काठमाडौं, ३ चैत ।

नेकपा एमालेभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित उनी पक्षीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोग पुगेका हुन् । सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरण खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट   

नेताहरुको बैठक राखेर महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा    बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसको विरोध गर्दै खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । त्यसअघि आइतबार आयोग गएको यो समूहले पार्टीको विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट मात्र

हुनसक्ने बताएको छ । साथै विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरुको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसी केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ ।