सुर्खेत, ३० साउन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा करिब चारसय किलोमिटर नयाँ सडक खनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर तीनसय ८१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बार्षिक समिक्षा गर्दै प्रदेश सरकारले यसलाई उपलब्धी भनको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार भौतिक प्रगति ५२.७५ प्रतिशत र वितीय प्रगति ४५.८५ प्रतिशत रहेको छ । सडक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा तीनसय ८१ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको जनाएको छ । यस्तै सोही अवधिमा प्रदेशभर एकसय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्तती गरिएको छ ।

४९ किलोमिटर सडको ग्राभेल गर्दा जम्मा पौने दुई किलोमिटर अर्थात एकहजार आठसय २० मिटर सडकको कालोपत्रे गरिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले जिल्लामा १६ वटा पक्की पुल, २७ किलोमिटर नालीसमेत निर्माण गरेको आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विकासको पहिलो पूर्वाधार सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो । जसका लागि गत आर्थिक वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम, जनता सडक कार्यक्रम, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक सडकको निर्माण र स्तरोन्नती गरिएको हो । तर अन्य प्रदेशसँग जोड्नका लागि रणनीतिक सडकहरु सुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङमार्ग, लैफु–रूपसा–रामारोशनअछाम, बाजुरा–कवाडी–ताजाकोट–अदानचुली–सर्केगाड–खार्पुनाथ खगालगाँउ नाम्खा,रुकुम–कालिमाटी–कोहलपुर, रानीघाट– कर्णाली चिसापानी लगायतका सकडको सम्भाव्यता अध्ययन भने यो अवधिमा हुन सकेन ।

सडक पूर्वाधारको विकास बिना कर्णालीको समृद्धि सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जनता सडक कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । जनता सडक कार्यक्रमका निर्माणाधीन आयोजना काम सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । योवर्ष पनि प्रदेशले सडक र यातायाततर्फ कुल पाँच अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा भरपर्दो सडक पूर्वाधारको गुरुयोजना निर्माण गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गरि रणनीतिक महत्वको सुर्खेत हिल्सा द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने, उत्तर दक्षिण करिडोर हरुका साथै रणनीतिक सडकहरु निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग थप समन्वयन सहकार्य गर्ने लगायतका योजनाहरु प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

कुन जिल्लाका कति खनियो सडक ?
कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये प्रदेश सरकारले दैलेख र रुकुमपश्चिमा सबैभन्दा बढी अर्थात ७३ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सल्यान र जाजरकोटमा पनि समान अर्थात ५०/५० किलोमिटर, हुम्लामा साढे १४ किलोमिटर, कालिकोटमा १४ किलोमिटर, दैलेखमा साढे दुई किलोमिटर, जुम्लामा ४५ किलोमिटर र सुर्खेतमा २५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै सुर्खेतमा एकसय १० किलोमिटर, जाजरकोट र मुगुमा तीन किलोमिटर, जुम्लामा ६ किलोमिटर, कालिकोटमा २९ किलोमिटर र सल्यानमा पाँच किलोमिटर गरी प्रदेशभर कुल एकसय ५६ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिएको छ । त्यसैगरी सुर्खेतमा १२, जुम्लामा साढे एक, दैलेखमा साढे दुई, सल्यानमा सात र रुकुमपश्चिममा २६ किलोमिटर गरी कुल ४९ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ । त्यस्तै सुर्खेतमा सातसय २० मिटर र रुकुमपश्चिममा सवा किलोमिटर गरी कुल पौने दुई किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको मन्त्रालयका प्रवत्ता गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।

डीपीआरमै सकियो दश करोड
पूर्वाधार विकास निर्माणको दश करोडभन्दा बढी रकम डीपीआर निर्माणमा सकिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले डीपीआर निर्माणमा दश करोड ५९ लाख एकहजार तीनसय ९५ रुपैयाँ सकिएको छ ।  मन्त्रालयको विवरण अनुसार पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेत, दैलेख र सल्यानले विभिन्न ४३ वटा योजनाको डीपीआर निर्माणमा चार करोड ९० लाख ४१ हजार नौँ सय ४३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कालिकोटले ११ वटा आयोजनको डीपीआर तयार गर्न ५४ लाख, १९ हजार आठसय दश रुपैयाँ, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट र डोल्पाले विभिन्न आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न एक करोड २२ लाख तीन हजार एकसय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्ला र मुगुले एक करोड ३३ लाख ३६ हजार एकसय ६१ रुपैयाँ र पूर्वाधार हुम्लाले एक करोड १७ लाख ६६ हजार सातसय २४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै खानेपानी सिचाइँ तथा उर्जा विकास कार्यालय जाजरकोटले ५४ लाख आठ हजार, रुकुमपश्चिमले पाँच वटा सिचाइँ कार्यक्रमका लागि ५४ लाख आठ हजार ५० रुपैयाँ र १२ वटा बहुबर्षिय खानेपानी आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न ४६ लाख ७७ हजार ६० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

खानेपानी सिचाइँ तथा उर्जा विकास कार्यालय कालिकोटले १६ वटा आयोजनाको डीपीआरको लागि ४६ लाख ४४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ, सल्यानले दुई लाख ९७ हजार रुपैयाँ, डोल्पाले ११ लाख ४४ हजार सातसय १५ रुपैयाँ, दैलेखले दुई लाख ९४ हजार तीनसय ७० रुपैयाँ, जुम्लाले १७ लाख ३६ हजार ८५ रुपैयाँ र डोल्पाले थप सात वटा आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न २४ लाख २० हजार ३६ रुपैयाँ डीपीआर निर्माणमा खर्च गरेका छन् ।