सुर्खेत, २७ जेठ ।
कर्णाली खेलकुद विकास परिषद् विवादमा परेको छ । कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरित कर्मचारीलाई सदस्य सचिव नियूक्त गरिएको पत्र बाहिरिएपछि परिषद् विवादमा तानिएको हो । १८ जेठ २०८२ मा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दशौ) तहका कर्मचारी जवाहरलाल हमाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले खेलकुद विकास ऐन विपरितको निर्णय गरेको खुलेको छ । खेलकुद विकास ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिव नियुक्त गर्ने प्राव्धान छ । तत्कालिन प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्याल लगायतका परिषद्का पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ६ पुस २०८१ मा समाप्त भएपछि परिषद् पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ ।

परिषद् पदाधिकारी विहीन भएको अवस्थामा प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनित हुन योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को पदेन सदस्यबाहेक नियुक्त वा मनोनित पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि समाप्त भएका पदाधिकारी सदस्यको बढीमा थप एक कार्यकालसम्म दोहोरयाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) (ग) बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्य–सचिवको नियुक्ति गर्ने ऐनमा प्रावधान छ । मन्त्रालयले परिषद्को सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा तीन जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान खेलकुद ऐनले गरेको छ । तर ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था बमोजिम परिषद्को सदस्य–सचिव लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त नगरी कानूनी व्यवस्था विपरीत मन्त्रीपरिषद् बैठकले हमाललाई नियुक्त गरी आर्थिक अधिकारसमेत दिएको छ ।

खेलकुद ऐनले परिषद्को पदाधिकारी तथा सदस्यको पद रिक्त रहेको अवस्थामा कर्मचारी वा अन्य कसैलाई पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा केही बोलेको छैन । मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम १४ जेठ २०८२ मा सदस्य सचिव नियूक्तिका लागि सिफारिस समितिमा दुई जना विज्ञ सदस्यसमेत नियूक्त गरेको थियो । तर मन्त्रालयले उक्त सिफारिस समितिले काम गर्न नपाउँदै योग्यता नपुग्ने हमाललाई सदस्य सचिव नियूक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

हमाललाई सदस्य सचिव नियूक्त गरेपछि परिषद् थप गिजोलिएको छ । राजनीतिक नियूक्तिबाट आउने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हमाललाई जिम्मेवारी तोकिएपछि प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बिच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

कांग्रेसले विभागीय मन्त्रालय लिएकाले सके आफ्नै कोटाबाट सदस्य सचिव बनाउँने नभए यसअघिका सदस्य सचिवलाई दोहो¥याउने रणनीति अपनाइरहेको छ । एमालेले यसमा असहमति जनाइरहेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संसदमै निवर्तमान सदस्य सचिव संज्याललाई पुनः जिम्मेवारी दिदा केही फरक नपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सदस्य सचिवमा दावी गरिरहेको एमालेले हालसम्म आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । संघीय सरकाले १० औं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गरेर आवश्यक तयारी थालेको भए पनि व्यवस्थापक रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार भने उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिमा अल्झिएको छ । जसका कारण परिषद्बाट हुने दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । पदावधि समाप्त भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले परिषद्लाई पूर्णता दिनतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक तयारीमा जुट्नुपर्नेमा परिषद् कामचलाउ बनेको छ । परिषद् पदाधिकारी विहिन बन्दा प्रदेश रंगशाला निर्माणदेखि परिषद्का दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । परिषद् रिक्त हुँदा निर्माणाधिन प्रदेश रंगशाला अलपत्र जस्तै बनेको छ । एक प्रतिशत काम बाँकी रहेको भनिएको रंगशाला निर्माणमा ठेकेदारले भुक्तानीसमेत पाउन नसकेको बताइएको छ । १० औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन हुने रंगशालाको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रतियोगिता नै अनिश्चित बनेको अवस्था छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट
खेलकुद परिषद्को जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई विपक्षी बनाएर खत्री र रावतले सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदनमा प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था विपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएकाले उक्त निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

तत्कालका लागि प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश मागसँगै रिटमा कानून सम्वत तरिकाले सदस्य सचिव लगायत खेलकुद परिषद्का पदाधिकारी तत्काल नियूक्त गर्न प्रदेश सरकारका नाममा उत्प्रेषणसहितको परामादेश माग गरिएको छ ।

रिटमा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत कर्मचारी हमाललाई नियुक्त गरी आर्थिक अधिकार सहित दिई कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा २. ५, ६, ७, १२, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १३, १४, १५, १६, १७ विपरीत गैरकानूनी, स्वेच्छाचारी निर्णय गरी गराई कानूनको गम्भीर उल्लघंन भएको दावी गर्दै उक्त मितिका निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।