सुर्खेत, १७ चैत्र ।
आउँदो बर्षदेखि कर्णालीमा पनि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । अति विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पु¥याउन यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आगिएको हो ।

कर्णालीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकीकृत वस्ती छनोट गरी सिफारिस गर्न भनेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा एकीकृत वस्ती कार्यक्रम लागू गर्न भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई वस्तीहरु छनौट गरेर पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका ४६ वटा स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ । जसका लागि मन्त्रालयले मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, सोरु, मुगुमकार्मारोङ र खत्याड गाउँपालिकालाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बस्ती छनौट गरेर पठाउन पत्राचार गरेको छ । त्यस्तै डोल्पाका ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुन्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकालाई पनि एकीककृत बस्ती बनाउने ठाउँ पहिचान गरेर पठाउन भनिएको हो ।

मन्त्रालयले हुम्लाको सिमकोट, नाम्खा, खार्पुनाथ, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिका र जुम्लाको सिंजा, हिमा, तिला, गुठीचौर, तातोपानी र पातारासी गाउँपालिकामा पनि कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै कालिकाेट खाँडाचक्र, तिलागुफा र रास्कोट नगरपालिका तथा शुभकालीका, नरहरीनाथ, पचालझरना, पलाँता, महाबै र सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकालाई पनि एकीकृत बस्ती विकास हुने भएको हो ।

रुकुपश्चिमका मुसीकोट, चौरजहारी, आठविसकोट नगरपालिका, त्रिवेणी, सानीभेरी र जाजरकोटको भेरी, छेडागाड, नलगाड नगरपालिका तथा कुशे, जुनीचाँदे, बारेकोट र शिवालय गाउँपालिका पनि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयका सीडीई होमनाथ पौडेलले जानकारी दिए ।

ति सबै स्थानीय तहलाई बस्ती छनौट गरेर पठाउन पत्राचार गरिएको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि विपन्नलाई घरदेखि हाटबजारसम्मका पूर्वाधारका आयोजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, आयआर्जन बढाउन, उनीहरूको दैनिकीलाई सहज बनाउन तथा सुविधा दिलाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको हो ।

मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला छानेर कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चालन गरिने छ । यसअघि यो कार्यक्रम तराइका जिल्लाहरुमा लागू हुँदै आएको छ । आउँदो आर्थिक बर्षदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा उच्च पहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्ला लागू गर्न लागेको हो ।

एउटा पालिकालाई दुई करोडसम्म अनुदान
एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम स्थानीय तह र केन्द्र सरकारको लागत साझेदारीमा लागू हुनेछ । आयोजनामा केन्द्र सरकारले ९० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशतदेखि लागत बेहोर्नुपर्ने छ । कार्यक्रम लागूभएपछि स्थानीय तहले २५ लाखदेखि दुई करोडसम्मको अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।

कार्यक्रमको आयोजनाको औचित्य, लाभग्राही जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको सूचाङ्क, आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि पारिएको बर्ग र समुदायको आवश्यकताका आधारमा अनुदान रकम दिनेछ । कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने एउटा आयोजना कम्तिमा दुई लाखदेखि दश लाखसम्मको हुनुपर्ने छ । ठूलो आयोजना भने बहुबर्षीय रुपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

बन्नेछन् सडकदेखि प्रसुति केन्द्रसम्म
एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम विभिन्न नौं वटा क्षेत्रमा केन्द्रीत हुनेछ । जसमा पूर्वाधार निर्माणदेखि सीप विकास सम्मका कार्यक्रमहरु छन् । पूर्वाधारतर्फ हाटबजार निर्माणदेखि प्रसुति केन्द्रसम्मका आयोजनाहरु समेटिने छन् ।

जसमध्ये सामुदायिक पूर्वाधारतर्फ सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, प्रसुति सेवा केन्द्र, बालविकास केन्द्र र सामुदायिक तालिम केन्द्रको भवन निर्माणका आयोजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ धारा, पोखरी, शौचालय तथा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण र पाइप जडानका योजनाहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

कृषि विकासतर्फ हाटबजार केन्द्रको निर्माण, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यावसाय, कृषि उपजको संकलन तथा बिक्री केन्द्र, डेरी उद्यम जस्ता योजनाहरु सञ्चालन सञ्चालन गरिने छ । त्यसैगरी सडक पूर्वाधारतर्फ साना सडकको स्तरोन्नतिदेखि गरिनेछ ।

स्थानीय तहका ग्रामीण वस्तीहरु जोड्ने सडक, पालिकाको केन्द्रबाट वडा जोड्ने सडक, दुई वा दुई भन्दा बढी वडाहरु जोड्ने सडक र गाउँबाट अर्काे गाउँ जोड्ने सडकहरुको स्तरोन्नति गरिने छ । तर नयाँ सडकको ट्याक खोल्न वा माटोजन्य कामहरु भने योजनामा समेटिने छैनन् ।

सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फ साना सिंचाइ कुलोको निर्माण, सौर्य सिंचाइ प्रणाली र नदी नियन्त्रण जस्ता आयोजनहरु सञ्चालन गरिने छ । उर्जातर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा बैकल्पिक उर्जाको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।  त्यस्तै विपद् जोखिम न्यूनिकरण पूर्वाधारतर्फ पोखरी तथा जलाश र महामारीजन्य रोगको उपचार र निदानसम्बन्धी पूर्वाधारहरु निर्माण हुनेछन् ।

एकीकृत बस्ती विकासतर्फ भौगोलिक रुपमा विकट तथा विपद्को उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा बसोबास गरेका अति विपन्न घरपरिवारको लागि आधारभूत आवास निर्माण गरिने छ । अति विपन्न नागरिकका लागि सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जन कार्यक्रम लागू गरिने छ । कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय तहको विकासले गति लिने र नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनिय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।