प्रकाश अधिकारी ।

पृष्ठभूमि

विसं २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालले एउटा अनपेक्षित परिस्थितिको सामना गर्नुप¥यो । संविधान जारी गर्नुपूर्व संविधानका अन्तरवस्तुलाई लिएर भारतीय संस्थापन पक्षले आपत्ति जनायो । नयाँ संविधान जारी गर्नबाट रोक्न गरेको प्रयास असफल भएपछि त्यसकै असन्तुष्टि स्वरुप भारतले संविधान जारी भएको पर्सिपल्ट अर्थात असोज ६ गतेदेखि फागुनसम्म नेपालमा अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । नाकामा सबै प्रकारका पारवहन ठप्प पारिएपनि सबैभन्दा बढी असर नेपालको उर्जा तथा इन्धन क्षेत्रमा परेको थियो । भारतले नेपालमाथि यसअघि २०४५ सालमा १५ महिना लामो र २०२७ सालमा पनि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको इतिहास छ । पटक–पटकको नाकाबन्दीले नेपालको चेत भने खुलेको थिएन ।

भारतीय असहमतिकै बीच संविधान जारी भयो । तत्कालिन संसदबाट बहुमत प्राप्त गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २४ गते पहिलो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिने लामो अघोषित नाकाबन्दी विना शर्त कुटनीतिक वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समाधान गरे । उनकै पहिलो कार्यकालमै भारतीय निर्भरताको अन्त्य गर्न चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर भयो । ती सन्धिले भारतीय नाकामा अवरोध सिर्जना भएमा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनबाट पारवहन गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदियो । जुन सन्धि नेपालका लागि ऐतिहासिक थियो ।

यसअघि नेपालले भारतीय भूमी हुँदै पारवहन अधिकारको उपयोग गरिरहेको थियो । एक मात्र राष्ट्रसँग पारवहन अधिकार सीमित गरिँदा नेपालले पटक–पटक अनेकौं कष्ट भोग्नुप¥यो । चीनसँगको सम्झौताले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात निर्यातमा भारतसँगको निर्भरता अन्त्य गरिदियो । विसं २०७२ चैत पहिलो साता ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा एउटा अर्को महत्वपूर्ण सम्झौता भयो । त्यो थियो, नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणमा सघाउने द्विपक्षीय समझदारी (जीटुजी) मा हस्ताक्षर । उक्त समझदारीमा नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्वन्धी समझदारी अन्र्तगत नेपालमा भएको ग्यास र पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने उल्लेख थियो ।

नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना रहेको भनिएपनि उत्खनन्को प्रयास भएको थिएन । नेपाल–चीनबीच बेइजिङमा भएको उक्त सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । विसं २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

अनि सुरु भयो अन्वेषण…

मुुलुकमा जब ग्यास, इन्धनको हाहाकार हुन्थ्यो तब नेपालका पेट्रोलियम पदार्थ सम्भावित क्षेत्रहरुमध्ये दैलेखको ज्वाला क्षेत्रलाई चर्चामा ल्याइन्थ्यो । पछिल्लो पटक २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला दैलेखको पेट्रोल खानी उत्खनन्को चर्चा फेरी चुलियो । नाकाबन्दीकै बेला २०७२ मंसिरमा तत्कालिन केपी ओली सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा खानी तथा भुगर्भ विभागको टोली दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अवलोकन गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने तत्कालिन सरकारको प्रतिवद्धता सुन्दा स्थानीय उमंगित भएका थिए । किनकी नाकाबन्दीबाट सिर्जित ग्यास, इन्धन अभावको सास्तीबाट दैलेखबासी पनि अछुतो थिएनन् । आफ्नै आँगनको रहेको पेट्रोलियम पदार्थबारे पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण हुनुपर्ने चौतर्फी आवाज थियो ।

२०७२ चैतदेखि दैलेखको ज्वाला क्षेत्रबाट चिनियाँ प्राविधिक टोलीले नमूना संकलन थालेको थियो । प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली र चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान क्षेत्रमा बलिरहेको, बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । खानी तथा भूगर्भ विभागले दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थबारे सम्भाव्यता अध्ययन थालेको पनि वर्षांै भइसकेको थियो । तर काम अघि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय नाकाबन्दीकै अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामले एकाएक गति लिन पुग्यो ।

नेपाल–चीन सम्झौतापछि चिनियाँ पक्षले अनुदान स्वरुप दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको कार्य थालनी ग¥यो । दुर्भाग्य प्राथमिकता प्राप्त आयोजना केही वर्ष सुस्तायो । उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले २०७६ कात्तिकमा दैलेखको नाभिस्थानबाट पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कार्यको उद्घाटन गरेर सरकारको प्राथमिकता उजागर गरे । त्यस यता नेपाल र चिनियाँँ प्राविधिक टोलीले विभिन्न चरणको सर्भेको काम सम्पन्न गरिसकेको थियो । पटक–पटकको उच्चस्तरीय अध्ययनले ‘पेट्रोलियम पदार्थ छ’ भन्ने पुष्टि गरिसकेको थियो ।

चिनियाँ प्राविधिक सहयोगमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा गत पुसमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न भयो । ड्रिलिङबाट प्राप्त स्याम्पल प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि चीन लगिएको छ । हाल चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको ग्यासका नमूनाहरु सुक्ष्म अध्ययन र अनुसनधान गरिरहेका छन् । खानी विभागका अनुसार प्रयोगशालाको रिर्पोट आउने अझैं केही समय लाग्नेछ । नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई अन्वेषणका लागि यही चैत १६ गतेसम्म समय दिएको थियो । यो समय पनि सकिएको छ । यद्यपि प्रयोगशाला परीक्षणमा समय लम्बिएकाले नेपाल सरकारले अन्तिम प्रतिवेदन पाउन केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ ।

खानी तथा भूगर्भका विभागका अनुसार नेपालले चिनियाँ पक्षबाट नतिजा प्रतिवेदन पाउन ६ महिना समय लाग्न सक्छ । यो नतिजाले व्यावसायिक रुपमा पेट्रोल निकाल्न मिल्छ या मिल्दैन वा कुन गुणस्तरको पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने कुराको जवाफ दिनेछ । दैलेखमा प्रयोगमा ल्याइएको ड्रिलिङ कार्य प्रविधिका हिसाबले नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालित हो । यसअघि २०४३ सालमा मोरङमा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा आएपनि यस्तो प्रविधि प्रयोगमा आएको थिएन । यो चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलटिङ) परियोजना हो । चिनियाँ सरकारको जियोलजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको लागत सुरुमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर कोरोना माहामारी लगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागत समेत बढ्यो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना’ स्थापना गरी यसमार्फत जग्गा अधिग्रहण, सडक पहुँच, विद्युत पहुँच विस्तार, प्रशासनिक समन्वय गर्ने लगायतका काममा सहजीकरण गरेको थियो । जसले गर्दा यस परियोजनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र या अन्य कुनै पक्षबाट अवरोधको सामना गर्नुपरेन ।
खानी तथा भुगर्भ विभागका अनुसार यो परियोजना सफल भएमा नेपालका अन्य स्थानहरु रहेका सम्भावित ग्यास तथा पेट्रोल खानीहरु अन्वेषण र उत्खनन्को काम अघि बढ्न आधार तय गर्नेछ । पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जग्गा अधिग्रहण, क्याम्प हाउस निर्माण, उपकरण जडानका साथै भण्डारनका लागि ठूल्ठूला कन्टेनरहरु आयोजनास्थल लगिएको थियो ।

अन्वेषणात्मक वेल ड्रिलिङ सकिएपछि अहिले धेरै जसो उपकरणहरु फिर्ता पठाइएको छ । दुई देशका प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भे लगायतका काम सम्पन गरेपछि वेल ड्रिलिङको कार्य थालिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताबमोजिम चाइना–एड अन वेल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्ट अन्तर्गत खानी तथा भूगर्भ विभाग, चाइना जियोलोजिकल सर्भे (सीजीएस) तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट ड्रिलिङ कार्य भएको थियो । खानी तथा भुर्गभ विभागका अनुसार ४ हजार १३ मिटर गहिराईसम्म ड्रिल गरिएको थियो । ड्रिलबाट संकलित तरल पदार्थ, चट्टानका नमूनाहरु हाल चिनियाँ प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा छन् ।

धार्मिक संरक्षणको चिन्ता

दैलेखका शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुका, कोटिला र धुलेश्वरलाई ‘पञ्चकोशी÷ज्वाला’ नामले चिनिन्छ । हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि यी क्षेत्र पवित्र तीर्थस्थल हुन् । शिवरात्रीमा त विशेष मेला लाग्दछ । त्यहाँ दर्शन गरे पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । दर्शनार्थीहरुले त्यहाँ अवस्थित अखण्ड अग्नि ज्वालाको दर्शन गरेर भगवानसंग आर्शिवाद माग्छन् । पुजापाठ गर्छन् । मनोकामना पुरा होस् भनी भाकल गर्छन् । पञ्चकोशी अन्तर्गत शिरस्थान र नाभिस्थानका मन्दिरहरुमा सदियौंदेखि आगोको ज्वाला प्रज्वलित छन् । त्यहाँका खोलाहरुको पानीमा तेल तैरिरहेको जस्तो पदार्थ छ । आगो बाल्दा बल्छ । सलाई कोर्ने हो भने बगिरहेकै पानीमाथि आगो बलेको अनौठो दृश्य देख्न सकिन्छ । स्थानीयबासी र धार्मिक व्यक्तिहरु यसलाई ‘दैवीशक्ति’ का कारण सम्भव भएको ठान्छन् ।

नेपालका विभिन्न भेगका साथै छिमेकी मुलुक भारतका हिन्दु धर्मावलम्बीहरु वर्षेनि पञ्चकोशीको दर्शनमा आउने गर्दछन् । पञ्चकोशीमा पौराणिक पात्र सतिदेवीको शरीरका अंगहरु पतन भएको धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख छ । यो क्षेत्रको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्व जति उँचो छ त्यत्तिकै निरन्तर प्रज्वलित ज्वालाले पेट्रोलियम भण्डार रहेको वैज्ञानिक तथ्यलाई समेत उजागर गरिदिएको छ । दैलेखमा कार्यान्वयनमा आइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाबाट अहिले कर्णालीबासी उत्साही छन् । यसले वर्षौंदेखि बलेर, बगेर खेर गइरहेको ग्यास, पेट्रोलको उपयोगमा आउनुका साथै दैलेख जिल्लाको मात्र नभई समग्र देशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यदि पेट्रोलियम अन्वेषणबाट राम्रो नतिजा आएको खण्डमा उत्खनन्बाट प्राप्त हुने आय राज्यको राजस्वको नयाँ स्रोत बन्नेछ ।

उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला र प्राविधिक कार्यहरूमा खटिने जनशक्तिले गर्दा स्थानीयलाई रोजगारीमा प्रोत्साहन मिल्ने, उद्योगमैत्री वातावरण तयार हुने, परियोजना क्षेत्रमा हुने विकासले जीवनस्तरमा सुधार पक्कै ल्याउनेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थ प्रशोधन र भण्डारन गर्न जिल्लाबाहिर लैजान नहुने अडानमा राख्न थालेका छन् । विभिन्न मञ्चमा उनीहरुले यदि त्यसो गरिए मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयले भनेजस्तै दैलेखमा उत्खनन् गरिने पेट्रोलियम पदार्थको प्रशोधन जिल्लामै गर्न सके रोजगारी सिर्जना हुन गई युवाहरु विदेसिनुपर्ने बाध्यतामा केही सुधार आउनेछ । त्यसैले यो परियोजना मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसरी अन्वेषण र उत्खनन् गर्दा धार्मिक अस्तित्वमा संकट आउने त होइन भन्ने त्रास पनि उस्तै छ । सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषतामाथि कुनै तलबितल हुन नहुनेमा दैलेखका जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासी एकमत देखिएका छन् । स्थानीयका अनुसार धार्मिक र वैज्ञानिक उपयोगबाट पञ्चकोशी क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न सके जिल्लाको समग्र विकासमा मद्दत पुग्दछ । पेट्रोलियम उत्खनन गर्दा त्यहाँको धार्मिक अस्तित्व बचाउने प्रक्रिया धेरै संवेदनशील र व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी यो क्षेत्रले धार्मिक पर्यटनको अथाह सम्भावना बोकेको छ । पेट्रोलियम उत्खनन्को प्रक्रिया र उत्पादनले स्थानीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूलाई असर नगर्ने सुनिश्चितताको खोजी हुनुपर्छ । उत्खनन् कार्य गर्दा त्यसले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक÷धार्मिक परम्परा र चिन्हमा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण गर्दै आर्थिक फाइदालाई प्राप्त गर्नका लागि पर्यावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, धार्मिक प्रभाव मूल्यांकनतर्फ ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पेट्रोेलियम अन्वेषण परियोजना हेर्नलाई भनेर त्यस क्षेत्रमा हजारौं नागरिकहरु पुगे । अब उत्खनन्का रुपमा परियोजना अघि बढ्दा झन् विकास पर्यटनका रुपमा उक्त क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने निश्चित छ । तसर्थ धार्मिक तीर्थस्थल, पर्यटकीय क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूको लागि राम्रो व्यवस्थापनको खाँचो पर्दछ । साथै, कच्चा तेलको उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ । विकासले विनाश होइन नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी पर्यापर्यटनको प्रर्वद्धन, मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र दिगो विकासका आधारहरु पहिल्याउन तर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी हन्छ ।

आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ सम्भावना

दैलेखको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्रको पेट्रोलियम अन्वेषण पश्चात हुने उत्खनन् कार्यलाई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक सबै दृष्टिकोणबाट सन्तुलित र दिगो तरिकाले व्यवस्थित गर्दा सिंगो कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको आधार सिर्जना हुन सक्दछ । जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै मजबुति बनाउनेछ । अन्ततः पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजना तथा यस पछाडि सञ्चालनमा आउने उत्खनन् कार्यले केही महत्वपूर्ण आशा र सम्भावनाहरू देखाएको छ । यस परियोजनाले नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको विकास र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठोस लक्ष्य निर्धारण गर्नेछ ।

अहिले जसरी नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो आयातक हो र यस परियोजनाले पेट्रोलियम उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना स्थापित भएमा यो देशको ऊर्जा सुरक्षा र अर्थतन्त्रको लागि लाभकारी हुनेमा दुईमत छैन् । यस परियोजनाबाट निस्कने सम्भावनाहरु अधिक हुने हुँदा अन्वेषणपछि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र अख्तियार गर्नुपर्ने नीति तथा प्राथमिकताहरुमा कुनै अलमल देखिनु मुलुकका लागि हितकर हुने छैन् । यदि व्यवसायिक प्रयोजनका लागि उपयोगी पेट्रोलियम पदार्थ रहेको खण्डमा दैलेख जिल्ला, कर्णाली प्रदेशमात्र होइन सिंगो मुलुकले लाभ पाउने निश्चित छ । यो परियोजनाले यतिबेला सिंगो मुलुकको ध्यान आर्कषण गरेको छ ।

स्थानीयवासी मात्र होइन, सम्पूर्ण कर्णालीको भविष्यप्रति आशा जगाएको छ । यो परियोजना सफल भएमा दैलेख र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नयाँ ढोका खुल्नेछ । यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ, रोजगारी, पूर्वाधार र लगानीका सम्भावनाहरूलाई दीर्घकालीन र दिगो ढंगले उपयोग गर्न सकिएमा कर्णालीले विपन्न प्रदेशको छवि हटाएर आर्थिक समृद्धिको नयाँ पहिचान बनाउन सक्नेछ । यद्यपि, यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा समन्वय, पारदर्शिता र दीर्घदृष्टि आवश्यक छ ।