कर्णाली प्रदेशलाई १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिइएको झन्डै साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ । २०७९ कात्तिकमा पोखरामा सम्पन्न नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्णालीलाई राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै आगामी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए । त्यसअघि नै कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गर्दै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाइसकेको थियो । तर आज त्यही रंगशाला निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर पनि अलपत्र बनेको छ, जसका कारण राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नै पटक–पटक सर्दै आएको छ । यो अवस्था प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र विकास आयोजनाप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ । एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माणाधीन रंगशालाको काम ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार बाँकी रहेको एक प्रतिशत काम पूरा गर्न डेढ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दैन । गेट क्षेत्रमा पिच गर्ने, रंगरोगन गर्ने तथा केही प्राविधिक सुधारका काम मात्र बाँकी छन् । 

तर, विडम्बना, यति सानो कामका लागि आयोजना एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ। कारण निर्माण प्राविधिक जटिलता होइन, सरकारी निर्णयहीनता हो । निर्माण व्यवसायीले करिब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । म्याद थप्ने कि हालकै अवस्थामा आयोजना हस्तान्तरण लिने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन । गएको वैशाखमै म्याद थपका लागि निवेदन परे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु प्रशासनिक अकर्मण्यताको उदाहरण हो । एकातिर सरकारले म्याद थप गर्दैन, अर्कोतर्फ भुक्तानी प्रक्रिया पनि अघि बढाउँदैन । परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन सक्दैन र आयोजना अधुरै रहन्छm । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु विकास प्रशासनको गम्भीर कमजोरी हो । रंगशाला अलपत्र पर्नुको अर्को कारण प्रदेश खेलकुद परिषद्को नेतृत्व रिक्त हुनु पनि हो । तत्कालीन सदस्य सचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्तिमा भएको ढिलाइले परिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया ठप्प बन्यो । राजनीतिक भागबण्डा र शक्ति सन्तुलनको खेलमा महत्वपूर्ण आयोजना बन्धक बन्यो । १५ महिनापछि सदस्य सचिव नियुक्त भए पनि अपेक्षित सक्रियता देखिन सकेको छैन । 

पदभार ग्रहण गर्दा अध्ययन समिति गठन गरी तत्काल निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि त्यसको प्रतिफल अझै देखिएको छैन । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको यो रंगशालाको ढिलाइले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई नै प्रभावित पारिरहेको तथ्य हो । राष्ट्रिय खेलकुदको मिति चार पटकसम्म सर्नु सामान्य विषय होइन । यसले खेलाडी, प्रशिक्षक, संघ–संस्था र समग्र खेल क्षेत्रलाई अन्योलमा पारेको छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य केवल भवन निर्माण गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याएर खेलकुद गतिविधिलाई गति दिनु पनि हो । तर, कर्णालीमा अवस्था उल्टो देखिएको छ । अब सरकारसँग रंगशाला निर्माणको  विषयमा जात्रा देखाउने समय छैन । म्याद थप्ने कि आयोजना हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय हुनुपर्छ । बाँकी भुक्तानी, गुणस्तर परीक्षण र प्रशासनिक प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर रंगशालालाई पूर्णता दिनुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रिय खेलकुद मात्र होइन, कर्णालीको विकास क्षमतामाथिको जनविश्वास समेत कमजोर हुँदै जानेछ । ९९ प्रतिशत सम्पन्न आयोजना एक प्रतिशतमा रोकिएर बस्नु कुनै आर्थिक समस्या मात्र होइन, शासन व्यवस्थाको असफलताको प्रतीक पनि हो । त्यसैले रंगशालालाई तत्काल पूर्णता दिने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिक दायित्व बन्नुपर्छ ।