कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी निर्देशनालय सुर्खेतले कानून छलेर नभएको शिर्षकमा भैंसी खरिद गरेको छ । निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कानून छलेर ३० लाख लागतमा ४० भैंसी खरिद गरेर एक गाई भैंसी पालन समूहलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारको बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८० विपरित निर्देशनालयले भैंसी खरिदका लागि ३० र आहारा व्यवस्थापनमा चार लाख गरी कुल ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उक्त कार्यविधिको अनुसुची–२ (ट) १ को (ग) मा गाई, भैंसी फर्म प्रवद्र्धन, दूग्ध प्रवद्र्धन गर्ने फर्म तथा उद्योगहरू प्रवद्र्धन तथा दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदानमा खरिद गरिने गाई भैंसीको मापदण्ड, मूल्य सूची तयार तथा स्रोत केन्द्रको सुनिश्चितता गरी सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मानेर अनुदान प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही बमोजिम निर्देशनालयले गत वर्ष दूग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपंछी आहार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भैंसी पकेट कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरदेखि चौकुनेसम्म शीर्षकमा जनचेतना गाई, भैंसी पालन समूह वीरेन्द्रनगर–११ लाई छनौट गरी भैंसी पालन तथा आहार व्यवस्थापनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा ४० भैंसी खरिद गरी ३० लाख र आहार व्यवस्थापनमा चार लाखसमेत ३४ लाख खर्च गरेको छ ।

कार्यविधिमा दूग्धजन्य फर्म तथा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भएकोमा निर्देशनालयले कार्यविधिमा उल्लेख नभएको समूह छनोट गरी भुक्तानी दिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कार्यविधिमा पशुपंछीतर्फ आहारा सुधार, गोठ वा खोर निर्माण तथा सुधार, नश्ल सुधार, माउजात र पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेमा शिर्षक नै नभएको समूह छनौंटमा निर्देशनालयले जोडबल गरेको छ । निर्देशनालयले यसअघि पनि कानून छलेर भैंसी खरिदमा दिएको अनुदान पनि विवादमा परेको थियो । निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वीरेन्द्रनगर–१ मा एक लाख ६ हजारको दरमा ५० वटा भैंसी वितरण गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा सिर्जनशील कृषक समूह गठन गरेर निर्देशनालयका कर्मचारीले पहुँचका आधारमा वितरण गरिएका भैंसी स्थानीयले काटेर खाइदिएका थिए । निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीको स्वार्थले कानून छलेर वितरण भएको भैंसी खरिद अनुदानमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ । पशुपालनमार्फत दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका कार्यक्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ बाँझिदा सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु प्रतिफलविहिन बनेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनुदानका नाममा गरिएको करोडौं लगानीको प्रतिफल शून्य प्राय छ । पशुपालन, उन्नत जातको कृषि तथा फलफूल खेती प्रणालीको विकासका लागि दिइएका कृषि अनुदान बिचौलियामुखी हुँदा वास्तविक किसान पहुँच बाहिर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । जसका कारण कर्णाली सरकारको ठुलो पूँजि अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ । यसर्थ, प्रदेश सरकारले पशुपालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न अघि सारेको कार्यक्रममा बदनियत राख्ने कर्मचारीमाथी आवश्यक छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ ।