ओम शाही
सुर्खेत, ४ माघ ।
२०७२ मा जारी नेपालको संविधान पश्चात चर्चामा आएको आयोजना हो दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण । तत्कालिन समयमा जारी संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै दक्षिणी छिमेकी देश भारतले अघोषित नाकावन्दी लगाइ दिएपछि यो परियोजना अगाडि बढाउने साइत जुरेको थियो । भारतको नाकावन्दीपछि नेपालमा चुलिएको पेट्रोलियम संकट टार्न पहिलो पटक आफ्नै देशमा अन्वेषण गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । संकटका बेला पाठ सिक्दै अघि बढाइएको आयोजनाले झण्डै एक दशकपछि नतिजा दिने चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।

चिनियाँ सरकारको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाबाट प्राप्त नतिजाहरु सकारात्मक देखिएका छन् । अन्वेषणमा संलग्न नेपाली तथा चिनियाँ अधिकारीहरुले प्राकृतिक ग्यास रहेका प¥याप्त प्रमाणहरु फेला पारिसकेका छन् ।

दैलेखमा जारी पेट्रोलिय पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गतको ‘ड्रिलिङ’ (जमिनमुनि मेसिनको सहायताले खन्ने काम) सम्पन्नभएसँगै चिनियाँ प्राविधिकहरुले परियोजनाबाट संकलन गरिएका नमुनाहरु परिक्षण थालिसकेका छन् । २८ वैशाख २०८१ बाट सुरु भएको ड्रिलिङको काम २० पुसमा सम्पन्न भएको थियो ।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१, जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलमा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएसँगै तेस्रो चरणका काम अन्तर्गत संकलित नमुना परिक्षण गर्न चीनतर्फ पठाइएको बताउँछन् खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भूगर्भविद् एवम् सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेल ।

उनले वैशाखबाट सुरु भएको ड्रिलिङको काम असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कडा चट्टानका कारण आयोजना लम्बिन गएको बताउँदै चार हजार १३ मिटर गहिराइमा खन्ने काम सम्पन्न भएको बताए ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका कामहरु तीन चरणमा गरिएको उनी बताउँछन् । पहिलो चरणमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, दोस्रो चरणमा ड्रिलिङ र तेस्रो चरणमा प्राविधिक नतिजा विश्लेषण पर्दछन् । अहिले तेस्रो चरणको काम सम्पन्न गर्न संकलित नमूनाहरुलाई प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न चीन पठाइएको हो ।

यस अन्तर्गत भौर्गभिक सूचना, प्रयोगशाला रिर्पोटसहितको निश्कर्ष प्रतिवेदनका कामहरु पर्दछन् । ‘ड्रिलिङको काम सकिएलगत्तै प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमूनाहरु चीन पठाउन थालिएको छ । ड्रिलिङबाट प्राप्त चट्टान, ग्यास लगायतको नमूना (स्याम्पल) संकलन गरी तातोपानी नाका हुँदै चीनतर्फ पठाइएको हो,’ लुइटेलले भने । परिक्षणका लागि चीनतर्फ पठाइएका नमुनाको अन्तिम नतिजा आउँन भने केही समय लाग्ने उनले बताए ।

लुइँटेलका अनुसार दैलेखमा विगत सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यास बलिरहेको र पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको छ । त्यो नै प्राविधिक हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने बलियो प्रमाण भएको लुइँटेल बताउँछन् ।

‘सयौँ वर्षदेखि जमिनमै ग्यासहरू बलिरहेको छ, पादुकादेखि श्रीस्थानसम्मको क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ तैरिइरहेको अवस्था हो । यो नै पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्नेमा बलियो प्रमाण हो, पुष्टि पनि हो । अब कति गहिराइमा छ, कुन–कुन ठाउँमा छ, कति परिमाणमा छ, प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त छ या छैन भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालको चुरे पहाडको केही भू–भाग र तराईको भाग पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत भएको अत्यन्तै सम्भावित क्षेत्र रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ भित्रै अन्तिम अन्वेषणका सबै काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अन्तिम नतिजा प्राप्त भएपछि त्यसको भण्डारण क्षमता अनुसार आर्थिक विश्लेषणपछि उत्खनन्को प्रक्रिया थाल्ने वा नथाल्ने विषय टुङ्गो लाग्ने लुइटेलले बताए ।
गत वैशाखमा सुरु भएको ड्रिलिङ ५ देखि ६ महिनामा सम्पन्न हुने भनिए पनि प्राविधिक समस्याका कारण आयोजना केही महिना लम्बिएको हो । यो परियोजनाको लागत सुरुमा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । सोही अनुसार अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । तर, कारोना माहामारीलगायतका विभिन्न कारणले परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले लागतसमेत बढेको चिनियाँ पक्षले जनाउँदै आएको छ ।

त्यसपछि सुरु भयो अन्वेषण
खानी तथा भूगर्भ विभागले विगत चार दशकदेखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्दै आएको छ । प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण अभावले अन्वेषणले गति लिन भने सकेको थिएन । ३ असोज २०७२ मा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो ।

नाकाबन्दीका कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव चुलियो । अभावकै बीचमा देशभित्रै सम्भावित पेट्रोलियम पदार्थको खोजी थालियो । अनि सुरु भयो दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि अन्वेषणको काम । भारतीय नाकाबन्दीले नै यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्का लागि अन्वेषणको काम गर्ने साइत जुरेको थियो ।

२०७२ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसहितको चिनियाँ टोली दैलेख पुग्यो । पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दैलेख आएको मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरुवात गर्ने उद्घोष गरेर फर्किएको थियो । उतिबेला अनुसन्धान गरी चीन फर्केको टोलीले पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि ग¥यो ।
२०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन्मा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालले २०७५ माघमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको विस्तृत अन्वेषण गर्न चीनलाई दिनेसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गरेको थियो । उक्त सहमतिअनुसार २०७६ मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्न दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो ।

१६ असार २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको टोलीले दैलेखको नाभीस्थान आएर अन्वेषणको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । त्यसपछि खानी तथा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेको विज्ञ टोलीले अन्वेषणको काम थालेको थियो ।

दुई देशको प्राविधिक टोलीले साइस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे, जिओकेमिकल स्याम्पलिङ सर्भेलगायतका काम सम्पन गरिसकेको छ ।स्थलगत सर्भेको काम सकेर कोरोना माहामारी सुरु हुनासाथ २०७६ फागुनमा चिनियाँ टोली चीन फर्किएको थियो । सन् २०२२ सम्म अन्वेषणको काम सक्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि कोरोना महामारीका कारण हुन सकेन ।
त्यसपछि १४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । दुई वर्ष म्याद थप गरेको एक वर्ष बित्दासमेत थप अन्वेषणको काम हुन सकेको थिएन । पञ्चकोशी तीर्थस्थलमध्ये अहिले श्रीस्थान, नाभीस्थान र पादुकामा अखण्ड रूपमा ज्वाला बलिरहेको छ ।

श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको अखण्ड दीपका रूपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । तर, सरकारी अध्ययनले यसरी निरन्तर जमिनमा ज्वाला बल्नुको पछाडि कुनै दैवी चमत्कार नभएर जमिनमुनि प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गरिसकेको छ ।

परियोजनालाई मूर्तरुप दिन ढिलाई गरिनु हुँदैन ः पूर्वमन्त्री पाण्डे
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको सुभारम्भ गरेका तत्कालिन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले परियोजनालाई मुर्तरुप दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । बिहिबार पछिल्लो अवस्था बुझ्न अन्वेषणस्थल दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले पुगेका पूर्वमन्त्री पाण्डेले नेपालकै इतिहाँसमा महत्वपूर्ण परियोजना निर्माणमा ढिलार्ई गर्न नुहने बताएका छन् ।

विभिन्न समयमा बनेका सरकारहरुले परियोजनालाई अगाडि बढाउँन महत्वपूर्ण भुमिका खेलको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले परियोजनाबाट प्राप्त सकारात्मक नतिजाले समर्ग देशको भाग्य र भविष्य बदल्ने दावी गरे ।

दैलेखसँग आफ्नो भावनात्मक र पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएको बताउँदै उनले तत्कालिन समयमा परियोजना अघि बढाउन चिनियाँ सरकारसँग गरेको परिणाममुखी प्रयासले मुर्तरुप प्राप्त गर्न लागेको देख्दा खुशी भएको प्रतिक्रिया दिए । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको परियोजनालाई अघि बढाउँदा आइपर्ने बाधाहरु समाधान गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री पाण्डेले बताए ।

परियोजना सुरुभएसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुन थालिसकेको बताउँदै उनले यसको सबैभन्दा धेरै फाइदा दैलेखले उपयोग गर्ने बताए । पहिलो र दोस्रो चरणका कामहरु सम्पन्न भएसँगै सुरु हुने तेस्रो चरणका कामहरु यथासिंघ्र अगाडी बढाउँन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उनको दावी थियो । परियोजनाबाट प्राप्त नतिजाअनुसार प्राकृतिक ग्याँस रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि यसको उत्खनन् र प्रशोधनस्थल पनि दैलेखमै स्थापना गर्ने गरी पहल थाल्ने उनको भनाई थियो ।

नमुना लिएर प्राविधिक टोली चीन फर्कियो
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएसँगै निस्किएको नमुना लिएर प्राविधिक विज्ञ टोली चीन फर्किएको छ । गत वैशाख २३ गतेदेखि सुरु गरिएको ड्रिलिङ कार्यबाट भेटिएको नमुना लिएर विज्ञ टोली चीन गएको हो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेलले चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ कार्य सकिएसँगै त्यसबाट आएका नमुना ‘स्याम्पल’ लिएर चीनको प्राविधिक टोली फर्किएको बताए । उनले भने, “विज्ञहरूले चार हजार एक सय तीन सय मिटर गहिराइसम्म खन्दा दुई÷दुई मिटरको फरकमा गहिराइबाट गिट्टी र बालुवाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । प्राप्त नमुनालाई सङ्कलन गरी सोर्स रक, रिजर्भ वायर रक र सिल रक थप अध्ययनका लागि मालवाहक गाडीमा ढुवानी गरेर टोली चीन फर्किएको ।”

पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि गरिएको ड्रिलिङ कार्य सकिएपछि केसिङ र सिमेन्टको काम सकिएको भूगर्भविद् लुइँटेलले बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि चीनबाट आएको ३५ जनाको प्राविधिक टोलीमध्ये १५ जना मात्र जलजलेमा रहेका र अन्य सबै फर्किएको जानकारी दिए । तीन महिनापछि उत्खननका लागि ग्यास भण्डारण र प्रशोधनको काम अगाडि बढाउन सकिने उनले बताए ।

भूगर्भविद् लुइँटेलले भने, “पहिलो चरणमा चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखको स्थलगत अध्ययन गरेर पेट्रोलियम पदार्थ हुनसक्ने सम्भावित ठाउँ पत्ता लगाएका थिए । त्यसैका आधारमा ड्रिलिङका लागि रिङ हाउस निर्माण गरी काम सुरु भएको थियो । खानी भेटिएपछि त्यसको आर्थिक विश्लेषण हुने र त्यसपछि मात्र उत्पादनको आवश्यक काम अगाडि बढ्ने छ ।”

दैलेखको शिरस्थान नाभिस्थान पादुका स्थानमा तीन वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान सक्ने गरी चिनियाँ सरकारसँग नेपाल सरकारले सन् २०१९ फेब्रुअरी २८ मा सम्झौता गरेको थियो । सुरुआतमा तीन वर्षभित्र तीन चरणमा काम सक्नेगरी सम्झौता भए पनि कोरोना महामारीका कारण सम्झौताअनुसार काम हुन सकेको थिएन । चीन सरकारको रु दुई अर्ब ५० करोड अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिएको हो ।