ओम शाही

सुर्खेत, २१ असोज । 

चौकुने गाउँपालिका–२ कि सुनिता रोकाय मंगलबार बिहान ९ बजे कर्णाली प्रदेश अस्पताल पुगिन । सुगर सम्बन्धि समस्याको जाँच गराउन उनी अस्पताल पुगेकी थिइन । अस्पतालको नियमित समयमा पुगेकी सुनिताले सुगर जाँच गराउन टोकन लिइन । उनी यो समस्या लिएर अस्पताल पुगेको पहिलो पटक भने होइन । 

सुगर सम्बन्धि समस्या देखिएपछि लामो समय यता उनी नियमित चिकित्सकको निगरानीमा पुग्छिन । यसअघि सुगर जाँचका लागि रगतको नमुना दिएको केही समयमै रिपोर्ट आउँथ्यो । तर, मंगलबार भने सुनिताले निकै सास्ती भोग्नु पर्‍यो । कारण हो, सरकारले छात्रवृत्ति दिएर पढाएका डाक्टरको हड्ताल । 

संघीय सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा पढेर सर्त बमोजिम प्रदेश अस्पतालमा खटिएका डाक्टरहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता नदिएको भन्दै सेवा ठप्प पारेपछि सुनिता मात्रै होइनन् गएको बुधबार (१४ असोज) यता उपचार गर्न आउने विरामीले सास्ति भोग्न बाध्य छन् । प्रदेश अस्पताल कर्णालीका १० वटै जिल्लाका नागरिकले सेवा लिने अत्याधुनिक उपकरणसहितको विशिष्टिकृत अस्पताल हो । जहाँ दैनिक हजारौं नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन्छन् । 

अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्ति कोटाका ५८ स्वास्थ्यकर्मी हड्तालमा उत्रिएपछि सेवाग्राही मारमा छन् । संघीय सरकारबाट छात्रवृत्ति दरवन्दीमा खटिआएका नवौँ, आठौँ तहका डाक्टर तथा नर्सहरु हड्तालमा उत्रिएसँगै अन्य दरवन्दीमा काम गरिरहेका डाक्टरले समेत २ बजेअघिसम्म सेवा नदिँदा लाइनमा बस्ने विरामीले सास्ती भोगिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुले ढोकामा ताल्चा ठोकेर थालेको धर्नाले केही घण्टामै सकिने सुनिताको उपचार दुई दिन लम्बिएको छ । ‘बिहान ९ बजे अस्पताल पुगेर नाम दर्ता गराएर सुगर जाँच गर्ने ठाउँमा जाँदा ढोकामा ताल्चा लागेको थियो,’ सुनिताले भनिन्, ‘त्यहाँका कर्मचारीले २ बजेसम्म हामी आन्दोलनमा छौं, त्यसपछि मात्रै आउनु भनेर फर्काइ दिए । एक छिनमै सकिने कामका लागि दुई दिन अस्पताल धाउनु पर्ने भएको छ ।’ दिउँसो २ बजेपछि सुगर जाँच गराउन पुगेकी उनलाई बुधबार (२१ असोज) मात्रै रिपोर्ट आउने भन्दै डाक्टरले फर्काएका थिए । 

छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुको आन्दोलनकै कारण दैलखका सन्दिप आचार्यले समते सास्ति भोगिरहेका छन् । ‘उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहोला, तर हाम्रा विरामी यहाँ अस्पतालमा छटपटाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विहान ६ बजेदेखि उपचारको लागि हारगुहार पनि सेवा पाइएन, हाम्रो कुरा सुन्ने कोही भएनन् ।’ उपचारका क्रममा आएका विरामीलाई केही भइहाले अस्पताले जिम्मा लिने कि सरकारले भन्दै सन्दिपले प्रश्न गरे । 

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३५(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा ३५(२) मा उपचारसम्बन्धी जानकारी पाउने र धारा ३५(३) मा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ । तर, फितलो कानुन कार्यान्वयनका कारण नागरिकहरु आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाटै बञ्चित भइरहेका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मीलाई श्रम तथा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार छ । तर, अस्पताललाई अत्यावश्यक सेवा मानिएको अवस्थामा बिरामीको आकस्मिक उपचार रोक्ने गरी पूर्ण बन्द वा सेवा बहिष्कार गर्ने कार्य संविधानले बन्देज गरेको छ । यस्तो अवस्थमा सरकारले पढाएका डाक्टरहरुले थालेको आन्दोलन संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र आवश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरित रहेको बताइन्छ ।

भत्ता नपाएसम्म काममा नफर्कने अडान

संर्घष समितिका संयोजक डा. विशाल कार्कीले आफूहरुलाई प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता नदिएकाले बाध्य भएर हड्तालमा उत्रिनु परेको दावी गरे । ‘साउनदेखि हामीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यो भत्ता नपाएसम्म हामी काममा फर्कदैनौँ ।’ उनले अस्पतालका नियमित सेवा मात्रै रोकिएको बताउँदै अत्यावश्यक सेवामा कुनै असर नपरेका दावी गरे । 

प्रदेश सरकारसँग रोकिएको भत्ता भुक्तानीका लागि हालसम्म कुनै छलफल नभएको उनको दावी छ । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आन्दोलन नरोके कारवाही गर्ने चेतावनीसहितको पत्रलाई हास्यास्पदको संज्ञा दिए । उनले  अस्पताल प्रशासनका अनुसार प्रदेश अस्पतालमा छात्रवृत्ति कोटामा खटिएका नवौँ तहका डाक्टरले तलबको ७५ प्रतिशत, आठौँ तहका डाक्टरले ५० प्रतिशत र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको हकमा चार हजारका दरले थप भत्ता दिइन्छ । अस्पताल प्रशासनले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्कन अनुरोध गरेपनि उनीहरुले नगद वा लिखित निर्णय नभएसम्म काममा नफर्कने अडान लिइरहेका छन् । 

किन रोकियो भत्ता ?

प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत छात्रवृत्तिका डाक्टरहरुले पाउने भत्ता प्रदेश सरकारले रोकेको भने होइन । तर, छात्रवृत्ति करारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रक्रियागत जटिलता सुल्झाउन भइरहेको ढिलाई हो । 

यो विषय विभागीय सामाजिक विकास मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका गुनासो सुन्ने अधिकारी डा. शंकर प्रसाद रिजालका अनुसार प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको प्रोत्साहन भत्ताको दायित्व संघीय सरकारको ससर्त अनुदानबाट भुक्तानी गर्दा बेरुजु देखिएपछि हाल भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो । 

संघ सरकारले छात्रवृत्ति करारका स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक तथा व्यवस्थापनका लागि वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त रकम प्रदेशका १० वटै जिल्लास्थित स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहहरुमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रोत्साहनवाप भत्ता दिइने गरिन्थ्यो । 

विगतका वर्षहरूमा संघबाट प्राप्त १८ करोड रुपैयाँमध्ये करारका स्वास्थ्यकर्मीको नियमित खर्चका लागि करिब ८ देखि १० करोड रुपैयाँ मात्र लाग्ने गरेको रिजालले बताए । बाँकी रहेको रकमबाट प्रदेश सरकारले सिर्जना गरेको प्रोत्साहन भत्ता शिर्षकबाट भुक्तानी गर्ने गरिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षबाट संघीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारले दायित्व सिर्जना गरेको प्रोत्साहन भत्ता प्रदेश सरकारकै स्रोतबाट छुट्याउनुपर्ने र संघको ससर्त अनुदानबाट भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यहोराको परिपत्र गरेपछि उक्त रकम रोकिएको हो । 

खातामा बजेट उपलब्ध भए तापनि परिपत्र र दायित्व शीर्षक मिलेका छैन, जसले भुक्तानी रोकिँदा स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खटिएका छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता बापत मासिक करिब ५८ लाख देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । 

यस हिसाबले वार्षिक रूपमा करिब आठ देखि १० करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्तामा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । डा. रिजालका अनुसार करारमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आगमन र बहिर्गमन भइरहने हुँदा यो तथ्याङ्क केही घटबढ भइरहने भए तापनि वार्षिक रूपमा करिब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रोत्साहन भत्ता रोकिने समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रोत्साहन भत्ता नपाउने भन्ने कुरा कतै पनि छैन,’ डा. रिजालले भने, ‘सरकारले यसअघि गरेको निर्णय हटाइएको छैन । अहिले प्रदेशकै स्रोतबाट बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय र आवश्यक प्रक्रिया भइरहेको छ । प्रक्रिया पूरा हुनासाथ रोकिएको भत्ता भुक्तानी हुन्छ ।’ 

कारवाही गर्ने मन्त्रालयको चेतावनी

सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्दोलित स्वास्थ्यकर्मीको हर्कतप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा स्थानीय तहमा छात्रवृत्ति करारमा कामकाजमा खटाइएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्थायी सरह भत्ताको माग राखी नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएको अत्यावश्यक एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरी भइरहेको आन्दोलनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अत्यावश्यक एवं आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गरी स्वीकृत सम्झौताका शर्त र कबुलियतनामा विपरीत आन्दोलनमा संलग्न भई कार्यक्षेत्रमा अनुपस्थित रहने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियमानुसार तत्काल गयल कट्टी गरी त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । उक्त आन्दोलनमा स्थायी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूको संलग्नता भएको पाइएमा निजहरूलाई कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० बमोजिम विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत डम्मर सुनारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।