दाङ ,३ असार ।

बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा बाल सहभागिताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले दाङमा आयोजित जिल्ला स्तरीय बाल भेलाले ‘दाङ घोषणा–पत्र २०८३’ जारी गरेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा तथा पिस नेपाल कपिलवस्तु, सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल र बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशको सहजीकरणमा जेठ ३० गते घोराहीमा सम्पन्न भेलाले १३ बुँदे घोषणा–पत्र जारी गरेको हो।

घोषणा–पत्रमा नेपालका संविधानले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारसम्बन्धी मौलिक हक, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि–१९८९ तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री वातावरण निर्माण र अर्थपूर्ण बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने संकल्प गरिएको छ।
घोषणा–पत्रमार्फत दाङ जिल्लाका सबै स्थानीय तह तथा सरोकारवालाले बालअधिकार संरक्षणमा भएका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने, विद्यालय, वडा, समुदाय तथा पालिका स्तरमा बाल समूह गठन तथा सशक्तीकरण गर्ने तथा बालहिंसा, बालविवाह, बालश्रम, दुर्व्यवहारलगायतका घटनाको रोकथाम र सम्बोधनमा समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यस्तै, विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालय भर्ना सुनिश्चित गर्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने तथा बालबालिकामैत्री संरचना निर्माण र सुधारमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ।
घोषणा–पत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति तथा सहयोगमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, अभिभावकको सचेतना अभिवृद्धि, बालअधिकारमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन, बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा तथा प्रभावकारी अनुगमन, बालउद्यान स्थापना, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता वृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतना तथा विपद्को समयमा बालबालिकालाई प्राथमिकता दिने विषयलाई समेत घोषणा–पत्रमा समेटिएको छ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने तथा घोषणा–पत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाको कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहने अठोटसमेत सहभागी बालबालिका, अभिभावक तथा सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति दाङले उक्त घोषणा–पत्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पठाउँदै बालअधिकार, बाल संरक्षण र बाल सहभागिताको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ।