भारतिय विद्युत विकास कम्पनी गान्धी मालिकार्जुन राव (जिएमआर) ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाएको छ । जिएमआरले १७ वर्षको समय लगाएर माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट जलविद्युत आयोजनका लागि लगानी जटाएको हो । उक्त परियोजनाका लागि लगानी जुटाउन ४ माघसम्म अन्तिम मौका सरकारले जिएमआरलाई समय दिएको थियो । झण्डै दुई दशकसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको जिएमआरले लगानी संरचना परिवर्तन गरेसँगै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा पाँच बैंकले ४२ अर्ब लगानी गर्नेछन् भने, भारतको इरेडा कम्पनीको ६२ अर्ब लगानी रहने गरी तयार पारिएको सम्झौताको दस्तावेज लगानी बोर्डमा पेस गरिएको जनाइएको छ । जिएमआरले कुल एक खर्ब चार अर्ब (भारु ६५ करोड) बराबरको ऋण सम्झौतासहितकोे वित्तीय व्यवस्थापनको दस्ताबेज पेस गरेको नेपाल लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार जिएमआरले पेश गरेको लगानीको मोडेल बोर्ड बैठकमा पेस गरी आवश्यक निर्णय लिइने छ ।

परियोजनाको लागत अनुमान ९१ अर्ब ४५ करोड भारु अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब ३२ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । त्यसको करिब ७० प्रतिशत रकम ऋणमार्फत जुटाउने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता भएको कम्पनीको भनाई छ । त्यसमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको नेतृत्वमा नेपालका पाँच बैंकले ४२ अर्ब ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । बाँकी ६२ अर्ब रुपैयाँ भने इन्डियन रिन्युअल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) ले ऋण लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । जिएमआरले लगानीको मोडेल बोर्डमा पेश गरेसँगै १७ वर्षसम्म अलपत्र परेको आयोजना अघि बढ्न झिनो आशा पलाएको छ । २०६४ मा जिएमआरले प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । २०७१ असोजमा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको थिएन ।

कर्णाली प्रदेश उर्जा समृद्धिको सम्भावनामा देशमै अग्र पंक्तिमा छ । यहाँका कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा १८ हजार मेगावाटभन्दा बढी उर्जा निकाल्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । कर्णालीका सानादेखि ठुला विद्युत परियोजनाहरुको विकास गरी देशको उर्जा समृद्धिमा फट्को मार्ने उद्देश्य राखेर दर्जन बढी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएका छन् । अध्ययन भएका ति आयोजनाहरु निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा विजुलीबाटै अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ । तर, लगानीको अभावले कर्णालीमा अध्ययन पुरा भएका आयोजनाहरु दशकौंदेखि अगाडी बढ्न सकेका छैनन् ।कर्णालीका ठुला विद्युत परियोजना अगाडि बढाउँन नेपाल एक्लैले सम्भव छैन । कर्णालीका अधिकांश विद्युत आयोजनाहरु भारतीय कम्पनीको गोजीमा छन् । सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै उम्कने निर्माण कम्पनीलाई ठेगानमा ल्याउन सक्ने ल्याकत सरकारसँग छैन । लगानी जुटाउँन झण्डै दुई दशक समय लगाएको जिएमआरले लगानीको मोडालिटी अगाडि सारेसँगै आयोजना अगाडि बढ्ने आश गर्न सकिन्छ । लामो समयसम्म पनि लगानी सुनिश्चित गर्न नसकी आयोजनालाई गुमराहमा राख्ने जिएमआरलाई आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाऔं । लामो समयपछि लगानी सुनिश्चित भएको माथिल्लो कर्णालीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँन राज्य कुनै पनि कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीयको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्दै लगानीकर्तालाई सुरक्षित काम गर्ने वातावरण तय गर्न तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।