सम्पादकीय :मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख !
कर्णाली प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको दावी गरिएको छ । सरकारको दावी अनुसार मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिमार्फत कर्णालीले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उपचारात्मक सेवालाई विस्तार भएको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति र कार्ययोजना २०७९/०८७ को मध्यकालिन अवधिसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले सिमित पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका बिच मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको दावी गरेको छ । गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सेवा सबै वर्गका नागरिकमा पहुँच सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तय गरको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई सहज, समान र निःशुल्क सेवा पुर्याउनु हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि त्यसैअन्तर्गत राखेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐन २०७४, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७ लगायतका कानून र नीतिहरू यसका आधारस्तम्भ बनेका हुन् । यी कानुनी प्रावधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न बाध्य बनाएको छ । कर्णाली सरकारले यसैलाई मार्गदर्शन मानेर विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको हो ।
मानसिक स्वास्थ्य रणनीति कार्यान्वयनमा आएसँगै कर्णालीमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको संख्या बढेको जनाइएको छ । यसले दुर्गम गाउँसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने बाटो खुलेको छ । यस्तै, सेवा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमै सामान्य मानसिक समस्या समाधान गर्ने वातावरण निर्माण भएको जनाइएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई विद्यालयस्तरमै प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास पनि जारी छ । विद्यार्थीलाई सचेत पार्न विविध सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ भने शिक्षकलाई समेत अभिमुखीकरण गरिएको छ । यसले बालबालिकाको प्रारम्भिक अवस्था देखिनै मानसिक स्वास्थ्यप्रति सचेतना बढाएको देखिन्छ । कर्णाली जस्तो भौगोलिक कठिनाइ भएको क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवासमेत प्रभावकारी बनेको दावी गरिएको छ । हालसम्म दुई सय ७२ जनाले टेलिमेडिसिनमार्फत विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका छन् । यसले दुर्गम बस्तीमा बस्ने नागरिकलाई ठूला शहर धाउनुपर्ने बाध्यता घटाएको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा मानसिक स्वास्थ्यमा समुदायको सहभागितालाई मजबुत बनाउन ४९ वटा स्वावलम्बन समूह गठन गरेको छ । यी समूहले गाउँ–बस्तीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना फैलाउने, समस्या देखिएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउने र आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने काम गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दावी छ ।
सरकारको दायित्व नै नागरिकलाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हो । तर, अझै पनि मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन । मानसिक स्वास्थ्य आफैमा रोग होइन । यो व्यक्तिको मन र समाजबिचको तालमेल नमिल्दा उत्पन्न हुने भित्रि समस्या हो । पछिल्लो समय यस्तो समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । प्रविधिको विकास, महत्वाकांक्षा र कतिपय अवस्थामा परम्परागत मान्यताका कारण देशैभर मानसिक समस्या बढ्दै गएका विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउछन् । यसर्थ, पनि मानसिक स्वास्थ्य र मनोसाजिक क्षेत्रलाई सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । यसमा उपचारात्मक विधि मात्र नभई समुदायस्तरमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्ने संयत्रसँगै मनोपरामर्शको पाटोलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धिका कार्यक्रमलाई परिवार, सुमुदाय र विद्यालयस्तरमा केन्द्रित गराउन सकेको खण्डमा मानसिक समस्या कम गराउन सकिन्छ ।
