सुर्खेत, ४  फागुन ।

वीरेन्द्रनगर नगर नगरपालिकाको आयोजनामा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वयमा मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना वीरेन्द्रनगर समन्वय समितिको पहिलो बैठक बुधबार बसेको छ ।बैठकमा नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले नेपालको संविधान अनुरुप जनताका नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो निकाय स्थानीय तह भएकाले जनतालाई दिइने दैनिक सेवा प्रवाहमा सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि सचेत बन्नुपर्ने बताइन् ।

आमनागरिकहरू आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि कानून निर्माण गर्न नगरपालिका प्रतिवद्ध रहेको भन्दै उनले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाइन् ।  समितिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन नियमिति बैठक बस्ने, जिल्ला समन्वय लगायतका निकायमा आवश्यकता अनुसार समन्वय र सहकार्य गर्ने तथा समितिमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि थप गर्ने निर्णय भएको नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको पृष्ठभूमि, कार्ययोजनाको उद्देश्य, उद्देश्य पा गर्न अवलम्बन गर्ने रणनीतिहरू, समेटिएका विषयवस्तुहरू, कार्ययोजनाको समन्वय सयंन्त्र, समन्वय समितिको काम, अनुगमन संयन्त्र र अपेक्षित उपलब्धिको विषयमा जानकारी गराए । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले सबै पक्ष समूह र वर्गको भावना समेटिने गरी विकास गरिएमा मात्र यसले पूर्णता पाउने हुँदा मानवअधिकारको अवधारणमा आधारित रहेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्सेकको कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले नेपालको संविधान तथा कानुनद्वारा प्रत्याभूत मानव अधिकारको वास्तविक उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न तथा सामाजिक जीवनका सबै पक्षहरूमा मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धनका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको औल्याए ।

पाँचौ राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना स्थानीय तह देखिनै लागु गर्न र मानव अधिकार मैत्री कानून निर्माणमा पहल गर्नका लागि बैठकको आयोजना गरिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अधिकार–२ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वडाध्यक्ष, प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र मल्ललगायत नगरपालिकाका विभिन्न शाखाका प्रमुख एवम्, सुरक्षाकर्मी र नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो ।