नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार र संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्ध सहयोगात्मक÷समन्वयात्मक र सहकारितामा आधारित हुनुपर्ने संविधानले व्याख्या गरेको छ । संविधानको मुलमर्म अनुसार समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यमार्फत संघीयतालाई सबल बनाउनु तीनै तहका सरकारको दायित्व हो । तर, संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले जनताको नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण र लोकतन्त्रको सवलीकरणमा योगदान पु¥याउँदै आएका स्थानीय तहहरु भने अझै पनि सबल बन्न नसकेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्न छाडेका छैनन् ।दक्ष कर्मचारी र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध नहुँदा स्थानीय तह सबल बन्न नसकेको स्वयंम् जनप्रतिनिधि नै स्वीकार गर्छन । नागरिकका अपेक्षा पहाड जस्ता तर बाध्यकारी कानूनका चङ्गुलले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा उत्तिकै कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गरिदिँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा ठुलो असर परिरहेकोछ ।स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने कानूनहरु संघ र प्रदेशले नबनाई दिने र भएका पनि बाँझिने परिस्थितिले सेवा प्रवाहमा उत्तिकै चुनौती छ ।

संविधान जारी पश्चात ठुलो सफलता प्राप्त भएपनि संघीयता कार्यान्वयमा रहेका कमिकमजोरीले व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेहरु सल्बलाउन थालेका छन् । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् । गणतन्त्रको उत्तम विकल्प गणतन्त्र नै हो ।स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र र अस्थायी सरकार मानिने जनप्रतिनिधि बिच अझै पनि बेमेलको स्थिति छ । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनका जटिलताका रुपमा संघमा निहित कतिपय अधिकारहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विकेन्द्रिकरण हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहको सवलीकरण हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ संविधानको मुलमर्म अनुरुप सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सुदृढमा पनि समस्या छ । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानून निर्माणमा संघले ध्यान नदिने, संघमा हुने राजनीतिक फेरबदलको असर प्रदेशसम्म पर्ने लगायतका कारणले सात वटै प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयन, संघ सरकारको केन्द्रिकृत मानसकिताले प्रदेश र स्थानीय तहलाईसवलताको बाटो भेटाउँनै मुस्किल परिरहेको छ ।

स्थानीय तह अपेक्षाकृत स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न देखिन्छ तर, दायित्व कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता सम्पन्न भने देखिँदैनन् । प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारले नटेर्ने, संघीय सरकारले नसुन्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।संविधानको परिकल्पना अनुसार तीनै तहका सरकारहरु अझै पनि चलेका छैनन् । संघ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने, प्रदेशले विकास निर्माणको अभियान चलाउने र स्थानीय तह सेवा प्रवाहको हब हुने संविधानको परिकल्पना छ । तर, हामीकहाँ यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि तीन तहका सरकारबिच प्रभावकारी कार्यविभाजन हुन सकेको छैन । तल्लो तहमा रहेर सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकार बेलगाम जस्तै छ । साधन स्रोत बिनाको प्रदेशको पनि हालत उस्तै । यसर्थ, संघीयताको सवलीकरणसँगै केन्द्रमा निहित प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारसँगै साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणको नीति अवलम्बन गर्नु संघीयताको सुन्दर पक्ष हो । अर्को कुरासंघ सरकारले अपनाउँदै आएको हस्तक्षेपकारी नीतिको अन्त्य गरेमात्रै प्रदेश र स्थानीय तहहरु सबल बन्न सक्छन् । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिन आवश्यक छ ।