सुर्खेत, २१ असोज ।

जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का घटना र त्यसबाट हुने क्षति बढ्दै गए पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोतसाधन नभएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । उनीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरण र विपद् प्रतिकार्यका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय किसान महासंघको आयोजनामा मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा भएको स्थानीय प्रकोप तथा जलवायु उत्थानशीलता अभ्यास अवलम्बन र योजना सम्बन्धी अन्तरपालिका सिकाइ आदानप्रदान कार्यशालामा सहभागी जनप्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् । कार्यशालामा सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकामा महासंघले सञ्चालन गरिरहेको जलवायु उत्थानशीलता अभ्यास तथा योजनाबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो । 

तीनवटै पालिकामा सहलगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । लेकवेशी नगरपालिकाका उपप्रमुख विमला खड्लुकले जलवायुमा आएको परिवर्तनका कारण ठूला प्राकृतिक समस्या बढिरहेको बताइन् । विपद्का कारण खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य र सडक पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहको सीमित बजेटबाट विपद् व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको बताइन् ।

‘विपद्ले सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहको बजेटले धान्न सक्दैन,’ उनले भनिन् । आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल किन्नसमेत स्थानीय तहलाई कठिनाइ रहेको उनले बताइन् । संघ र प्रदेश सरकारले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा विपद्मा परेकाको समयमै व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । समयमा पानी नपर्दा कृषि उत्पादन घटिरहेको, किसानले पशुपालन छाड्दै गएको र रासायनिक मलको अभावले उत्पादनमा ह्रास आएको उनले बताइन् । जैविक मल व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति ल्याएर रासायनिक मलको असर कम गर्न प्रदेश र संघ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । 

त्यस्तै, भेरीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तनको असर भौगोलिक अवस्थाअनुसार बहुजोखिमका रूपमा देखिएको बताए । वातावरणमा आधारित खेतीबाट जीविकोपार्जन गर्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट निम्तिने विपद्ले थप चुनौती दिएको उनको भनाई छ ।

जलवायु उत्थानशील जैविक रैथाने बालीको प्रवद्र्धनमार्फत उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसबाट वातावरण संरक्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । भेरीगंगाका दुई गाउँ विउरेनी र लेखहात्तिखाललाई अर्गानिक गाउँ घोषणा गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘जलवायु उत्थानशील गाउँ घोषणा कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेका छौँ,’ ढकालले भने । 

वातावरण संरक्षणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री मन्त्री जुम्कित लामाले जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट निम्तिने विपद्सँग जुध्न स्थानीय सरकारलाई थप स्रोतसाधनयुक्त बनाउनुपर्ने बताइन् । जनताको नजिकमा रहेका स्थानीय सरकार जलवायु उत्थानशीलताका लागि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनले बताइन् ।

कर्णालीमा कृषि उत्पादन घट्नुमा आवश्यकताअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नु पनि कारण रहेको उनको भनाइ थियो । कृषिको पुरानो मोडल परिवर्तन गरी सिँचाइ र जलवायु उत्थानशील योजनाअनुसार नीति बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । ‘भाषणमा नभई काममा विश्वास गर्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय किसान महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । 

अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्नुअघि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । सरकारको नीतिका कारण किसान रासायनिक मल प्रयोगबाट निरुत्साहित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘युरिया दिने बेला डिएपी र डिएपी दिने बेला युरिया दिने नीतिले किसान कहिल्यै पनि माथि उठ्न सक्दैनन् । यो नीति परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

 तीन करोडभन्दा माथि काम गर्नेलाई मात्र किसान ठान्ने सरकारी नीति साना किसानमैत्री नभएको केसीले बताए । किसानको हितलाई तीनै तहका सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै उनले वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र प्रदेशभर विस्तार गर्नुपर्ने बताए । कार्यशालाले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्को सामना गर्न स्थानीय तहले अपनाएका अभ्यास, योजना तथा अनुभव आदानप्रदान गर्दै आगामी कार्यदिशाका विषयमा समेत छलफल गरेको थियो ।