उपेन्द्रबहादुर बि.क/उपप्राध्यापक

नेपालमा अहिले संविधान संशोधनको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । संविधान संशोधनका समकालीन विषयहरुमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सवाल पनि एक हो । विभिन्न देशहरुले विभिन्न शासन प्रणालीहरु अँगालेका हुन्छन् । लोकतान्त्रिक देशहरु संसदीय, राष्ट्रपतीय, स्विटजरल्याण्ड जस्तो बहुल कार्यकारिणी र फ्रान्समा जस्तो अर्ध–राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा अभ्यासरत् रहिआएका छन् । फ्रान्समा पाँचौ गणतन्त्रले राष्ट्रपतिको पदलाई ज्यादै नै शक्तिशाली बनाइदिएको छ । चौंथौ गणतन्त्रमा सो पद शक्तिशाली थिएन र संविधानमा सम्पूर्ण शक्तिहरु मन्त्रिमन्डलमा निहित थियो । राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख थिए । फ्रान्सको इतिहाँस हेर्ने हो भने त्यहाँको मन्त्रिमण्डलमा काफी अस्तिरता पाइन्छ । सन् १८७० देखि १९४० सम्म फ्रान्समा ९१ वटा मन्त्रीमण्डलहरु बनेका थिए । फ्रान्सीसी मन्त्रीमण्डलको औसत जीवनकाल नौ महिना भन्दा पनि थोरै रहेको थियो । चौथो गणतन्त्रमा १९४६ देखि १९५८ सम्म २३ वटा मन्त्रिमण्डलहरुको गठन भएको थियो जसको औसत आयु ६ महिनाको मात्र थियो ।

शासकीय अस्थिरताबाट देशलाई बचाउनको लागि फ्रान्समा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र शासनको प्रमुख बनाइएको छ । फ्रान्सका रराष्ट्रपति बेलायतका राजा र प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली छन् । बेलायतका राजाले राज गर्दछन् शासन गर्दैनन् तर फ्रान्सका राश्ट्रपतिले राज पनि गर्छन् र शासन पनि गर्छन् । राजाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा थोरै स्वविवेकको प्रयोग गर्छन् । तर फ्रान्सीसी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलको नियुक्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । राजाले मन्त्रीमण्डलको बैठकको अध्यक्षता गर्दैनन् तर राष्ट्रपतिले मन्त्रीमण्डलको बैठकको अध्यक्षता गर्दछन् । फ्रान्सका मन्त्रीहरु वास्तवमा राष्ट्रपतिका क्लर्कहरु हुन् । बेलायतको राजालाई संकटकालीन अधिकार दिइएको छैन तर फ्रान्सको राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अधिकार दिइएको छ । ब्रिटिश प्रधानमन्त्रीलाई संसदले हटाउन सक्दछ । तर फ्रान्सको राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर मात्र हटाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही छन् तर राष्ट्रपति जवाफदेही छैनन् ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति अमेरिकाका राष्ट्रपतिभन्दा पनि शक्तिशाली छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरुमा सिनेटको स्वीकृति चाहिन्छ तर फ्रान्सको राष्ट्रपतिले गरेका नियुक्तिहरुमा कसैको पनि स्वीक्रृति चाहिदैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई हरेक पक्षमा सिनेटको सहारा चाहिन्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई धेरै नै व्यक्तिगत अधिकारहरु दिइएको छ । जसले गर्दा उनी अमेरिकी राष्ट्रपति भन्दा पनि शक्तिशाली छन् । अतएव फ्रान्समा अध्यक्षात्मक र संसदीय व्यवस्थाका समिश्रणले गर्दा राष्ट्रपतिको पदलाई ज्यादै नै शक्तिशाली बनाएको छ । जेनेरल डिगालले गर्दा नै फ्रान्सको राष्ट्रपतिको पद शक्तिशाली हुन गएको हो जसको पदावदी सन् १९६५ देखि १९९५ सम्म ७ वर्षको थियो। सन् २००२ देखि राष्ट्रपतिको पदावधि ५ वर्ष रहेको छ ।

फ्रान्समा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्दैन । वर्तमान संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकले प्रधानमन्त्रि नियुक्ती गर्ने अधिकार दिएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रपतिले एक योग्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री हुनको लागि संसदको सदस्य भइरहनुपर्दैन । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रिले राष्ट्रियसभाको विश्वास प्राप्त गर्नुपर्दैन । नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै दिएको छ । साथै संविधानको धारा ५० अनुसार राष्ट्रियसभाले सरकारको कार्यक्रम र सार्वजनिक नीतिलाई अस्वीकृत गरेर वा निन्दाको प्रस्ताव पारित गरेर पनि प्रधानमन्त्रीलाई पद त्याग गर्न वाध्य गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिबाट राजिनामा स्वीकृत भएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्दछ । अमेरकी राष्ट्रपति ४ वर्षको लागि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

मन्त्रीमण्डलको गठन राष्ट्रपति स्यमले नै गर्दछन् । मन्त्रीमण्डल संसद प्रति उत्तरदायी नभइ राष्ट्रपतिप्रति उत्तरदायी हुन्छ । मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुलाई उनले आफूखुशी नियुक्ति र वर्खास्त गर्न सक्दछन् । मन्त्रीमण्डलको काम राष्ट्रपतिलाई आवश्यक सल्लाह दिने हो । हाम्रो देश नेपालले जानीबुझी या अनजानमै संसदीय व्यवस्था अबलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ । बेलायतको उपनिवेशमा रहेका स्वाधिन देशहरुमा बेलायती ढाँचाको संसदीय शासन प्रणालीको गहिरो प्रभाव परेको पाइन्छ । सन् १६०० देखि १९४७ अघिसम्म बेलायतको भारतमा विभिन्न स्तरमा प्रभाव रह्यो । नेपालको भू–राजनीतक अवस्थाले संसदीय व्वयवस्थाको परसंस्कृतिकरणबाट अलगरहन सक्ने अवस्था रहेन । नेपालमा अजीब लाग्दो अवस्था छ । यहाँ सन १९९० को संम्बिधान अन्तर्गत बनेका संसदीय सरकारहरु झन् झन् अस्थिर हुँदै गए । नेपाली काँग्रेसको एकमना सरकार आफ्नै दलभित्रको कलहले ढल्यो ।

नेपालका तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफूलाई तीन महिने म्यादी प्रहरी ठान्दथे किनभने पार्टी अधिवेशनमा उनको नेतृत्वको तीब्र बिरोध भएपछि पछि तीन महिनाभित्र सबै समस्या सुल्झाउने म्याद दिइएको थियो। सन् १९९४ मा नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई संसदभित्र आफ्नै दलका सदस्यले सहयोग नगर्दा प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गरे। परिणामतः नेपाली काँग्रेस दोस्रो पार्टीमा झर्न पुग्यो भने नेकपा एमालेलाई अल्पमतको सरकार बनाउने बाटो खुल्यो । नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दलले यसको तात्कालीक समर्थन गरेतापनि यो सरकार नौ महिनामा ढल्यो । नेपाली काँग्रेसले अन्य नयाँ दलको समर्थनमा सरकार बनाएतापनि त्यो झन् अस्थिर बन्यो । यसरी सन् १९९१देखि १९९९ बीच तीन चुनाव भएर संसदीय व्यवस्थाभित्र सम्भव हुनसक्ने बहुमत अल्पमत र मिलिजुली सबै प्रकारका सरकारको अभ्यासमात्र गरएन राजनीतिक दलहरुको अलिकति बचेको लोकप्रियता पनि खिइँदै जाँदा पुनः राजा सक्रिय हुने अवस्थाको थालनी भयो । नेपालमा २०७२ साल आश्विन ३ गते जारी भएको संविधानमा पनि साविककै शासकीय स्वरूप अवलम्वन गरिएकाले केन्द्र एवं प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्ने एवं ढाल्ने क्रममा विगतकै अस्तिरताको नेपाल शिकार भएको छ । सत्ता प्राप्तिका नाउँमा दलहरुका वीच गठवन्धन प्रधान बन्ने र शासकीय स्थायित्व मार्फत् विकासको गति धिमा हुने प्रवृत्ति उदेकलाग्दो छ ।

लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता विश्वभर एकै किसिमका भएपनि तिनको कार्यान्वयन देशको वस्तुगत अवस्था सापेक्ष हन्छ । एउटै भ–भागमा रहेका देशमा पनि सरकारका अलग–अलग प्रकार हुनसक्दछन् । त्यसैले कुनै देशको शहसकीय स्वरुप तय गर्नका लागि केही वस्तुगत आधारहरु – देशको ऐतिहाँसिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक संस्कार, सामाजिक र आर्थिक वनावट, वहुसांस्कृतिक राजनीति, राजनीतिक दलको वनावट र त्यसबाट राजनीतिमा पर्नै प्रभाव, भू–राजीतिक प्रभाव र त्यसको प्रभाव, र उर्लदा नयाँ हाँक र राज्यक्षमताको आकलन हेक्का राख्नै पर्दछ । संसदीय प्रणालोलाई स्थायित्व प्रदान गर्न र समाबेशी बनाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरिएको हुन्छ । जर्मनीको संसदीय प्रणाली बेलायतको भन्दा फरक छ । जर्मनीमा चुनाव प्रणाली मिश्रित छ । त्यहाँ सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक सरकार प्रमुख समेत प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।

यसलाई स्रृजनात्मक अविश्वास प्रस्ताव भनिन्छ । घरिघरि अविश्वासको ल्याउने दलहरुलाई निरुत्साहित पार्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यूरोपका विकसित मुलुकहरुमा त राजनीतिक अस्थिरताको बिगबिगी हुन्छ भने हाम्रो जस्तो अर्ध विकसित राजनीति भएको देशको हालत झन् के होला ? विचारणीय पक्ष उपस्थित् छ। दक्षिण एशियाका देशहरुमा यस्ता अप्ठेराहरुसंग सम्बन्धित द्रृश्टान्तहरु धेरै छन् । सन् १९६० को दशकमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको वर्चश्व सकियो र त्यस दलले अन्य दललाई लिई हड्नुपर्ने वाध्यता बढ्दै गयो । तर सो दलको पुरानो इतिहाँस र नेतृत्वको नवीकरण भइरहदा एकमना सरकार बनाउने हैसियत पूरै समाप्त भएन। इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि १९७१ मा कांग्रेसले चुनावलाई एकलौटी पा¥र्यो । तरपनि यसको एक दलीय वर्चश्व धेरै समयसम्म कायम रहेन । भारतीय जनता पार्टीले पनि यस्तै नियती भोग्नु परेको थियो । अटल विहारी वाजपेयीको सरकारको आयु १३ दिनदेखि ५ वर्षसम्मको रहेको पाइन्छ। किनभने समर्थन गर्ने अन्य दलले यस्तो समर्थन फिर्ता लिंदा सरकार ढल्ने र बच्ने खेल चलिरहन्छ । डा. मनमोहन सिंहले नेतृत्व गरेको मिलीजुली सरकार वाम शक्तिले समर्थन फर्ता लिंदा ढल्ने अवस्थामा पुगेको थियो तर अचानक मुलायम सिंह यादव नेत्रृत्वको समाजवादी पार्टीले काँध थाप्ता बाँचेको हो ।

यस्तो खालको अस्थिर राजनीतिको नमूनाबाट नेपाल विगतदेखि हालसम्म अपवाद छैन । दलहरु विभिन्न बहानमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा सामेल भइरहन्छन् । यहाँ राजनीतिको धेरै समय यस्तै गणितिय खेल वा षड्यन्त्रमा खर्चिएको पाइन्छ । लामो संसदीय परम्परा र संथागत विकासको अभावले हाम्रो हरक्षेत्र यसबाट प्रभावित छ । नेपालको सन् २००८ को संविधानसभाको चुनावपछिको राजनीति सहमतीमा चल्ने भनिएतापनि त्यो सम्भव भएन । फलतः अन्तरिम संविधान संशोधन भइ बहुमत प्रणालीमै राजनीति अडिन पुगेको तथ्य घाम झैं छर्लंग छ । अविकसित लोकतान्त्रिक संस्कार, विभाजित सामाजिक र राजनीतिक अवस्था र बाह्य शक्तिहरुको प्रभाव आदिले अरु विकसित वहुदलीय व्यवस्थामा जस्तो सहमती प्रणालीमा चल्ने संसदीय व्यवस्था संभव देखिदैन । त्यस्तै वहुमत प्रणालीको उतार चढावले मुलुक सँधै अस्थिर र कमजोर सरकारबाट आक्रान्त भइरहन्छ । नेपालको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्न, जातीय एकता कायम गर्न, मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न र विदेशीको प्रभाव न्यून पार्न बलियो र स्थायी कार्यकारिणी चाहिन्छ ।

संविधान र कानूनले मात्र लोकतन्त्र स्थायी हुँदैन । यसलाई संथागत गर्न शैली, नेत्रृत्व र सिद्धान्तनिश्ठा चाहिन्छ । शासकीय ढाँचा देशको वस्तुगत आवाश्यकताले निर्धारण गर्दछ । त्यसमा पनि लोकतन्त्रप्रतिको समर्पण, राजनीतिक संस्कार, सहकार्य, सहिष्णुता, व्यापक सोच र जनताप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटिले मात्र कुनैपनि ढाँचा स्थायी र प्रभावकारी हुन्छ । यसका निमित्त राजनीतिक दलहरुको भूमिका गहन छ । परम्परावादी सोच र क्षणिक रणनीतिलाई सिद्धान्त बनाउनतिर मात्र लाग्दा उही पुरानै खेल दोहोरिरहने र भावी राजनीति गन्तव्यहीन भइ मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा पर्दछ । निःसन्देह नेपालमा दरिलो तर लोकतान्त्रिक कार्यकारिणी चाहिन्छ । राष्ट्रपति सोझै जनताद्धारा चुनिने भएकोले आफ्नो कार्यकालभरि स्थायी हुने र स्वाभाविक रुपमा आफ्नो भूमिकाप्रति विश्वस्त रहन सक्दछ । राष्ट्रपतिले मन्त्रीमण्डल बनाउँदा संसद बाहिरबाट बनाउने र त्यसमा दक्ष व्यक्ति पर्ने हुनाले मन्त्रीमण्डल प्रभावकारी र स्थिर हुन्छ । जनताद्धारा निर्वाचित मुलुकको कार्यकारिणी निरंकुश हुन्छ भन्नु भ्रम सिवाय अरु केही पनि होइन । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी नीति पारित गराउन हाउससंग आवश्यक लविङ् गर्नुपर्दछ –राष्ट्रपतिले । (लेखक : मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुर्खेत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति विभागमा उप–प्राध्यापक हुन ।)