ओम शाही
सुर्खेत, ९ माघ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन नहुँदै विवादमा परेको छ । २९ असोज २०८१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो ।१९ पुष २०८१ मा नियमावली स्वीकृत गरीप्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहरुलाई निर्देशनसमेत दिइसके छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ ।

संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यवसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा फसेको छ ।

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफूहरुलाई वृत्ति विकासमा रोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको चर्को आवज सतहमा छ । ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापना सम्बन्धि व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐन विवादमा परेपछि त्यो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेश सरकारलेउक्त ऐन बनाउँदा २०७६ पुसमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ६ फागुन २०७७को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तरवृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरुले पूर्ण असहमति जनाइरहेका छन् ।

२०७७ देखि स्तरवृद्धिमा ज्येष्ठता लागु हुने तर बढुवामा लागु नगर्ने अन्यायी कानून तर्जुमा भएको बताउँछन् बराहताल गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारी । स्थानीय तहमा संघीय लोक सेवाबाट सिफारिस पहिलो ब्याजलाई १६ महिना जुनियरमात्रै होइन ज्येष्ठताका आधारमा गरिने बढुवामापाँचवर्षपछि धकेल्ने काम प्रदेश सरकारले गरेको भण्डारीको आरोप छ ।

‘अन्य प्रदेशमा२०७६ सालमै नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूलाई सुरुको नियूक्ति मितिदेखि सातौँ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था छ,’ भण्डारी भन्छन्,‘तर, हाम्रो कर्णाली सरकारले ६ फागुन २०७७यताकालाई मात्रैस्तरवृद्धि गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था पूर्णरुपमा विभेदकारी छ ।’ऐन को दफा १३६ मा पदस्थापना सम्बन्धि ब्यवस्था ऐन जारी भएको ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने भनिएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भण्डारीले बताए ।

त्यस्तै, ऐनको दफा २६ को उपदफा ७ मा मा ऐन जारी भएको दुई महिना भित्र स्तरवृद्धिगरिसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनले बताए ।‘ऐन जारी भएको तीन महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई किनसमस्या भएको ?,’ उनले भने,‘कार्यान्वयन गर्न आफैलाई समस्या भएको ऐन किन र कसको स्वार्थमा तयार पारियो ? अहिलेको मुलभुत हाम्रो प्रश्न यहीँ हो ।’उक्त ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै ठुलो विभेद गरेको बताउँछन् पञ्चपुरी नगरपालिकामा कार्यरत अर्का कर्मचारी लक्ष्मी अधिकारी । ‘ऐनले कर्मचारीको स्तरवृद्धिमै ठुलो विभेद गरेको छ । प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई तीन बर्षमा स्तरवृद्धि गर्ने तर, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षकोमापदण्ड राखिनुलाई कुनैपनि हालतमा न्योयाचित मान्न सकिँदैन,’ अधिकारीले भने ।

ऐनमा भएको अन्यौलताले सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, काज तथा तह कायम जताततै भद्रगोल बनिरहेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । यति मात्रै होइन कर्मचारीहरु ज्येष्ठताका विषयमा पनि असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । ‘कर्मचारीको जेष्ठता कति किसिमका हुन्छन्? स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन ऐन र नियमावलीमा ३÷४ किसिमले ज्येष्ठताको व्याख्या गरिएको छ । जस्तै ऐनको दफा ८ को ४, ५, ६ तथा नियमावली १४मा फरक–फरक तरिकाले ज्येष्ठता कायम गरिएको छ ।

हाम्रो असन्तुष्टि यहीँ निर हो,’ अधिकारीले भने ।यति मात्रै होइनऐनमा भएका अन्यौलताका बारेमा स्पष्टता गर्न माग गरिएको रायको पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जवाफ नै नदिने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी
प्रदेश सरकारले कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारी संगठनहरुले दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गठन, संचालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१मा कर्मचारीले राखेका माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीको छ। कर्मचारीका विभिन्न संगठनले गत साता मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई भेटेर ऐनमा गरिएको विभेदका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

ऐन संशोधन गरी स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, सुविधा पनि संघ र प्रदेश मातहतका कर्मचारी बराबर हुनुपर्ने कर्मचारीको माग छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा, मनोवल तथा वृत्ति विकाससँग प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएका मुख्य प्रावधान उपर व्यवास्थ गर्न खोजिएआन्दोलन गर्ने चेतावनी कर्मचारीहरुको छ ।

अघिल्लालाई देखाएर पन्छिन्छन् कर्मचारी
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारीहरु भने कर्मचारीले उठाइरहेको प्रश्नमा ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्ने अघिल्ला कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिन खोजिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका कानून महाशाखाका सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताए । कानूनको ड्राफ्ट गर्दा आफू नरहेको उल्लेख गर्दै सचिव केसीले ऐनको पूर्ण अध्ययन पश्चात समस्या समाधान हुने दावी गरे ।

‘उहाँहरुको एक खालको माग छ । कानूनमा भएका विषयहरुमा छलफल गरेर जाने कुरा हो । अन्यत्रको भन्दा केही समस्या त देखिएकै अवस्था हो। कर्मचारीहरु असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । ऐनको ड्राफ्ट तयार गर्नुभएका कानून सचिव शंकरबहादुर केसीज्यू सरुवा भइसक्नु भयो । उहाँले कसरी गर्नु भएको हो त्यो मलाई थाहा भएन । म्यानुअली ड्राफ्ट गर्दा म थिइन अहिले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ सचिव केसीले भने ।ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुमा स्थानीय तहकाकर्मचारीले उठाई रहेका गुनासाहरु सम्बोधन गर्नकार्यालयलेसमन्वय गर्ने सचिव केसीको भनाई छ ।

‘कर्मचारी साथीहरुको गुनासो सम्बोधन हुन्छ । यसमा विशेष गरी हामी राजनीतिक नेतृत्व अर्थात मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि ऐनमारहेका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँछौं।ऐनकार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विषय हो । कर्मचारी साथीहरुले माग गर्नु भएको विषयमा कति सम्बोधन गर्न सकिन्छ हामी लागिरहेका छौं,’ सचिव केसीले भने ।ऐनकार्यान्वयनमा आएको जटिलता आफ्ना कारण नआएको उल्लेख गर्दे सचिव केसीलेऐनका बारेमा प्रश्न उठेपछि कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको बताए ।