कर्णाली भौगोलिक तथा भौतिक विकासको हिसावले पिछडिएको छ । सामाजिक विकासको सुचाकं कमजोर छ । तर पनि कर्णालीबासीको राजनीतिक चेतना भने कमजोर छैन । कमजोर यसमानेमा छैन, हरेक राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनमा कर्णालीले सक्रिय सहभागिता जनाएको छ ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि त्याग र योगदान गरेको छ । देशमा राजतन्त्र अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन होस् वा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलन नै हुन् । हरेक आन्दोलनमा कर्णालीले सहभागिता जनाएको छ । पछिल्लो पटक प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा पनि कर्णालीले आफ्नो आवाज बुलन्द बनायो ।

जसले गर्दा देशमा राजनीतिक परिवर्तनमा थप बल पुग्यो । अधिकारको लडाइँमा कर्णालीले आफूलाई अग्रसर बनायो । प्रदेश सिमाकंनविरुद्ध संघर्ष गरेर कर्णालीको पहिचान जोगाउन सफल भयो । यहाँका नागरिकको सक्रियता, त्याग र बलिदानीका कारण देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तन सम्भव भएको छ । कर्णालीले निर्वाह गरेको भूमिकालाई कमजोर ठान्न सकिन्न ।

देशमा भएको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा आफूलाई समाहित गर्दा धेरैको प्राण गएको छ । कतिपय व्यक्तिहरु अहिले पनि घाइते अवस्थामा छन् । राज्य र विद्रोहीबाट वेपत्ता भएकाहरुको अवस्था अहिले पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । जसले परिवर्तनका लागि संघर्ष गरे, आफ्ना प्राण त्यागे, परिवार र आफन्त भन्दा समाज रुपान्तरणलाई ठाने, आज उनीहरुको नै सम्मान हुन सकेको छैन ।

बरु जसको रगत र पसिनाको बलमा सत्तामा पुगे, आज उनै शासकहरुले सहिद, घाइते र वेपत्ताका परिवारलाई बिर्सेको अवस्था छ । सशस्त्र द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कर्णाली नै बन्यो । धेरै परिवारले आफन्त गुमाएका छन् । आज उनीहरुको सम्मान हुन सकिरहेको छैन । तर पछिल्लो समय कर्णाली सरकारले केही मात्रामा भए पनि द्वन्द्वपीडतलाई राहत र सम्बोधन गर्न थालेको छ । यो सकारात्मक कार्य हो । द्वन्द्व र आन्दोलनमा सहिद तथा वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्मान स्वरुप मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने पक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, घाइते बनेकाहरुको जीवन निर्वाहका लागि पनि मासिक दुई हजारका दरले भत्ता वितरणको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले थालेको यो कामले पीडितको घाउमा केही मात्रामा भए पनि मलम अवस्य लगाउने छ । पीडितलाई राहत दिने योजना सकारात्मक नै छ । तर यसको प्रभावकारीताबारे पनि अब सरकारले सोच्न आवश्यक छ । दुर्गममा रहेका पीडितले सहज रुपमा भत्ता पाउनु पर्दछ ।

अर्कोतर्फ पीडितको नाममा गैरपीडितले फाइदा लिन सक्छन् । तसर्थ यसबारे पनि गम्भिर रुपमा छानबीन हुन आवश्यक छ । मासिक भत्ताले जीवन निर्वाहमा केही सहज भए पनि यो दिर्घकालीन भने हुन सक्दैन । अब प्रदेश र स्थानीय तहले थप स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम र आयआर्जनमा पीडितहरुलाई जोड्न आवश्यक छ । पीडितहरु स्वरोजगार भएको खण्डमा मात्र त्यो दिर्घकालीन हुनसक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।