देवबहादुर राना

सुर्खेत । कोरोना महामारी फैलिदा न कर्णालीमा दरबन्दी अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी थिए, न त पूर्वाधार । दुर्गमका गाउँहरुमा सिटामोल पाउन समेत मुश्किल थियो । जटिल प्रकृतिका संक्रमितको उपचारका लागि उपकरणको अभाव थियो । यही कारण कर्णाली निकै त्रसित बन्यो । टोल–टोलमा प्रतिबन्ध लगाइयो ।

विदेश तथा शहरी क्षेत्रबाट गाउँ फर्केकाहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घरमा प्रवेश गाउँमा प्रवेश दिइयो । महामारीबाट कसरी बच्ने भनेर सबैको चिन्ताको विषय बन्यो । त्रासकाबीच कर्णाली प्रदेश सरकार कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जुट्यो ।

अन्ततः पहिलो चरणको संक्रमणलाई कर्णालीले सजिलै सामना ग¥यो । कोरोना परीक्षण र संक्रमितको सहज उपचार भयो । प्रदेशभर झण्डै सात हजार भन्दा बढी संक्रमित भए । ३१ जना बाहेक अन्य सबैले कोरोनालाई जिते । गएको बैशाखदेखि पुन : कोरोना संक्रमण बढ्यो । देशभर निषेधाज्ञा लाग्यो । निषेधाज्ञाको क्रम अहिले पनि जारी नै छ ।

तर कोरोना नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको प्रयास भने अब्बल सावित भएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको लगानी, भएको क्षति र संक्रमणको अवस्थालाई केलाउँदा अब्बल सावित भएको पुष्टि हुन्छ । कोरोना कालमै प्रदेश सरकारले कर्णालीको सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार बदल्ने प्रयास गरेको छ । दुई बर्ष अघिसम्म सिटोमालसमेत नपाउने अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा पुगेको छ ।

हरेक जिल्ला अस्पतालमा आईसीयू, भेन्टिलेटर जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु पुगेका छन् । करारमै भए पनि जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन थालिएको छ । गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरु पुगेका छन् ।

स्वास्थ्यचौकीदेखि जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका योजना अगाडि बढेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन थालेका छन् । उपकरणहरु थपिएका छन् । दुर्गममा पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणहरु उपलब्ध भएका छन् । यस हिसावले कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन थालेको छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा पर्याप्त बजेट

कोरोना नियन्त्रणकै लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै डेढ अर्ब लागनी गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा कुल एक अर्ब ३४ करोड एकलाख ४९ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । होल्डिङ सेन्टरदेखि अक्सिजन प्लान्टसम्मका योजनामा सो लगानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका तथ्याङ्कमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, प्रतिकार्य, निदान र उपचार व्यवस्थापनमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २३ करोड ४८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । बाँकी रकम भने चालु आर्थिक बर्षमा लगानी गरिएको हो ।

मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न १६ वटा स्वास्थ्य संस्थाका लागि कुल ८२ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । जसमध्ये पूँजीगततर्फ ३१ करोड ९४ लाख ८० हजार र चालूतर्फ ५० करोड ९१ लाख लगानी भएको छ । त्यस्तै प्रदेशका विभिन्न ३३ वटा स्थानीय तहलाई कोरोना नियन्त्रणका गतिविधि गर्न १२ करोड १२ लाख २० हजार रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

सबै अस्पताललाई एक–एक करोड

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कर्णालीका विभिन्न अस्पताललाई एक–एक करोड रकम पठाइएको छ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलका अनुसार अक्सिजन ग्यास/सिलिन्डर व्यवस्थापन, एन्टिजेन किट खरिद, स्वास्थ्य सुरक्षा सामा्रीहरुको व्यवस्थापन, आइसोलेसन रहेका संक्रमितको उपचार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक–एक करोड रकम दिइएको हो ।

दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका जिल्ला अस्पतालका लागि जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट सो रकम उपलब्ध गराइएको हो । त्यस्तै मेहलकुना अस्पतालाई ५० लाख, प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, र चौरजहारी अस्पताल, रुकुम पनि एक–एक करोडका रकम दिइएको हो ।

करारमै स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन

कर्णाली प्रदेश सरकार माहतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि प्रदेशभर आठसय ७४ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर तीनसय आठ जना दरबन्दीमा कार्यरत छ । सामान्य अवस्थामै १७ लाख नागरिकको स्वास्थ्य उपचार तीनसय स्वास्थ्यकर्मीले सम्भव थिएन ।

यही वास्तविकतलाई बुझेर प्रदेश सरकारले ६ सय ६२ जना स्वास्थ्यकर्मीहरु करारमा भर्ना लिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार करार सेवामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमध्ये ९४ जना चिकित्सक, ७३ जना प्यारामेडिक्स, एकसय ९५ जना नर्सिङ स्टाफ, ४४ जना प्रयोगशालाका कर्मचारी र दुई जना वरिष्ठ जनस्वास्थ्यकर्मीहरु छन् ।

करारमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमध्ये पनि एकसय ७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, एकसयसय ८३ जना चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिएका छन् । कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत थप जोखिम दिने घोषणा गरेको छ ।