राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेट सार्वजनिक गरेको छ । २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले मुलुकको समग्र विकाससँगै प्रदेशगत प्राथमिकतालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि केही नयाँ अवधारणासहित पुराना र अधुरा योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, कर्णालीका नागरिकका लागि अहिलेको मुख्य चासो बजेटमा योजना समेटिनु मात्र होइन, ती योजनाको वास्तविक कार्यान्वयन हो । विगतका वर्षहरूमा पनि संघीय सरकारका बजेटमा कर्णालीका ठूला पूर्वाधार आयोजना, सडक, विमानस्थल, ऊर्जा तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित योजनाहरू बारम्बार समावेश हुँदै आएका छन् । तर, बजेट विनियोजनको कमी, कार्यान्वयनको सुस्त गति र प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यसपटक पनि सरकारले कर्णालीको रणनीतिक महत्वका सडक आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि धेरै योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट रकम स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । यसले योजनाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ ।

सरकारले कर्णालीका सडक पूर्वाधारलाई जडीबुटी, जलविद्युत, पर्यटन र खानीजन्य गतिविधिसँग जोड्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई समेट्ने कर्णाली चतुर्भुज विकास कार्यक्रम सकारात्मक सोच हो । यदि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने कर्णालीको आर्थिक सम्भावनालाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । तर, विगतमा पनि महत्वाकांक्षी घोषणा गरिएर कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन भएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले घोषणाभन्दा परिणाम महत्वपूर्ण हुनेछ । कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन, कर्णाली र भेरी कोरिडोरको स्तरोन्नति, सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन, दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननलाई व्यावसायिक चरणमा लैजाने योजना तथा नलगाड र वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छन् । यी आयोजना सम्पन्न हुन सके कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । तर यस्ता योजना वर्षौंदेखि बजेट भाषणमा दोहोरिँदै आएका कारण नागरिकमा आशाभन्दा बढी प्रतीक्षाको थकान देखिन थालेको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय पनि त्यस्तै उदाहरण हो । प्रदेश स्थापना भएयता निरन्तर बजेटमा समेटिए पनि विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन । यसपटक पुनः प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । 

अब सरकारले घोषणा दोहोर्याउने होइन, ठोस प्रगति देखाउने समय आएको छ । ताल्चा विमानस्थल स्तरोन्नति, भेरी–बबई डाइभर्सन, इन्डोर रंगशाला निर्माण तथा १० औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका विषयमा पनि स्पष्ट कार्ययोजना र समयसीमा आवश्यक छ । स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा समेटिएका कार्यक्रम भने अपेक्षाकृत सकारात्मक छन् । दुर्गम जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा, टेलिमेडिसिन विस्तार, स्याउ तथा ओखर जोन, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, हिल्सा पशु क्वारेन्टाइन तथा रारा–काँक्रेविहार–पञ्चकोशीलाई जोड्ने पर्यटन विकास कार्यक्रमले कर्णालीका सम्भावनालाई उपयोग गर्ने संकेत गरेका छन् । तर, यस्ता कार्यक्रम पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र पर्याप्त स्रोत सुनिश्चिततामा निर्भर रहनेछन् । कर्णालीका लागि यस पटकको बजेट मिश्रित प्रकृतिको देखिन्छ । केही नयाँ सोच र सम्भावना समेटिए पनि अधिकांश योजना पुरानै छन् । त्यसैले यो बजेटको मूल्यांकन घोषणाका आधारमा होइन, कार्यान्वयनका आधारमा हुनुपर्छ । कर्णालीले अब बजेट भाषणमा बारम्बार सुनिने सपना होइन, धरातलमा देखिने विकास खोजिरहेको छ । रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकारले विगतको परम्परा तोडेर परिणाममुखी शासनको उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको परीक्षा यही बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट हुनेछ ।