निजामति ऐन नबन्दा जटिलता : प्रदेश लोकसेवा र नगरपालिकाबीच टकराव
सुर्खेत, ३ चैत ।
कर्मचारीको स्तरबृद्धि (बढुवा) को विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबीच टकराव सुरु भएको छ । आयोगले नगरपालिकालाई कर्मचारीको स्तरबृद्धि रद्द गर्न परिपत्र गरेपछि टकराव सुरु भएको हो ।
स्थानीय सेवा ऐन २०७७ लाई आधार मान्दै नगरपालिकाले गएको साउन १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी ३९ जना कर्मचारीको एक तह स्तरबृद्धि गरेको थियो ।
त्यसयता नगरपालिकाले कर्मचारीलाई स्तरबृद्धि अनुसारको सेवा र सुविधा दिँदै आएको छ । तर आयोगले गएको फागुन ४ गते कर्णालीका सबै स्थानीय तहले गरेको कर्मचारीको स्तरबृद्धि रद्द गरेको थियो ।
आयोगले स्तरबृद्धि रद्द गर्न भनेपछि फागुन ६ गते नगरपालिकाको दशौं नगरसभाले पुनः स्तरबृद्धि कानूनसम्मत भएको ठहर गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
नगरसभाको निर्णय अनुसार नगरपालिकाले स्तरबृद्धि अनुसारको सेवा सुविधा दिन मिल्ने वा नमिल्ने भनेर पुनः फागुन १२ गते आयोगसँग सुझाव मागेको थियो । तर आयोगले फागुन ३० गते पत्र काटेर पुनः कर्मचारीको स्मृतबृद्धि रद्द गर्न परिपत्र गरेको छ ।
यहीकारण कर्मचारी बढुवाको विषयलाई लिएर नगरपालिका र आयोगबीच टकराव भएको हो । नगरपालिकाले लामो समयदेखि स्थायी रुपमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगसमेत गठनको अवस्थालाई मध्यनगर गर्दै अघिल्लो बर्ष कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
२०७७ माघ ३० गते बसेको नगरपालिकाको आठौं नगरसभाले नेपालको संविधानको धारा २६६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गरेको थियो ।
ऐन पारित भएपछि ०७७ फागुन २ गते स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर नगरपालिकाले लामो समयदेखि कार्यरत स्थानी कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धिका लागि विज्ञानप गरेको थियो ।
यही आधारमा गएको साउन १५ गतेदेखि लागु हुनेगरी नगरपालिकाले कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरेको हो । यसअघि एक तह बृद्धि र दुइ ग्रेड थप गरेको सरकारले कर्मचारीहरु समायोजन गरिएको थियो । तर स्थानीय तहमै कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा भने बढुवा भएको थिएन ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग समेत गठन भएको अवस्थालाई मध्यनगर गरेर नगरपालिका कर्मचारीको स्तरबृद्धि गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । कर्मचारी समायोजनयता वीरेन्द्रनगरसहित थुप्रै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा एउटै पदमा सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका कर्मचारी र समायोजन भइ आएका कर्मचारीबीच विभेद छ । तर नगरपालिकाले भने संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कर्मचारीको स्तरबृद्धि गरेको दाबी गरेको छ ।
समयमै संघ र प्रदेश सरकारले निजामति कर्मचारी सम्बन्धि समायोजन ऐन बनाउन नसक्दा कर्मचारीको स्तरबृद्धिमा समस्या आएको नगरपालिकाले जनाएको छ । संघ र प्रदेश सरकारले समयमै कर्मचारी ऐन बनाएको भए बढुवाको यो लफडा नआउने नगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताए ।
कानुनी उपचार खोज्न हेटौंडा पुगे कर्मचारी
प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्तरबृद्धि रद्द गर्न परिपत्र गरेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले कानूनी लडाइ थाल्ने भएका छन् । कानूनी लडाइको प्रक्रिया सुरु गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले हेटौडा पुगेका छन् ।
हेटौडा उपमहानगरपालिकामा पनि यसअघि कर्मचारीको स्तरबृद्धिमा यस्तै समस्या आएको थियो । उपमहानगरपालिकाले गरेको स्तरबृद्धिलाई प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमतीले रद्द गरिदिएको थियो ।
आयोगले स्तरबृद्धि रद्द गरेपछि कर्मचारीहरुले कानूनी लडाइका लागि अदालतमा पुगेका थिए । अदालतले कर्मचारीको पक्षमा निर्णय गर्दै आयोगको निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो । कानून बमोजिम स्तरबृद्धि गरेको खण्डमा स्तरबृद्धि कायम रहेको नजिर बसिसकेको कारण कर्मचारीको एउटो टोली हेटौडा पुगेको हो ।
ओएनएम नबनाउँदा समस्या
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) नबनाउँदा थप समस्या देखिएको छ । हालः तीन सय ४० जना कर्मचारी छन् । तर नगरपालिका कति कर्मचारीको दरबन्दी रहने भन्ने एकीन छैन ।
ओएनएम नभएकै कारण कर्मचारीहरु आउने र जानेको कुनै टुङ्गो छैन भने जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि समस्या छ । ‘ओएनएम बनेको भए कर्मचारी एकीन हुन्थे, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीहरु आउँथे’ नगरपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘ओएनएमकै कारण कर्मचारीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि लफडा छ ।’
