रमेश रावल
सुर्खेत, ५ माघ ।
व्यापारिक घरानालाई दिन लागिएको १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णालीको प्रस्तावना आह्वानसहितको सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिनका लागि परियोजना प्रस्तावना आह्वान गरिएको मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको चौतर्फी बिरोध भएपछि सबै प्रक्रिया रद्द गरिएको हो ।

विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको बिहिबार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति बैठकले सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । टेन्डर प्रक्रिया अब पुनः सुरुदेखि अगाडि बढाइनेछ । सरकारी स्वामित्वका ठुला जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रलाई विनासर्त हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै यसको कठोर आलोचना भएको थियो ।

भियुसिएलले २३ मंसिरमा आयोजना सम्पन्न गर्न ५१ प्रतिशत सेयर निजी क्षेत्रलाई विनासर्त बिक्री गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर, पहिलो म्याद ८ पुससम्म कुनै प्रस्ताव नआएपछि म्याद १५ दिन थप गरेर २३ पुससम्म पु¥याइएको थियो । मुगु कर्णालीका लागि मात्र एक कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युतका लागि भने सिजी इनर्गो प्रालिले मात्रै आवेदन दिएको थियो । मुगु कर्णालीमा प्रस्ताव पेस गरेको सिजी इनर्गाे कांग्रेस सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीको सिजी ग्रुपको कम्पनी हो । मुगु कर्णालीको चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । मुगु कर्णालीको लागि ४८ करोड ७२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ न्यूनतम कबोल मूल्य तोकिएको छ । त्यो अपर्याप्त भएको कम्पनीका अधिकारी बताउँछन् ।

ठुला जलविद्युत् परियोजनाहरुमा निजी साझेदार खोज्दा निःशुल्क सेयर तथा निःशुल्क विद्युत दिने सर्त राख्ने अभ्यास प्रचलनमा छ ।तर, यो आयोजनामा कुनै सर्त नराखी सिजी इनर्जीलाई दिन लागिएको थियो । यति ठुला परियोजना हतारमा स्वार्थ बाझिने गरी निश्चित व्यापारीलाई सुम्पिन लागेपछि विरोध भइरहेको थियो । गत २६ पुसमा सम्पन्न भियुसिएलको साधारणसभामा समेत यसको विरोध भएको थियो ।

चौधरी समूहले यो आयोजनाको सेयर खरिद गरेर विदेशी साझेदारसमेत भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । प्रस्ताव आह्वानका क्रममा कम्पनीमा चौधरी समूह र भारतको अडानी समूहका प्रतिनिधि भियुसिएलको कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरुले पनि यही परियोजनामा चासो राखेका थिए ।

जिएमआरले जुटायो १०४ अर्ब लगानी
माथिल्लो कर्णालीको लगानी जुटाउने समय सकिन लाग्दा अन्तिम समयमा नौ मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले लगानी जुटाएको छ । माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउने अन्तिम समय माघ ४ गतेसम्मका लागि थियो । लगानी जुटाउने अन्तिम समयमा माथिल्लो कर्णालीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँच बैंकले ४२ अर्ब लगानी गर्ने, भारतको इरेडाको ६२ अर्ब लगानी सम्झौता भएको छ ।

अन्तिम मौकास्वरुप दिएको म्यादको अन्तिम समयमा भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको ‘वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता अर्थात् फाइनान्सियल क्लोजर’ गरेको छ । कम्पनीलाई दिएको म्याद शुक्रबार सकिँदै थियो । त्योभन्दा दुई दिनअघि अर्थात बुधबार कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गरेको छ ।

कम्पनीले कुल एक खर्ब चार अर्ब (भारु ६५ करोड)बराबरको ऋण सम्झौता गरेको दस्ताबेज बोर्डमा पेस गरेको छ ।

जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज पेस गरेको नेपाल लगानी बोर्डका बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘हामीले त्यो दस्ताबेज विस्तृत रुपमा अध्ययन गरिसकेका छैनौँ । जिएमआरलाई दिएको म्याद ४ माघमा सकिँदै थियो । त्यसमा २ माघमै कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौताको दस्ताबेज पेस गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो बोर्ड बैठकमा पेस हुनेछ ।’

योसँगै कम्पनीले लाइसेन्स हात पारेको १७ वर्षपछि परियोजना बन्ने पक्का भएको छ । जिएमआरले माघ ०६४ मा प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना हात पारेको थियो । त्यसपछि असोज ०७१ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन । त्यसक्रममा पछिल्लोपटक अध्ययन समिति नै बनाएर ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम मौकास्वरुप दुई वर्ष अर्थात् असार ०८१ सम्मको समय थप गरेको थियो । तर, म्याद थपविरुद्ध रिट परेपछि सर्वाेच्च अदालतले १८ कात्तिक ०७९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भएको कम्पनीको भनाई छ । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपालका पाँच बैंकले ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । बाँकी ६२ अर्ब रुपैयाँ भने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा)ले ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

जीएमआरले आयोजनाको ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने छ भने १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क र बाँकी २९२ मेगावाट बिजुली भारतमै बिक्री हुनेगरी तयारी गरेको छ । जीएमआरलाई लगानी जुटाउन लगानी १७ वर्ष लाग्यो । भारतीय तीन कम्पनीको संयुक्त लगानीमा बन्ने परियोजनाम ऋण लगानी इरेडाले गर्ने भएको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना हुनेछ । यसको विकासका लागि नेपालले कुनै लगानी गर्नुपर्दैन । आयोजनाको सम्झौता अवधि २५ वर्षको छ । अर्थात् विद्युत उत्पादन भएको २५ वर्षपछि भने आयोजना स्वतः सरकारको हुनेछ । त्यसपछि आयोजनाको स्वामित्व नै सरकारको हुनेछ, शत प्रतिशत विद्युत नेपालले नै बिक्री गर्न पाउँछ ।