सुर्खेत । कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर उक्त बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुन पाएको छैन । कारण एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक नै चल्न नसकेको हो ।

प्रदेशसभा नै बन्धक भएपछि बजेट माथिको छलफल नै अन्यौलमा परेको छ । एमालेकै बजेट प्रस्तुत भएयता संसद बैठक बस्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको बजेट लगायतका महत्वपूर्ण कार्यसूचि हुँदाहुँदै हप्ता दिनदेखि बैठक बस्न नसकेको हो । असार ४ र ६ गते बोलाइएको संसदको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएका छन् ।

मालेले फ्लोर त्रस गरेर मन्त्री बनेकाहरुको राजीनामा गराउनुपर्ने र बजेटमाथिको छलफल अघि सरकारले रातो किताव ल्याउनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । एमालेको यही मागका कारण संसद नै बन्धक बनेको हो । समसामायिक विषयमाथि दलका सांसदहरुले धारणा राख्ने र बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्य सूचि छ ।

एमालेले बैठक अघि नै सरकारले रातो किताव ल्याउनुपर्ने र मन्त्रीहरुलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग राखेका कारण सहमति हुन नसकेको प्रदेश सभाको कार्यपरामर्श समितिको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जनाए । ‘संसद सचिवालयले बैठक बोलाएको छ, सरकार प्रतिपक्षका कुरा सुन्न तयार छ’ सत्तापक्षका ति सांसदले भने, ‘तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलकै कारण सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नु परेको छ ।’

बजेटको रातो किताव एमालेले बाहिर देखाउने माग भए पनि मुख्य मुद्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामा वा बर्खास्ती एमालेले चाहेको छ । उनीहरु तीनै जना फ्लोर क्रस गरेपछि मन्त्री बनेका हुन् । फ्लोर क्रस गरेपछि एमालेले उनीहरुलाई सांसद पदबाट कारबाही गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई एमालेकै संसदीय दल र सांसद पदमा पुनर्वहाली गरिदिएपछि कर्णालीमा नयाँ लफडा सुरु भएको हो ।

एमाले तीन जना मन्त्रीकार राजीनामा गराएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न चाहन्छ । तर तीनै जना मन्त्री तत्काल राजीनामा दिन तयार छैनन् । यहीकारण एमाले सरकारलाई बजेट पारित हुन नदिने र संसद पनि चल्न नदिने रणनीतिमा देखिन्छ ।

यही कारण बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘पार्टीको झगडा संसदमा ल्याउनु हुन्थेन’ ति सांसदले भने, ‘रातो किताव माग्नु स्वभाविक भए पनि मन्त्री नै फिर्ता पठाइदेउ भन्ने कुरा चाँही सरकारसँग सम्बन्धित छैन ।’ एमाले संसदीय दलको बैठकले असार ४ गते नै तीनै जना मन्त्रीहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेको छ । तर मन्त्रीहरुले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । यही कारण एमालेले संसद चल्न दिएको छैन ।

अवरोध चाँडै हट्ने सत्तापक्षको अपेक्षा

सत्तारुढ दलहरुले भने छिट्टै संसदको अवरोध हट्ने अपेक्षा गरेका छन् । ‘जनताप्रति उत्तरदायी भन्ने पार्टीले बाढीपहिरो जस्तो विपदको समयमा संसद अवरुद्ध गरिरहन सक्दैन’ माओवादी केन्द्रका सचेतक ठम्मर विष्टले भने, ‘सरकार र सत्तारुढ दलहरुको तर्फबाट एमालेसँगको छलफल जारी छ, छिट्टै निकाश निस्कन्छ ।’

पार्टीको आन्तिरिक विषय एमालेले दलभित्रै मिलाउने र सरकारले बजेटको रातो किताव ल्याउने वित्तिकै संसदको अवरोध खुल्ने उनको अपेक्षा छ । ‘एमालेका साथीहरुले आफ्ना मागहरु राख्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरुका केही माग जायज पनि छन्’ विष्ट भन्छन्, ‘मागहरु आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर उहाँहरु पनि जनताका मुद्धामा केन्द्रित हुने बेला संसद अवरुद्ध गर्नुहुन्न ।’ अवरोध खुलाउने उद्देश्यले तत्काल रातो किताव ल्याउन पार्टीले सरकारलाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।

यता प्रदेश सरकारले भने हप्ता दिनभित्रै रातो किताव ल्याउने जनाएको छ । ‘प्रतिपक्षले माग नराख्दा पनि रातो किताव ल्याउनैपर्छ’ सरकारका प्रवत्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘हप्ता दिनभित्रै रातो किताव आउँछ ।’ मुल बजेटलाई ब्रेकडाउन गर्न केही समय लाग्ने भएका कारण रातो किताव आउन समय लागेको सरकारको भनाइ छ । एमालेले भने मन्त्रालयगत बजेटपुस्तिका नल्याउँदासम्म संसद अवरोध कायम राख्ने जनाएको छ ।