कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनले झण्डै १८ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अथाह सम्भावना औल्याएका छन् । यो समर्ग देशकै कुल जलविद्युत विकासको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर यथार्थमा कर्णालीमा हाल उत्पादन भईरहेको विद्युत् मात्र १६ मेगावाट जति छ, जुन उपलब्ध स्रोतको तुलनामा निकै सानो अंश हो । प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म ८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म १६ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ७१ प्रतिशत घरधुरी मात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् । यस्ता आँकडाले कर्णालीको जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकिने सम्भावना भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनको स्तर अत्यन्त कमजोर रहेको देखाउछ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट पटक–पटक आयोजना घोषणा भए पनि ती योजनाहरू कागजमै सीमित भएर बसेका छन् । विगत दुई दशकमा कर्णालीमा दर्जनौं साना तथा ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन र डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) बनेका छन् तर निर्माणको टुङ्गो अझै लागेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भई निर्माण गएको चरणमा गएका आयोजना पनि स्थानीयस्तरमा अनावश्यक मुद्दामामलामा पर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै जलविद्युत् उत्पादनको विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत, सिँचाई, जल उत्पन्न प्रकोप (नदि तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, निती, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन संचालन, मर्मत सम्भार, समन्वय र नियमन गर्न छुट्टै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय नै स्थापना छ । तर विद्युत् विकासको प्रगति भने सून्य छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनसँगै बनेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णालीका नागरिकलाई जलविद्युतको मालिक बनाउने गरी विद्युत विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त योजना समाप्त हुँदाका दिनसम्म विद्युत विकासमा कुनै परिणाम देखा परेको अवस्था छैन । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना समाप्त भएसँगै कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भएको छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा विद्युत् विकासमा हाँसिल गर्ने भनिएको प्रगति कागजमै सीमित रहदा दोस्रो योजनामा पनि यहि विषय उच्च प्राथमिकतामा परेको छ ।

हालसालै सार्वजनिक भएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा कर्णाली प्रदेशमा आगामी पाँच वर्षभित्र दुई सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महात्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–०८५/०८६) मा संघीय सरकारको समन्वयमा विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र लगानीमा जलविद्युतका विभिन्न आयोजना विकास तथा सञ्चालन भई दुई सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने दावी गरिएको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन, वितरण तथा उपयोगमा निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको भूमिका र जलस्रोत तथा जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, उपयोग र निर्यातमा संघ तथा प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएकाले सो परिणाममा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेका साना तथा मझौला जलविद्युत परियोजनाहरु विकास गर्न कर्णालीका लागि असम्भव छैन ।

यहाँका भेरी तथा कर्णाली नदी तटिय क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरुमा कम लागतमा यस्ता धेरे आयोजनाहरु विकास गर्न सकिने ठुलो सम्भावना छ । तर प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने आयोगले प्रक्षेपण गरेको विन्दु भेट्न भने निकै चुनौती छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकता एकातिर प्रदेश सरकारका प्राथमिकता अर्कोतिर हुँदा उक्त योजनाले बोकेका अधिकांंश लक्ष्यहरुले नतिजा हासिल गर्न नसकेको अवस्था छ ।

दोस्रो योजनाले लिएका लक्ष्य पुरा गर्न कर्णालीको भुगोल र आन्तरिक आयका हिसावले निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसावले कर्णाली आफैले यहाँको ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न अघि नबढेसम्म बाह्य लगानी सहजै भित्रने अवस्था देखिदैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले योजना आयोगले लिएको नीति अनुसार ऊर्जा विकासमा बजेट केन्द्रित नगराएसम्म सम्भव देखिदैन ।