सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका महिला सांसदहरुले आमसञ्चार माध्यममा लैङ्गिक समावेशिताको सवाल कम उठ्ने गुनासो गरेका छन् । मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा संसदीय मामिला सम्बन्धि पत्रकारहरुसँग लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोटिङ्ग विषयक तीन दिने कार्यशालाको समापन समारोहमा सहभागी सांसदहरुले सञ्चार माध्यममा महिलाका सवालले उचित स्थान पाउन नसकेको बताएका हुन् ।

संसदमा महिलाहरुले उठान गर्ने विषयले निकै कम प्राथमिकता पाउने गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोषी शाहीले बताइन । ‘सरकारले ठुला आयोजनाको अनुगमन तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा आफूहरुलाई सहभागी नगराइने गरेको छ,’ उनले भनिन्,‘यसतर्फ पत्रकारहरुले ध्यान पु¥याउन सकेको छैनन् ।’

प्रदेश मामिला समितिका सभापतिसमेत रहेकी नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमका सांसद कल्याणी खड्काले कर्णालीका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरिति अन्त्य गर्ने खालका बहसमा पत्रकारहरुको ध्यान कम गएको बताइन । ‘देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कर्णालीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको र लैङ्गिक सहभागिताको सवाल सन्तोषजनक बन्न सकेको छैन्,’ उनले भनिन्,‘महिलालाई विशेष गरी राजनीतिमा आउन विविध सामाजिक कारण बाधक रहेको र संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार बाध्यकारी नीति अवलम्बन नगरिएसम्म लैङ्गिक समावेशी सहभागिताको सवाल बलियो बन्न सक्दैन् ।’

यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने खड्काको बताइन् । ‘विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनले महिला सहभागिता बढ्नु सकारात्मक रहेको छ,’ उनले भनिन्,‘यद्यपी सहभागिता बढ्नुले नभई महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा कतिको संलग्न गराईएको छ भन्ने विषयले अर्थ राख्ने गर्छ ।’

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापती दक्षिणा शाहीले पुरुषको तुलनामा महिलालाई राजनीतिमा आउन निकै चुनौती रहेको बताइन । ‘संविधानले सहभागिता अनिवार्य गरेको भएपनि पुरुषवादी सामाजिक चिन्तनले राजनीतिज्ञ महिलालाई जताततै चुनौती रहेको छ’ उनले भनिन्,‘आफुले नेतृत्व गरेको समितिमा कतिपय कानून निर्माणका क्रममा पुरुष सांसदबाट अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ ।’

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नेको मात्र नभई पछाडि पारिएका अन्य वर्गका महिलाको मौलिक हक स्थापित गराउन सञ्चार जगतले सशक्त आवाज उठाइदिनुपर्ने शाहीले बताइन् ।

डोल्पाबाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् पूर्व जलस्रोत तथा उर्जामन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले महिला त्यसमा पनि दलित तथा उत्पिडनमा परेका महिलाको सवाल प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताइन । ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने महिलाहरु नेताका आसेपासे र कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसकिता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

माओवादीबाट निर्वाचित रुकुम पश्चिमका सांसद मिलन रोकाले महिलाका सवालहरु सशक्त ढङ्गले उठान हुनुपर्ने बताइन । महिलाप्रति हेरिने दृृष्टिकोण एकातिर व्यवहार अर्को हुँदा सहभागिताको सवाल ओझेलमा परेको उनले बताइन । पुरुषको तुलनामा महिलालाई चुलो, चौका, परिवार तथा समाजबाट माथि उठेर राजनीतिमा स्थापित हुन निकै चुनौती झेल्नुपर्ने स्थिती रहेको सांसद रोकाले बताइन । हुम्लाबाट निर्वाचित माओवादी सांसद जुुमकित लामाले संसदमा महिलाले बोलेका विषय आमसञ्चार माध्ययमले खासै प्राथमिकता नदिने गरेको बताइन । समाजमा आवाज उठाउन नसक्ने वर्गको पक्षमा पत्रकारिताले वकालत गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत सोचबाट शिक्षित समाजमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट विजयी हुन निकै चुनौती रहेको सांसद लामाले बताइन ।

यस्तै, सुर्खेतबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद बलिमाया बुढाले मन्त्री भएमात्रै महिला पत्रकारका आँखामा पर्ने गरेको दावी गरिन । ठुलो पदमा पुगेका महिलाले मात्रै काम गर्न सक्छन भन्ने मनोविज्ञानका कारण सानो ओहोदामा बसेर काम गरेकाहरु ओझेलमा परेकाप्रति पत्रकारहरु सचेत रहनुपर्ने सांसद बुढाले बताइन । युएन उमनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कानुनी वकालत गर्दै आएको महिला, कानून र विकास मञ्चको आयोजनामा आइतबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको संसदीय मामिला सम्बन्धि पत्रकारहरुसँग लैङ्गिक संवेदनशील संसदीय रिपोटिङ्ग विषयक कार्यशाला मंगलबार सम्पन्न भएको थियो । कार्यशालामा सहभागी आठ जना महिला र दुई जना पुरुष पत्रकाहरुलाई संसदीय रिपोटिङ्गमा अपनाउनुपर्ने लैङ्गिक संवेदनशिलताका सवालमा वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले अभिमुखिकरण गरेका थिए । गाउँलेले संसदीय रिपोटिङ्गको आवश्यकता र महत्व तथा खोज पत्रकारितामा अपनाउन सकिने नविनतम् ज्ञान सीपका बारेमा अभिमुखिकरण गरेका थिए ।