यस वर्ष (२०८१) को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईर्ई)मा सुर्खेतका १० सामुदायिक विद्यालय नतिजाविहिन बनेका छन् । यी विद्यालयबाट एसईई परीक्षामा सहभागी एक सय ४१ विद्यार्थीले न्यूनतम ३५ अंक प्राप्त गर्न नसकी कक्षा ११ मा पढ्न नपाउँने भएका हुन् । एसईई परीक्षाको नतिजा मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन भएसँगै यी विद्यालयले एक विद्यार्थी पनि पास गराउन सकेनन् ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० बाट लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको छ । जस अनुसार विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ प्रत्येक विषयमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । ७५ अंकको सैद्धान्तिक परीक्षा हुने विषयमा न्यूनतम २६ दशमलव २५ अंक ल्याउनुपर्छ । यसमा आन्तरिकतर्फ २५ पूर्णांकको परीक्षामा भने ४० प्रतिशत अर्थात् १० अंक ल्याउनु पर्ने नयाँ मूल्यांकन प्रणालीले सरकारी विद्यालयको स्तर यस वर्ष पनि मापन गरेको छ ।

ग्रेडिङ (अक्षरांकन) प्रणालीमा बानी परेका सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकलाई दुई वर्ष यताको एसईई परीक्षाले निल्नु न ओकल्नु बनाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७२ देखि २०७९ सम्म लेटर ग्रेडिङमा नतिजा प्रकाशन गर्दै आएको थियो । यस प्रकारको प्रणालीमा सैद्धान्तिकमा झिनो अंक ल्याएका विद्यार्थी पनि प्रयोगात्मकमा विद्यालयले दिने नम्बरका आधारमा पास हुने गरेका थिए ।

तर बोर्डले कक्षा ११ र १२ को नतिजा खस्किएको भन्दै गत वर्षदेखि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवैमा ३५–३५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने नियम ल्याएपछि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर मापन हुन थालेको छ  । यही नियमका कारण सुर्खेतमा मात्रै होइन कर्णालीमै ठूलो संख्यामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी फेल भएका छन् । एसईईमा विद्यार्थी मात्रै फेल भएका होइनन्, पढाउने मास्टर पनि फेल भएका हुन् ।

एसईई परीक्षामा खराब नतिजा निक्लनुमा मूल्यांकन प्रणालीमा मात्रै दोषी छैन । यसमा विभिन्न फ्याक्टरहरु जोडिएको छ । परीक्षा दिने विद्यार्थी, पढाउने शिक्षक र विद्यालय, अभिभावक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । लेटर गे्रडिङमा नपढाएरै नम्बर दिन बानी परेका शिक्षक, नपढेरै पास भइन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका विद्यार्थी, शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिने विद्यालयसँगै स्कूल पठाए भइहाल्छ नि ! भन्ने अभिभावकको मनोवृत्तिले शिक्षाको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको हो ।

अर्कोतर्फ दरवन्दी अनुसारका दक्ष शिक्षक नहुनले पनि शिक्षाको गुणस्तर ह्रास भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको चरम अभाव छ । एसईई मात्रै होइन पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहकै नतिजा सन्तोजनक छैन । जसले उच्च शिक्षाको ढोका मानिएको एसईई परीक्षाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । अब यस तथ्यको कारण गम्भीर रुपमा खोजिनु पर्दछ ।

शिक्षाको गुणस्तरलाई लिएर एकले अर्कोलाई आरोप पत्यारोप लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकलाई पेशागत जिम्मेवारीको बोध नगराएसम्म सम्भव छैन । शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट पन्छिनु हुँदैन ।

एसईईले उच्च शिक्षाको ढोका खोल्ने भएकाले पनि विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यसमा लापरवाही गरिनु बालबालिकाको भविष्यमाथि गम्भीर खेलबाड हुनु हो । यसर्थ, शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्दछ । राज्यले शिक्षामा लगानी नगरेको पनि होइन । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल नदेखिनुले सामुदायिक विद्यालयको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ ।

वर्षेनी शिक्षाको गुणस्तर खस्कियो भन्ने विषयमा टाउको दुखाउनुको साटो आफुलाई गुणस्तरियतामा मापन गर्न नसक्ने विद्यालयका बारेमा आवश्यक कठोर कदम भविष्यमा शिक्षामा लगानीको नाममा बडेमानका भवन बनाउनेमा मात्रै जोडबल होइन सिकाईमैत्री कक्षा कोठा निर्माणमा ध्यान पु¥याउन सकेमात्रै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरको लयमा ल्याउन सकिन्छ ।