सुर्खेत, २२ भदौ ।

सुर्खेतका तीनसय ८८ मुक्त हलिया परिवारको तत्काल पुर्नस्थापनागर्न माग गरिएको छ । लामो समयसम्म वेवास्ता गरिएको भन्दै सुर्खेतका मुक्त हलिया परिवारको तत्काल पुर्नस्थापना गर्न माग गरिएको हो । नेपाल सरकारले लिएको लगत अनुसार सुर्खेतमा आठ सय २६ घरपरिवार मुक्त हलिया छन् ।

जसमध्ये चारसय ३८ परिवारल मात्रै पुनसर््थापना प्याकेजमा सहभागी भएका छन् । पुनसर््थापना प्याकेज पाएका ३४ घरधुरीले भने दोस्रो किस्ता वापतको रकम प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । यस्तै सुर्खेतमा तीनसय ५४ परिवारको अझै प्रमाणिकरण भएको छैन । नेपाल सरकारबाट लिएको लगत अनुसार बाँकी रहेका मुक्त हलियाको प्रमाणिकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्न र पुनसर््थापना हुन बाँकी रहेका घरपरिवारलाई तत्काल पुनसर््थापना गर्न माग गरिएको हो ।

जिल्ला हलिया मुक्त समाज जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतले आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई सात बुँदै माग पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमहरु मुक्त हलियाहरुलाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित मुक्त हलिया परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सिर्जना गर्न र खाद्य संकट न्यूनिकिरणका गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि छलफलका क्रममा रहेको एकिकृत बधुवा श्रम निषेध गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने लगायतका माग पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएको जिल्ला हलियामुक्त समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघ महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति र १० बुँदे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा मुक्त अहियाहरु कष्टकर जीवन विताउन बा्रध्य भएको मल्लले बताए । मुक्त हलियाको पुनसर््थापनको बाँकी काम स्थानीय तहले टुङ्गाउनु पर्ने अख्तियारी दिएको दुई वर्षसम्म पनि पुनसर््थापना नहुँदा मुक्त हलियाकाको व्यस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतमा असर उनको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर साँझ विहानको छाक टार्ने हलिया सामुदायमा खाद्यान्न संकट चुलिदै गएको जिल्ला हलिया मुक्त समाजले जनाएको छ ।