कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन नहुँदै विवादमा परेको छ । २९ असोज २०८१ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । १९ पुस २०८१ मा नियमावली स्वीकृत गरी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ऐनमा विभेद गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको छ । संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा फसेको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफूहरूलाई वृत्ति विकासमा रोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको चर्को आवाज सतहमा छ ।

ऐनको दफा १३६ मा पदस्थापनासम्बन्धी व्यवस्था ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐन विवादमा परेपछि त्यो व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेश सरकारले उक्त ऐन बनाउँदा २०७६ पुसमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ६ फागुन २०७७ को मिति निर्धारण गरी राखिएको स्तरवृद्धि प्रयोजनको व्यवस्थाप्रति कर्मचारीहरूले पूर्ण असहमति जनाइरहेका छन् । ऐनको दफा २६ को उपदफा ७ मा मा ऐन जारी भएको दुई महिनाभित्र स्तरवृद्धि गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।ऐनमा भएको अन्यौलतालेस्थानीय तहमा सरुवा, बढुवा, पदस्थापना, काज तथा तह कायम जताततै भद्रगोल बनिरहेको छ । यति मात्रै होइन, कर्मचारीहरू ज्येष्ठताका विषयमा पनि असन्तुष्ट बनिरहेका छन् ।प्रदेश सरकार स्थापना भएको लामो समयपछि जारी भएको स्थानीय सेवा ऐन विवादित हुनुको कारण पर्याप्त अध्ययन र छलफलको अभाव हो ।

प्रदेशमा बसेर स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने कानून कस्तो बनाइनु पथ्र्यो भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र ऐनको ड्राफ्ट गर्नेहरु नै दोषी छन् । दीर्घकालिन महत्व राख्ने कानून निर्माण गर्दा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो । यसो नहुँदा अहिले आफैले जारी गरेको कानून कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई सकस परिरहेको छ । कार्यान्वयन गर्न आफैँलाई समस्या हुने कानून किन र कसका लागि बनाईयो, अहिलेको मूलभूत प्रश्न यहीँ हो ।यसमास्वार्थ समूहले चलखेल गरेको प्रष्ट हुन्छ । ऐनमा भएका सबै व्यवस्था गलत छन् भन्न खोजिएको होइन । कर्मचारीका असन्तुष्टि सबै सही छन् भन्ने पनि छैन ।तर, कानून निर्माण गर्दा यसले दीर्घकालमा पार्न सक्ने असरका बारेमा बिचार नपु¥याइनु नै प्रदेश सरकारको गम्भीर त्रुटी हो । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले बनाएका कानून परिमार्जन गर्नै नसकिने भन्ने पनि होइन । यसर्थ, कर्मचारीले उठाएका जायज सवालहरुआवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व हो । एक अर्कामा दोसारोपण गर्नुभन्दा पनि यो समस्यालाई हल गर्न प्रदेश सरकारले पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।