गाेल्डेन बुढा

जुम्ला,१८ जुम्ला ।
संविधानले समान अधिकार सुनिश्चित गरेको डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चको देशव्यापी ‘अनुपम अभियान’ अन्तर्गत जुम्लामा आयोजित कोण सभामा सहभागीहरूले महिलाको उपस्थितिलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक समानताको लक्ष्य अझै अधुरै रहेको बताएका हुन्।कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले महिलामाथि हुने विभेद, बहिष्करण र असमानता केवल कानुनी व्यवस्थाले अन्त्य नहुने भन्दै राज्य संरचना, राजनीतिक दल र समाजको सोचमा रूपान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राखे।

उनीहरूका अनुसार महिलाको सहभागिता संख्या गणनामा सीमित नभई नीति निर्माण, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिकासहित सुनिश्चित हुनुपर्छ।अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चका अभियन्ता सञ्जय पन्तले महिलामाथि हुने असमानता, विभेद र बहिष्करणविरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले देशभर कोण सभा सञ्चालन गरिएको बताए। उनले समानतामूलक र समावेशी समाज निर्माणका लागि महिलालाई बोल्ने, नेतृत्व गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार महिलामाथि हुने असमानताका विरुद्ध बोल्न चाहने जो–कोहीका लागि यो अभियान खुला मञ्च बनेको छ।कार्यक्रममा श्रिरिया तामाङले राज्यका सबै तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। उनले महिलाको जनसंख्या अनुसार राज्यका संरचनामा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि महिलालाई सशक्त बनाउने अभियान सञ्चालन भइरहेको बताइन्।पातारासी गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख भगवती गिरीले महिलाहरू कमजोर नभई सामाजिक संरचनाले कमजोर बनाएको धारणा व्यक्त गरिन्। उनले अवसर पाएमा महिलाले उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने प्रमाणित भइसकेको बताउँदै राज्यका निकायले महिलालाई अवसर र विश्वास दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।महिला अधिकारकर्मी भगवती श्रेष्ठले महिलाले अवसर पाए पुरुषभन्दा कम नभई धेरै क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गरिरहेको बताइन्। नेपालमा महिला राष्ट्रपति र महिला प्रधानमन्त्री भइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता केवल संख्या पूरा गर्ने नभई निर्णय गर्ने तहसम्म अर्थपूर्ण हुनुपर्ने बताइन्।त्यस्तै टीका नगरकोटीले महिलाहरू लामो समयदेखि घरेलु जिम्मेवारीमा सीमित रहन बाध्य भएकाले धेरै अवसरबाट वञ्चित भएको बताइन्। अब महिलाहरूले आफ्ना अधिकार, अवसर र नेतृत्वका लागि आफैं अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।नेकपा (एमाले) की नेतृ मेनका रेग्मीले राजनीतिक क्षेत्रमा समेत महिलाले समान अवसर र सम्मान पाउन नसकेको बताइन्। उनले महिलाले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्।महिला जागरण डटकमका अध्यक्ष तथा महिला अधिकारकर्मी दिलमाया शाहीले संघीयता कार्यान्वयनपछि विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको भए पनि अझै धेरै चुनौतीहरू कायम रहेको बताइन्।

उनका अनुसार लामो समयसम्म दोस्रो दर्जाको व्यवहार भोगेका महिलाहरू अहिले आफ्नो अधिकारबारे सचेत र सक्रिय बन्दै गएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो।तर उनले कर्णालीको सामाजिक यथार्थ अझै परिवर्तनको पर्खाइमा रहेको बताइन्। विशेषगरी महिलाप्रतिको दृष्टिकोणमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले धेरै महिलाहरू अझै घरको घेराभन्दा बाहिर आउन नसकेको अवस्था रहेको बताइन्। पुरुषले गर्ने पेशालाई प्रतिष्ठा र पहुँचसँग जोड्ने तर महिलाले गर्ने कामलाई चरित्रसँग जोडेर हेर्ने सामाजिक प्रवृत्तिले महिलाको आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सहभागितामा गम्भीर असर पारेको उनको अनुभव थियो।कार्यक्रमका सहभागीहरूले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि केवल कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नहुने धारणा राखे। उनीहरूका अनुसार राज्यका निकायले शिक्षा, रोजगारी, नेतृत्व विकास, राजनीतिक अवसर र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै समाजले महिलालाई क्षमता, नेतृत्व र योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्नेमा आवश्यकता रहेको बताएका छन्।कोण सभामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले महिलाको सहभागिता केवल उपस्थितिमा सीमित नभई नीति निर्माण, निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्व तहमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले समानता, सम्मान र अवसरमा आधारित समाज निर्माणका लागि राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र परिवार सबैको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यकता देखिन्छ।