तम विकल्प गणतन्त्र नै हो ।स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र र अस्थायी सरकार मानिने जनप्रतिनिधि बिच अझै पनि बेमेलको स्थिति छ,’ ढकालले भने, ‘दुवै मिलेर काम नगरे व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्नेदेखि देश अस्थिरतातर्फ धकेलिने स्थिती सिर्जना हुन सक्छ । यसतर्फ बेलैमा हामीले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।’

तीनै तहका सरकारलाई नीति, विधि र प्रविधियुक्त नबनाएसम्म देशमा सुशासन कायम नहुने उल्लेख गर्दै उनले जनपक्षीय कानुन निर्माण गरेर गाउँगाउँमा सेवा प्रवाह गर्न सके मात्रै दीगो स्थायित्व हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गरे मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुने उनको तर्क थियो । उनले स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारीको अभावले सुशासन कायम हुन नसकेको बताउँदै यसले जनताको अपेक्षा पुरा हुन नसकेको धारणा राखे ।

त्यस्तै, झापाको दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप अधिकार प्रत्यायोजनमा संघीय सरकार जवाफदेही नहुँदा स्थानीय तह गाली खाने अखडा बनेको बताए । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय स्थानीय तहसँग धेरै हुने तर, साधान स्रोत समिति हुँदा स्थानीय तह अर्ध अपराधी जस्ता बनेको थापाको तर्क थियो ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कुन तहको बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नगरिदिदा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था रहको उल्लेख गर्दै यथास्थितिबाट काम गर्न नसकिने थापाले दावी गरे । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारसहितका स्रोत साधनहरु स्थानीयकरण नगरेसम्म संघीयता संस्थागत हुन सक्दैन,’ थापाले भने, ‘जसको सरकार छ उसैको हालिमुहाली हुने हो भने यो त पञ्चाय जस्तो भइहाल्यो नि ! जसले संविधान बनायो उसैले पखालेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवित्तिको अन्त्य कसले गर्ने ? आजको मुल पश्न यहीँ हो ।’ संघीयताको मर्मअनुरुपसंघीयताको सवलिकरण भई नागरिकका आधारभुत आवश्यकता स्थानीयकरण भइसक्नु पर्ने बेलासम्म पनि अधिकारकै लडार्इँ लड्नु पर्ने परिस्थिती आफैमा दुखद् रहेको नगर प्रमुख थापाले बताए ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले स्थानीय सरकारका असल अभ्यासलाई नागरिक सामु लैजान नसक्दा संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताइन । तीनै तहका सरकारहरु बिच एकरुपता कायम नहुँदा नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहहरुसमस्या परिरहेको ढकालले बताइन । संघीयतापछि कर्णालीको अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै ढकालले संघीयतालाई व्यवस्थित, बलियो र सवलीकरण गर्न सकिए मात्रै स्थानीय तहप्रति जनताको अपेक्षा बढ्ने बताइन ।

सोमबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको दुई दिने अन्तरपालिका स्तरीय उत्तम अभ्यास आदान प्रदान कार्यक्रममा सुर्खेतका ९र देशभरका ९ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको छ । अस्ट्रेलियन सरकार र द एसिया फाउन्डेसनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सवलीकरण परियोजना अन्तर्गत भएको उक्त कार्यक्रममासाझेदार नगरपालिकाले अपनाएका असल अभ्यास तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याका बारेमा गहन छलफल गरिनेछ । यसले स्थानीय सरकारहरुको सवलीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा राखिएको जनाइएको छ ।

‘संघ सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अझै पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न नदिएको बताउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा आयोजना नभई सहजिकरण गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघ सरकारले काम गर्न दिनु पर्ने उनले बताए ।

संघले प्रदेश र स्थानीय, प्रदेशले स्थानीय तहका आयोजना तोक्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । संवैधानिक निकायका रुपमा रहेको आयोगले संघीय सरकारलाई सुझाव दिदै आएको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको अध्यक्ष पौडेलको भनाई थियो ।

‘नेपाली जनतामा निहित रहेको शासकीय स्वरुपलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिलाई दिनु पर्दछ । संविधान निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारले गर्ने काम बाँडफाड भयो तर, राजश्व बाँडफाँड मिलेन । कुन कर कसले उठाउने भन्ने अन्यौलताले समस्या भएको छ । यसले अन्तर सरकारी वित्त बाँडफाँड भद्रगोल बनिरहेको छ,’ उनले भने । स्थानीय तहहरु संघीयताका सुन्दर पक्ष भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहलाई सूचक तोकेर संस्थागत बनाउनतर्फ प्रदेशले ध्यान दिनु पर्ने उनले बताए । स्थानीय तहमा अबण्डा बजेट, प्रशासनिक खर्च बढेको भन्दै यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरुले सचेत रहनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जिम्मेवारीमा रहँदा निर्भिकता पूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए ।सुशासनका कुरा गर्दा सबैले साथ दिने तर कार्यान्वयन गर्दा हराउने प्रवृत्ति कर्णालमा हावी रहेको कँडेलको भनाई थियो ।कर्णालीलाईसंघीय सरकारले प्राथामिकता दिएर बजेट दिनु पर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेललेयहाँको विकासका लागि संघीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राखे ।