सुर्खेत, २२ असार ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अघि सारेको बजेट सर्वसम्मत पारित भएको छ । शुक्रबारको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैठौँ अधिवेशनको २५ औं बैठकमार्फत सर्वसम्वत बजेट पारित भएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले प्रदेशसभा समक्ष राखेको विशेष प्रस्तावसहित कर्णाली प्रदेशको विनियोजन विधेयक–२०८२ तथा आर्थिक विधेयक २०८२ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सभामुख नन्दा गुरुङ्गले शुक्रबार अबेर सर्वसम्वत पारित भएको घोषणा गरिन । १ असारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार अर्थात् २३ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार अर्थात् ६० दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेश सकारद्वारा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट सत्ता र प्रतिपक्षबिचको लामो रस्साकस्सीपछि पारित भएको हो । संवैधानिक प्रवधान अनुसार प्रदेश सरकारले १ असार दिउँसो ३ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका राखेको थियो । पहिलो पटक योजना छनौट कार्यविधि अनुसार बजेट निर्माण भएको प्रदेश सरकारको दावीका बिच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले सुरुमै अवरोध जनाएपछि बजेट भाषण मध्यरातमा धेकेलिएको थियो ।

सत्ता पक्षले बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र उपस्थित नभएपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको थियो । माओवादीको विरोधपछि बसेको सर्वदलिय बैठकले संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्ने तर बाँकी प्रक्रिया छलफपछि मात्रै अघि बढाउने सहमतिपछि रातको १२ बज्नै लाग्दा आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले संसदमा बजेट पढेर सुनाएका थिए ।

माओवादीको विरोधपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्ता पक्ष दल नेपाली कांग्रेस दलका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबिचको सर्वदलिय बैठकपछि मध्य रातमा बजेट प्रस्तुत भएको थियो । माओवादीले बजेटमा प्रदेश सरकारको योजना बैंकको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै जिल्लास्तरबाट सिफारिस भई मन्त्रालयमा पुगिसकेका योजनामा समेत बेवास्ता गर्दै ल्याइएको बजेट पेश गर्न नदिने अडान लिएको थियो ।

यस्तै, संसदमा प्रस्तुत नहुँदै बजेट बाहिरिएको माओवादीको दावी थियो । बजेट बिवादमा परेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले विनियोजन तथा आर्थिक विधेयक पूर्व बजेट भाषण गरेका थिए । १ असारमै आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, सुरुमै बजेट विवादमा परेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री शाहले ५ असारमा राजस्व र व्ययको अनुमान, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक संसद समक्ष पेश गरेका थिए ।

बजेट निर्माणदेखि सार्वजनिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेपछि लामो समय बजेटमाथि छलफलसमेत हुन रोकिएको थियो । बजेटमा सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदलेसमेत विरोध जनाउन भ्याएका थिए । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षसँग गरेको निरन्तर छलफल र संवादपछि बजेट पारित भएको जनाइएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा निकटका योजना बजेटमा समोवश हुने भएपछि बजेट पारित हुने माहोल बन्न पुगेको थियो । शर्माको गृह जिल्ला रुकुमपश्चिमका झण्डै ११ करोड बराबरका आयोजना विशेष प्रस्तावमार्फत बजेटमा सम्बोधन भएपछि बजेट सर्वसम्वत पारित भएको हो ।

साना दलले लगाए धोकाधढीको आरोप
संसदबाट पारित भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा साना दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट कर्णालीको विकासका लागि नभई दलाल र बिचौलिया पोस्नमा केन्द्रित रहेको आरोप लगाइन ।

‘संसदबाट पास भएको आगामी वर्षको बजेटले न त जनताको मागलाई सम्बोधन गर्छ, न त प्रदेशको जरुरी आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बजेट बिचौलियाको टेबुल र कमिशनको क्याल्कुलेटर हेरेर पारित भएको छ ।’

उनले बजेटका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी र सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसले झुक्याउने काम गरेको समेत दावी गरिन । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसले सुरु–सुरुमा त आँखा रातो पारेर विरोध गरे, रोष्टमबाटै किताब च्याते । तर अन्तिममा अबेरसम्म कराउने, भागबण्डा मिलाउने पुरानै राजनीतिक नौटंकी दोहोरियो,’ उनले भनिन् ।

बजेटमा भागवण्डा गर्ने पुरानै शैलीका कारण कर्णाली समृद्धिमा केन्द्रित नभई आगामी बजेट दलालीको बुलेटिन भएको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो प्रवृत्तिले समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको सपना पुरा नहुँने दावी गरिन ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सन्तोषी शाहीले प्रदेश सरकारको बजेट सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले भागवण्डामा रातपरेपछि जोरजुलम लगाएर पास गरेको आरोप लगाइन । उनले पनि माओवादी र कांग्रेसले धोकाधडीको खेल खेलेको दावी गरिन ।

‘यो कर्णालीको विकासको बजेट होइन, दलालहरुको रजाइँ हो समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासीको सपना एका देशको कथा बनाईयो,’ शाहीले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत भनेकी छन् । खड्का र शाहीलाई प्रतिपक्ष माओवादीले विश्वासमा लिएर सरकारसँग बार्गेनिङ पोइन्ट बनाएको तर अन्तमा आफ्ना मात्रै योजना समावेश गरेर धोका दिएको आरोप उनीहरुको छ ।