सुर्खेत, २६ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपंक्षी निर्देशनालय सुर्खेतले कानून छलेर नभएको शिर्षकमा भैंसी खरिद गरेको पाइएको छ । निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा कानून छलेर ३० लाख लागतमा ४० भैंसी खरिद गरेर एक गाई भैंसी पालन समूहलाई दिएको हो ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०८० विपरित निर्देशनालयले भैंसी खरिदका लागि ३० र आहारा व्यवस्थापनमा चार लाख गरी कुल ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

उक्त कार्यविधिको अनुसुची–२ (ट) १ को (ग) मा गाई, भैंसी फर्म प्रवद्र्धन, दूग्ध प्रवद्र्धन गर्ने फर्म तथा उद्योगहरू प्रवद्र्धन तथा दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदानमा खरिद गरिने गाई भैंसीको मापदण्ड, मूल्य सूची तयार तथा स्रोत केन्द्रको सुनिश्चितता गरी सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मानेर अनुदान प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही बमोजिम निर्देशनालयले गत वर्ष दूग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपंछी आहार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भैंसी पकेट कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगरदेखि चौकुनेसम्म शीर्षकमा जनचेतना गाई, भैंसी पालन समूह वीरेन्द्रनगर–११ लाई छनौट गरी भैंसीपालन तथा आहार व्यवस्थापनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा ४० भैंसी खरिद गरी ३० लाख र आहार व्यवस्थापनमा चार लाखसमेत ३४ लाख खर्च गरेको छ ।

कार्यविधिमा दूग्धजन्य फर्म तथा उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख भएकोमा निर्देशनालयले कार्यविधिमा उल्लेख नभएको समूह छनौंट गरी भुक्तानी दिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कार्यविधिमा पशुपंछीतर्फ आहारा सुधार, गोठ वा खोर निर्माण तथा सुधार, नश्ल सुधार, माउजात र पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य गर्नपर्नुेमा शीर्षक नै नभएको समूह छनांैटमा निर्देशनालयले जोडबल गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको सातौं बार्षिक प्रतिवेदन २०८२ मा निर्देशनालयले कार्यविधिबमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन नगरी खर्च लेखेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ । निर्देशनालयले यसअघि पनि कानून छलेर भैंसी खरिदमा दिएको अनुदान पनि विवादमा परेको थियो । निर्देशनालयले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वीरेन्द्रनगर–१ मा एक लाख ६ हजारको दरमा ५० वटा भैंसी वितरण गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा सिर्जनशील कृषक समूह गठन गरेर निर्देशनालयका कर्मचारीले पहुँचका आधारमा वितरण गरिएका भैंसी स्थानीयले काटेर खाइदिएका थिए । निर्देशनालयका एकाध कर्मचारीको स्वार्थले कानून छलेर वितरण भएको भैंसी खरिद अनुदानमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने रायसहित महालेखाले छानविन हुनुपर्ने भनेको छ । पशुपालनमार्फत दूग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका कार्यक्रममा सीमित व्यक्तिको स्वार्थ बाझिदा सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु प्रतिफलविहिन बनेको अवस्था छ ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएयता कर्णालीमा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनुदानका नाममा गरिएको करोडौं लगानीको प्रतिफल शून्य प्राय छ । पशुपालन, उन्नत जातको कृषि तथा फलफूल खेति प्रणालीको विकासका लागि दिइएका कृषि अनुदान बिचौलियामुखि हुँदा वास्तविक किसान पहुँच बाहिर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ । जसका कारण कर्णाली सरकारको ठुलो पूँजि अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको छ ।

प्रमाणित बिनै दूधको अनुदान भुक्तानी
प्रदेश सरकारले दिदै आएको उत्पादनमा आधारित दूधको अनुदान वितरणमा समेत निर्देशनालयले कार्यविधिले तोकेको मापदण्ड बमोजिम काम गर्ने गरेको छैन । प्रदेश सरकारको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार दूध उत्पादन गर्ने दूग्ध व्यवसायी कृषकहरूलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको छ ।

कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० को अनुसूची–२ (ङ) ७ मा व्यवसायिक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान अन्तर्गत व्यक्तिगत दूध बिक्रीको प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले अनुदान दिनुपर्ने, दूध उत्पादक किसानले दूध सङ्कलन केन्द्र वा डेरी पसल वा सहकारीले अभिलेख राखी बिक्री वितरण गरेको अभिलेख प्रमाणित गरी भुक्तानी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशनालयले २०८० श्रावणदेखि माघ मसान्तसम्म दुई हजार ४२ किसानलाई २८ लाख ४८ हजार आठ सय ७५ लिटर दूध बिक्रीको विवरण पेस गरी एक करोड ४२ लाख ४४ हजार अनुदान माग गरेकोमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ ७३ पैसाका दरले ४९ लाख २८ हजार भुक्तानी गरेको छ । तर उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि गत वर्षको उत्पादन अभिलेख, डेरीको प्रमाणित विवरण पेस गर्नुपर्नेमा पेस नगरी अनुदान दिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

यता प्रदेश सरकारले दूधमा दिने अनुदान लिन निकै सास्ती व्यहोर्नुपर्ने किसानको गुनासो छ । मैन्डाँडा कृषि तथा पशुपालन उद्योग लेकवेशी–१०, सुर्खेतका सञ्चालक डिलाराम आचार्यले दूधमा दिइने अनुदान प्राप्त गर्न राखिएका सर्तहरुले सास्ती भोग्नु परेको बताए ।

बर्षौदेखि पशुपालन व्यवसायमा लागेका किसानको श्रमलाई कदर गुर्नको साटो उल्टै अपराधीले झै कागजात बोकेरै प्रमाणित गरिरहनु पर्ने अवस्थाले कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन नहुने उनले बताए ।

‘कृषकले लेखपढ जान्नैपर्ने, इन्टरनेट बुझ्नैपर्ने, फाइल संकलन गर्नैपर्ने जस्ता सर्तहरू राखेर सरकार आफैले कृषकलाई बञ्चित बनाउने नीति लिएको आभास हुन्छ,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रमै खटिने गोठालो, खेतालो, पशुपालकले अनुदान लिन काठमाडौँबाट बनेको नीति बुझेर सर्त मिलाउनु पर्ने हो भने यस्ता कार्यक्रमको अर्थ के रहन्छ ?’ प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा दूधमा दिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन यसमा राखिएका कागजी सर्तहरुलाई सरल बनाउँनु पर्ने माग उनको छ ।

अनुदानको छैन लेखाजोखा
गत वर्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि प्रसार तथा खाद्य सुरक्षा, भूमि व्यवस्था तथा भू–उपयोग, बागवानी विकास, कृषि पूर्वाधार विकास, पशुपंछी व्यवसाय प्रवद्र्धन, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसार, दुग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपंछी आहार, कृषि उपकरण खरिद र व्याज अनुदान वापत ६१ करोड ८२ लाख ३५ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । तर यति ठुलो रकमको उपयोग र प्रतिफलको लेखाजोखा मन्त्रालयले गरेको छैन ।

कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७९ को दफा १४(५) मा प्रदेशमा सञ्चालित बैंक वा वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीले कृषि व्यवसायमा प्रवाह गरेको कर्जामा प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नियमावली, २०८० को नियम १२ मा कम्पनी तथा कृषकलाई उपलब्ध हुने कृषि ऋणमा मन्त्रालयले सात प्रतिशतसम्म र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाबाट आफ्नो सेयर सदस्यलाई प्रवाह गरेको ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कृषि ऋणको ब्याजमा १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि गत वर्ष १० करोड २१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६ वाणिज्य बैङ्कहरूसँग मन्त्रालयले सम्झौता गरी पाँच सय ५३ कृषकलाई दुई करोड ६१ लाख २० हजार र कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट दुई हजार एक सय ३७ कृषकलाई ७६ लाख ३९ हजार गरी जम्मा दुई हजार ६ सय ९० कृषकलाई तीन करोड ३७ लाख ५९ हजार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ । तर यसरी उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही उपयोग भएको छ वा दुरुपयोग भएको छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय बेखबर देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्यमीले लिएको ऋण परिचालनबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालनको अनुगमन गर्नुपर्नेमा अनुगमन मात्रै गरिएको छैन, मन्त्रालयबाट ब्याज अनुदानको उपयोग सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरी लक्षित कृषक वर्गलाई कार्यक्रमको लाभ प्राप्त भएको वा नभएको सुनिश्चिता गर्नतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन ।