ओम शाही

सुर्खेत, २२ मंसिर ।

बहुप्रतिक्षित कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना सम्पन्न हुन अझै एक महिना लाग्ने भएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रशारण आयोजनाले गएको १४ भदौमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष मंसिर मसान्तभित्र सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा विद्युत चार्ज गर्ने दावी गरेको थियो । तर, स्थानीयको पुनः अवरोध र कठिन भूगोलका कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न नसकिएको आयोजनाको दावी छ ।

आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले लामो समयदेखि विवाद रहेको बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित बानियाँभारमा टावर निर्माण सम्पन्न भइ तार तान्ने काम जारी रहेको बताए । उनले सो क्षेत्रका स्थानीयले विवाद समाधानपछि पनि पटक–पटक टावर निर्माणमा अवरोध गरेपछि आयोजना थप लम्बिएको दावी गरे ।

एक साताभित्र सो क्षेत्रमा तार तान्ने काम सम्पन्न हुने उनले बताए । उनका अनुसार हर्रे र बबईको बीचमा तीन किलोमिटर तार तान्ने र सुब्बाकुनास्थित सवस्टेशन नजिक एक एंगल टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । अबको एक महिनाभित्र आयोजनाले पूर्णता पाउने चौधरीले दावी गरे ।

हालसम्म ९९ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाका कुल एक सय ६२ टावर मध्ये एक सय ६१ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सुब्बाकुना सवस्टेशन जोड्ने एक टावरको फाउण्डेशन तयार भई टावर निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘मंसिर मसान्तभित्र आयोजनालाई पूर्णता दिने गरी भएको प्रयासमा बानियाँभारका स्थानीयले पुनःअवरोध गरेपछि थप समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘काम गर्नेक्रममा आइरहने विवादका कारण सुरक्षा निकाय नै लगाउनु पर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा भुगोलका कारण पनि अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकिएको छैन ।’

अफ्‌ठ्यारो भुगोलका कारण निर्माण सामग्रीका साथै टावरका पाट्स ढुवानीमा कठिनाई हुँदा थप समय लागेको उल्लेख गर्दै उनले लक्ष्य अनुसार नै फिल्डस्तरमा काम भइरहेको दावी गरे । ‘काम अन्तिम चरणमा छ । अब अफ्‌ठ्यारा कामहरु मात्रै बाँकी छन् । एउटा टावर बनाउँन पाँच दिन लाग्छ तर भुगोलका कारण केही क्षेत्रमा एक महिना लागेको अवस्था छ । अबको एक महिनाभित्र आयोजनाले पूर्णता पाउँछ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने ।

२३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने आयोजनाले रुख कटान र स्थानीयको अवरोधका कारण पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुरुदेखि नै आयोजना विस्तार हुने क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, गाभर र वडा नं. ४ को बाँनियाभारका स्थानीयबाट अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो ।

गत बैशाखमा लाइन विस्तारमा बानियाँभार क्षेत्रको राष्ट्रिय वनमा स्थानीयले अवरोध कायम राखेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएर रुख कटान गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइनको पोलका लागि आवश्यक जग्गामा पर्ने रुख हटाउन स्थानीयले अवरोध पुर्‍याएपछि प्रशासनले एक्सन लिएको थियो । कर्णालीले बारम्बार दबाब दिएपछि एक्सन लिएको प्रशासनका कारण पछि हटेका स्थानीयलाई झण्डै ६ करोड रुपैयाँ मुआब्जासमेत वितरण गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि स्थानीयले आयोजना अघि बढाउन नदिएपछि संघीय सरकारले उचित मुआब्जा दिने नमाने बल प्रयोग गर्नेसम्मको नीति अवलम्बन गर्न लागेपछि अन्ततः स्थानीयहरू पछि हटेका थिए । स्थानीयहरूले आयोजनालाई सार्नुपर्ने माग राख्दै अदालतसमेत पुगेका थिए । तर, अदालतले व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउन आदेश दिएपछि आयोजनाले निकास पाएको थियो ।

७० करोड लागत रहेको आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग २२ असार २०७६ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो । राजा वीरेन्द्रको ठाडो आदेशमा २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरेको थियो ।

३७ वर्षअघि निर्माण भएको जीर्ण विद्युत् संरचनाले कर्णालीभर विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । वर्षौं पुरानो विद्युत् बोक्ने पूर्वाधारका कारण प्रदेश राजधानी सुर्खेत मात्र होइन, विद्युत् विस्तार भएका सबै जिल्लाका नागरिकहरूले लो भोल्टेजसँगै अघोषित लोडसेडिङको मार खेप्नुपरिरहेको छ ।