काठमाडौँ, २ असार । 

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सम्बन्धमा विज्ञसँगको छलफलमा उहाँले बर्दिवास, धनगढी, बुटवल र वीरेन्द्रनगरमा  रहेका प्रयोगशालाको भौतिक संरचना निर्माण गरिने जानकारी दिए । 

समितिका सभापति डा ओजस्वी शेरचनले प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रयोगशाला विज्ञहरू ओमप्रकाश शर्मा र गोपाल चौधरीले अपराधीकरणका मुद्दामा जाँच गरिने डिएनए परीक्षण र मानव पहिचानसम्बन्धी डिएनए बैंकको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए ।

साथै, विज्ञ नीराजन थापाले प्रयोगशालामा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको बताउँदै विधेयकमा प्रशिक्षणको व्यवस्था समावेश गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।  सांसद डा चन्द्रमोहन यादवले ‘डिएनए डेटा बेस बैंक’ आवश्यक रहेको बताए । सांसद डा लेखजङ्ग थापाले पनि डिएनए बैंक स्थापना जरुरी रहेको बताए । उनले डिएनए सुरक्षाका लागि प्रयोगशालको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद पुकार बमले प्रयोगशालालाई देशव्यापी र प्रभावकारी बनाउन योजना निर्माण आवश्यक रहेको बताए । सांसद गुरुप्रसाद बरालले वैज्ञानिक विदेश पलायन हुनबाट रोक्न योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सांसद चन्दनकुमार सिंह र गणेश पौडेलले पनि प्रयोगशालाका लागि पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।