ओम शाही

सुर्खेत, २८ बैशाख । 

संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । २३–२४ भदौ २०८० को जेन–जी विद्रोहले भएको चुनावबाट आएको रास्वपा नेतृत्वको बहुमत सरकारले यस पटक विगतभन्दा फरक ढङ्गबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । 

विगतमा कार्यक्रमगत ढाँचामा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम यसपटक रणनीतिक बुँदाहरुमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही नीतिगत बुँदाहरुमा कर्णालीका केही कार्यक्रमहरु पनि समावेश भएका छन् । समग्रमा, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीलाई विशेषगरी पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटी, कृषि, सडक पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच र दुर्गम क्षेत्र विकासको केन्द्रमा राखिएको देखिन्छ । संघको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ती कुरा के–के हुन् र कसरी सम्बोधन हुन्छ हेरौं ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनतर्फ कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेशलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ । यसमा कर्णालीका परिचित रारा, सेफोक्सुण्डो, बुलबुले, काँक्रेबिहार लगायतका पर्यटकीय स्थलहरु बाहेकका गन्तव्य प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने छ । कर्णालीमा प्राकृतिक तालतलैया, पूरातात्विक संरचनाबाहेक पनि थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन् । जसको प्रवद्र्धनमा अहिलेसम्म गरिएको प्रयास सफल भएका छैनन् । 

कर्णालीका कयौं पर्यटकीय गन्तव्यहरु भरपर्दो सडक पूर्वाधार र उत्कृष्ट हस्पिटालिटी नहुँदा ओझेलमा परेका छन् । हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रमा थप १० नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा चार वटा हिमाली र ६ वटा मध्यपहाडी जिल्लाहरु छन् । यो नीतिले पनि कर्णालीको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई नै सम्बोधन गर्नेछ । यदि थप १० मध्ये केही पदमार्ग कर्णालीमा पनि प्रवद्र्धन गर्न खोजियो भने भौगोलिक कठिनाईका कारण सडक पुर्‍याउन सम्भव नभएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढ्नेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको ‘मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरन्नोति तिव्र पार्ने’ बुँदाले कर्णालीलाई विशेष सहजता हुनेछ । मध्यपहाडी राजमार्गकले कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई समेटछ । यो खण्डको अन्यत्र सबै काम पूरा भएपनि जाजरकोटमा भने मुख्य दुई ठूला समस्या खडा भएका छन् । 

जाजरकोटको मन्ताभिरमा कडा चट्टानका कारण करिब एक किलोमिटर ट्र्याक नै खोल्न बाँकी छ भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी जोड्ने यो खण्डको भेरी नदीमा पुल बन्नै बाँकी छ । यी दुवै काम अलपत्र परेको दशक बढी बढी भयो । मन्ताभिरमा ट्र्याक खोल्ने काम हाल चलिरहेको छ । पुलको काम अघि बढेको छैन ।

सहरी पूर्वाधार कमजोर भएका पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर वृहत सहरीकरण योजना अघि बढाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनले कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरको विकासमा थप टेवा पुग्नेछ । गुरुयोजना मुताविक सहरीकरण हुन नसकेको वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने योजना छ । 

जसअनुसार वीरेन्द्रनगरले पनि पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छ । यद्यपि संघीय सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रको उक्त बुँदाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नगरपालिकाको यो योजनालाई थप सहयोग पुग्नेछ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘मध्यपहाडी आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रुपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने’ उल्लेख छ । यसले कर्णाली प्रदेश भित्रका दुईवटा ठाउँको विकासमा टेवा पुग्नेछ । दैलेखको राकम उपत्यका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी उपत्यका मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने नयाँ सहरमध्येका दुई वटा सहर हुन् । 

यी दुई ठाउँमध्ये चौरजहारी उपत्यकामा पूर्वाधार विकासको कामले तिव्रता पाएको छ । राकम उपत्यकामा भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन । उक्त नीतिको कार्यान्वयनले यी दुई क्षेत्र र आसपासको बसाइँसराईको ट्रेण्डलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ । नीति तथा कार्यक्रममा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ । 

यसको कार्यान्वयनले १७ कार्तिक २०८० को भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिकलाई राहत हुनेछ । अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरु पनि लगातार यो नीति लिईएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । प्रभावितहरुको समस्या समाधानका लागि जाजरकोटमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ । हालसम्म डिडीए (डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट) को काम पनि सकिएको छैन । जसका कारण नागरिकहरु अझै पनि जोखिमयूक्त अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । 

विजुली उत्पादनमा प्राथमिकता  

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको छ । सरकारले तय गरेको यो नीति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको खण्डमा कर्णालीमा खेर गइरहेका खोलानालामा जलविद्युत आयोजना गर्ने बाटो खुल्ने छ । 

विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरुले कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा झण्डै १८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने तथ्य झण्डै दुई दशक अघि नै बाहिर आइसकेका छन् । अर्कोतर्फ वर्षौ अघिदेखि अघि बढेका आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । 

जसका उदाहरण माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, नलगाड, कर्णाली चिसापानी लगायतका ठुला जलविद्युत आयोजना हुन् । यी आयोजनाहरु वर्षेनी निर्माणको चर्चा चल्ने तर अघि नबढ्ने आयोजना हुन् । 

सरकारको नीति अनुसार लगानीको वातावरण बन्ने हो र सम्भाव्यता अध्ययन भई कार्यान्वयनमा गइसकेका तर विभिन्न कारणले रोकिएका आयोजनाहरु तत्काल अघि बढाउने हो भने लक्ष्यअनुसारको बिजुली उत्पादन कर्णालीका नदीहरुले पुरा गर्नेछन् । त्यस्तै, ऊर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत प्रणाली विस्तार गरिने नीति छ । यो कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।