कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारले आयोजनाको मुहान तथा पानी ट्रिटमेन्ट प्लाटसम्मको पहुँच मार्ग विस्तारका लागि लेकबेसी नगरपालिका–१०, स्थित राष्ट्रिय वनको १.१५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न अनुमती दिएसँगै आयोजनाले निकास पाएको हो । १२ जेठ २०८२ मा बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोजनाको मुख्य क्षेत्र जोड्ने पहुँचमार्ग निर्माणपूर्वको जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिने निर्णय भएको हो । जग्गा भोगाधिकारको अनुमती प्राप्त भएसँगै फिल्डस्तरमा मुआब्जा लगायतका आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी रुख कटान प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै आयोजनास्थलसम्म पहुँचमार्ग तथा विद्युत्को लाइन विस्तारलगायतका काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यसअघि आयोजनालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ८, ११ र १२ तथा लेकबेँसी नगरपालिका–१० मा पर्ने ३.२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग अनुमती प्राप्त भइसकेको छ ।

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेतका अनुसार यसअघिको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त भएसँगै अब आयोजनाले गति लिने आयोजनाको दावी छ । जग्गा भोगाधिकारको अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा फिल्डस्तरमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भइरहेको थियो । तीनै तहका सरकारको सार्थक प्रयासले आयोजना समयमै सम्पन्न हुनेमा आशा जगाएको छ ।

प्रदेशकै ठूलो नगरपालिकाका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगरमा आगामी २५ वर्ष (सन् २०५०) सम्म वीरेन्द्रनगरमा बृद्धि हुन सक्ने जनसंख्यालाई दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो सहरिकरणको अनुपातमा हालको खानेपानी प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था । उपत्यका क्षेत्रमा बढ्दो सहरिकरणका कारण भूमिगत पानीको स्रोतहरु पनि सुक्दै जान थालेको अवस्था छ ।

वीरेन्द्रनगरको जनघनत्वका कारण बढ्दो खानेपानीको संकट टार्ने विकल्प भनेकै भेरीको पानी हो । लगानीका हिसावले महंगो भएपनि यो आयोजना निर्माण नगरी यहाँको खानेपानीको संकट टर्ने अन्य कुनै विकल्प छैन । यस कारण पनि यो आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूर्णता दिइनु पर्दछ । बैदेशिक ऋणबाट अघि बढाइएको आयोजना समयमा पुरा गर्न नसकिएको खण्डमा राज्यलाई थप व्ययभार थपिँदै जाने हुन्छ ।

खानेपानीको चुलिँदो संकट समाधान गर्न र राज्यको ठुलो लगानीको सदुपयोग गर्न यो परियोजनालाई सफल बनाउनु तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी हो । यसले संघीयताको मुलमर्म समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको पाटो बलियो बनाई संघीयता सबलिकरणमासमेत टेवा पु¥याउने छ । यसर्थ, यो आयोजनालाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बिलम्ब गरिनु हुँदैन । आयोजनाले लामो समय लाग्ने कानूनी अल्झन पुरा गरेसँग अब स्थानीयस्तरमा देखिने सानातिना अल्झन पुरा गर्न नगरपालिका अग्रसर हुनुपर्दछ । स्थानीयले पनि आयोजनाको महत्व बुझेर अनावश्यक उल्झन सिर्जना गर्नुहुँदैन ।