सुर्खेत, २२ जेठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय, सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमार्फत मानव पुँजीको विकास गरी शिक्षालाई सिप, सिपलाई श्रम, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई गरिबी निवारणमा अन्तर आबद्धता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यमा बजार मागमा आधारित उद्यमशीलता विकास एवम् सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । प्रदेशमा नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवा लक्षित नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्ने सरकारले जनाएको छ । विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरण मार्फत सोको उपयोग गर्ने नीति आगामी वर्षबाट लिइने जनाइएको छ । रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने नीति लिइनेछ ।

यस्तै, नवप्रवर्तन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिनेछ । प्रदेशमा भएका बहुमूल्य स्लेट, पत्थर र खरिढुङ्गाको उपयोग बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मध्यमस्तर व्यवसाय रणनीति तर्जुमा गरी साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसाय (एसएमइ) लाई प्रवद्र्धन गर्न व्याज अनुदान, सहुलियत तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

आगामी वर्षदेखि स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरुप मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासको अतिरिक्त सिप तथा उद्यम विकासका कार्यक्रममार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’का रूपमा निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्ती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा छ । बुधबार कर्णाली प्रदेशसमाभा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्ती गर्न लागिएको घोषणा गरेका हुन् ।

संघीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा स्तरोन्ती गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहदै आएको थियो । यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश हुँदै आएको थियो ।

प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्ती गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी वर्षबाट अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रुपमा स्तोरोन्तीको कार्य सुभारम्भ हुने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । यस्तै, सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघीय सरकारसँग समन्वयसँगै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

अन्तर प्रदेश सडकलाई प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट अन्तर प्रदेश सडक सञ्जाल अन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ । पर्यटकीय महत्व भएका स्थान र दूरी घटाउने झुलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।

आधा घण्टाको हिँडाइ÷फेरोभित्र पहुँच पु¥याउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रदेशबाट पूर्ण रूपमा तुइन विस्थापन गरिने सरकारको दावी छ । प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको प्राथमिकताको सूचकाङ्कका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष सडक सञ्जालमा नजोडिएका डोल्पाको छार्का ताङ्सोङ र शे–फोक्सुण्डो तथा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको केन्द्रलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चालनमा रहेका सडकको क्रमशः स्तरोन्नति तथा मर्मत गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, सर्वयाम, भरपर्दो र दिगो बनाइने जनाइएको छ ।

पक्की सडकले नजोडिएका स्थानीय तहका केन्द्रलाई पक्की सडकले जोड्न सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गरी द्रुत मार्ग, सुरूङ्ग मार्ग, जल यातायात, केवलकार, रज्जुमार्ग, रोपवे तथा पोडवे जस्ता यातायात सम्बन्धी आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

नेपालको गन्तव्य कर्णाली
सरकारले आगामी वर्षदेखि महत्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदा र स्थललाई पहुँचयोग्य बनाई ‘संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने अभियानका साथ प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्व पर्यटनको मूल्य श्रृङखलासँग आबद्ध गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने दावी गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली मार्फत प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार एवम् पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइनुका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक र आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । शे–फोक्सुण्डो तथा रारा ताल जस्ता अनुपम प्राकृतिक सम्पदासम्मको सुरक्षित पहुँचमार्ग निर्माण र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यस्तै, हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला समेतको सहयोग र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरी कर्णालीलाई ‘सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य’ को रुपमा विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसमेतको समन्वय र साझेदारीमा रक क्लाइम्बिङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, बन्जी जम्प, ¥याफ्टिङ्ग, अल्ट्रा म्याराथुन, हिमालयन ट्रेल रेस, स्नो स्की, भिरमौरी हार्भेस्टिङ्ग लगायतका साहसिक पर्यटकीय तथा होमस्टे/गोठस्टे प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ ।

स्याउ विकास बोड स्थापना हुने
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षबाट कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउको विकासका लागि छुट्टै स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने भएको छ । उक्त अधिकार सम्पन्न बोर्डले स्याउ खेतिको सम्भावना अध्ययनदेखि भण्डार र बजारीकरणमा काम गर्ने जनाइएको छ । आगामी वर्षबाट कर्णालीको बुटी, जटिबुटी भन्ने मुल ध्येयका साथ कर्णालीका जडिबुटी पाईने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति लिइने प्रदेश सरकारले भनेको छ ।

आगामी वर्ष प्रदेश सरकारले कृषि रणनीतिक आयोजना कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र विविधीकरण गरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने जनाएको छ । जस अन्तर्गत पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिइने र दुई हेक्टरभन्दा बढी जग्गामा खेती गर्ने कृर्षक सहकारी र समूहलाई पनि अनुदान दिइने प्रदेश प्रमुख मियाँले बताए । बाह्रैमास सिंचाई पुग्ने प्रणालीको विकास गरिने उनले बताए ।

पाँच ‘प’ को खेलकुद विकास नीति
कर्णालीको खेलकुद विकासमा प्रदेश सरकारले ५ ‘प’ (पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रोत्साहन)को नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका सबै खेलहरू कर्णाली प्रदेशमै सम्पन्न गर्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण तथा मागमा आधारित आवश्यक खेल पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिइने दावी सरकारको छ ।

प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनेछ भने व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । खेलाडीको वर्गीकरणका आधारमा बीमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गरिनेछ । विमानस्थल विस्तार गर्दा विद्यालय, सडक लगायतका भौतिक संरचना स्थानान्तरण तथा निर्माणको आवश्यक व्यवस्था प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने छ भने, प्रदेशभित्रको हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन सुर्खेत विमानस्थललाई केन्द्र बनाएर प्रदेशभित्रका विमानस्थलमा नियमित उडान गर्ने हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने नीति जनाइएको छ ।